अमरावती - टॅंकरमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करीत राज्यात जलसंधारणांची विविध कामे सुरू करण्यात आली. मात्र, टंचाईची स्थिती कायमच आहे. यंदाही अमरावती विभागात जूनपर्यंत ५०४ गावांमध्ये टॅंकर्स लागणार असल्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. परिणामी टॅंकरमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणेला हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे, बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्याला सर्वाधिक झळा बसणार आहेत.

प्रशासनाकडून दरवर्षी ऑक्‍टोबर ते जून पाणीटंचाई कार्यक्रम तयार केला जातो. सद्यस्थितीत बुलडाणा जिल्ह्यातील ६५ गावांत टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. जूनपर्यंत विभागातील पाचही जिल्ह्यांत ही संख्या ५०४ वर जाण्याची शक्‍यता आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी वर्ष २०१५ पासून टंचाईमुक्त महाराष्ट्र, अशी घोषणा करीत जलयुक्त शिवार योजना सुरू झाली. गेल्या तीन वर्षांत विभागातील ३,१०६ गावे पाणीदार झाल्याचा दावा आहे. मात्र, यंदा उन्हाळ्याच्या तोंडावर पाण्यासाठी होणारी पायपीट टंचाईमुक्ततेच्या कामांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. गेल्या पाच वर्षांत विभागात पाणीटंचाई निर्मूलन कार्यकमाअंतर्गत १९० कोटी ५४ लाख रुपये खर्च झाले. तात्पुरत्या नळपाणी योजना, कूपनलिका, पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित करणे, टॅंकर्स व बैलगाड्यांनी पाणीपुरवठा करणे अशी कामे सुरू आहेत. कायमस्वरूपी योजना मात्र होत नाहीत.

यंदा अमरावती विभागात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र आहेत. बुलडाण्यात ६५ गावांना टॅंकरने  पुरवठा सुरू आहे. गतवर्षी याचवेळी बुलडाण्यात ४, तर अकोला ५३, यवतमाळ १३ अशा ७० गावांना टॅंकरने पाणी पुरविण्यात येत होते. यंदाही त्यात फारसा बदल झालेला नाही.

गेल्या वर्षी अकोला व यवतमाळमध्ये असलेली स्थिती यंदा नाही. अमरावती व बुलडाण्यात पाऊस कमी पडला. पावसाची सरासरी कमी राहिली. इतर भागांत ती चांगली राहिली असली तरी पावसाचे दिवस मात्र कमी होते. जलयुक्त शिवारची कामे घेण्यात आली. राष्ट्रीय ग्रामीण व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, जलस्वराज्य, अमृत अभियान, शिवकालीन पाणी साठवण योजना, अशा योजना दरवर्षी राबविण्यात आल्या. त्याने पाणीटंचाई कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, टंचाईची स्थिती गंभीर आहे.

बुलडाण्यात सर्वाधिक २५९ टॅंकर लागणार असून त्या खालोखाल अमरावती ९१, यवतमाळ ८९, अकोला २९ व वाशीममध्ये ३६ गावांत टॅंकर लागण्याची शक्‍यता आहे.