अचलपूर(अमरावती)ः सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची कार्यवाही ऑनलाइन झाली आहे. या योजनांतील लाभार्थ्यांचे बॅंकेत खाते उघडून थेट अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहे. यातून कामकाजातील कागदपत्रांचा त्रास कमी झाला, शिवाय अनुदानासाठी लाभार्थ्यांच्या आरोग्यकेंद्रात चकरा मारणे बंद झाले आहे. परिणामी आरोग्य विभागाचा कारभार शंभर टक्‍के कॅशलेस झाल्याचे दिसून येत आहे. 

 हे वाचा— काँग्रेसमध्ये गटबाजी : हा प्रकार बंद करा, नाही तर मी निघतो, कोणी दिला हा इशारा...
 

काही वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागात योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नव्हते. अनुदान येऊनही लाभार्थ्यांच्या हातात पडण्यात बराच कालावधी लागत होता. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वारंवार अनुदानासाठी आरोग्यकेंद्राचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यामुळे अनुदान मिळणेही कठीण झाले होते, त्यानंतर केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशात कॅशलेस व्यवहारांचा बोलबाला सुरू झाला. केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या विविध विभागांतील व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या सूचना दिल्या, त्यानुसार आरोग्य विभागानेसुद्धा कामकाज करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात यात अनेक अडचणी आल्या, त्यानंतर मात्र कामकाजात सुधारणा करत आता सर्वच योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातून देण्यात आली. आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जननी सुरक्षा योजना, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे मानधन, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, आशा कर्मचाऱ्यांना मोबादला याशिवाय अन्य कारणांसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा निधी अथवा अनुदान थेट रोख स्वरूपात देण्यात येत नसून त्याऐवजी ही रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केली जात आहे. विविध योजनांत लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांचा आधार नंबर, बॅंक खात्याची माहिती घेऊन ती ऑनलाइन अपलोड केली जात आहे.
त्यामुळे आरोग्य विभाग कॅशलेस झाला, असे म्हणायला हरकत नाही.

 हे वाचा—प्रेमाखातर स्वीकारला मुस्लीम धर्म अन् झाली दोन मुलांची आई, तरीही प्रेम विवाहाचा करुण अंत
 

मेळघाटही कॅशलेससह ऑनलाइन 
जिल्ह्यासह मेळघाटात आरोग्य विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचे अनुदान देण्यासाठी पूर्वी लाभार्थ्यांना धनादेश दिले जात होते, त्यानंतर पुढील कार्यवाही होऊन पैसे खात्यात जमा होण्यास बराच वेळ लागत होता. विशेष म्हणजे धनादेश तयार करण्यासह अन्य कामकाज करण्यास आरोग्य विभागास बराच वेळ लागत होता. त्यामुळे अनुदान मिळण्यास लाभार्थ्यांना बराच काळ वाट पाहावी लागत होती. आता मात्र सर्व योजनांचे शंभर टक्‍के अनुदान बॅंक खात्यात जमा होत असल्याने ही ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण बंद झाली आहे. सोबतच आरोग्य विभाग कॅशलेससह ऑनलाइनही झाला आहे. 

 
-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन