भंडारा : पीकविमा योजनेसाठी जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमून राज्यस्तरावर योग्य धोरण राबविण्यात यावे. अनेक शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळत नाही. यामुळे योजनेची रूपरेषा योग्य असणे गरजेचे आहे. पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी विनंती जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्यस्तरीय खरीपपूर्व हंगाम आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

भंडारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक मनोज देशकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विमा कंपन्यांना तीन वर्षे सेवा द्या

बोगस बियाण्यांच्या कंपन्यांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून कारवाई झाली पाहिजे, असे धोरण आवश्‍यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. विमा कंपन्यांना एका जिल्ह्यात तीन वर्षे सेवा देणे आवश्‍यक असणार आहे. यामुळे पीकविमा योजनेतील लाभार्थ्यांना कर्जाची रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे सहज सोपे होईल. तेलंगणातील अवैध बियाण्यांच्या कारखाना बंद करण्याबाबत दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री चर्चा करून निर्णय घेतील. तसेच अवैध बियाणे विक्रेत्यास जामीन मिळणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. चुकीच्या बियाण्यांचे प्रकरण राज्यस्तरावर निकाली काढण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

जाणून घ्या : धक्कादायक...! तब्बल तीन दिवस कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील व्यक्ती या गावात

सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती

कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी प्रास्ताविकात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, बियाणे वाटप तसेच मदत करण्यात येत असल्याचे सांगितले. कोल्ड स्टोअरेज प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनांची माहिती त्यांनी दिली. प्रगतिशील शेतकऱ्यांची यादी तयार करून बॅंक तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. डिजिटल प्लॉटफार्मचा वापर करून फेसबुक व सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जाणून घ्या : कोरोना वाढण्याची भिती? संचारबंदी धाब्यावर, नागरिकांची गर्दीचगर्दी!

बोगस कारखान्यांवर बंदी

कृषी सचिवांनी प्रेझेंटेशनद्वारे राज्याची माहिती दिली. यावेळी दर्जेदार बियाणे, बोगस कारखान्यांवर बंदी, उगवण क्षमता तपासणी, महाबीज, पीकविमा योजना, धानखरेदी, सोयाबीन, कापूस व तूर, खते याबाबत आढावा घेण्यात आला.