नेर, (जि. यवतमाळ) : गेल्या तीन महिन्यांत अंत्योदयच्या साखरेचे दर साडेसहा रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या तोंडावर राज्यातील 45 हजार लाभार्थ्यांना गोड असलेली साखर आता मात्र कडू झाली आहे. अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत देण्यात येणारी ‘सबसिडी’ केंद्र शासन बंद करण्याच्या मार्गावर तर नाही ना, असा लोकांचा संशय यामुळे दृढ होत आहे.

केंद्र सरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत संपूर्ण देशातील दारिद्य्र रेषेखालील लाखो कुटुंबांना गहू, तांदूळ व इतर धान्यासोबतच साखरदेखील वितरित केल्या जाते. अंत्योदय योजना ही अतिशय गरीब कुटुंबांसाठी आहे. या योजनेचे लाभार्थी अपंग, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध नागरिक व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यांना गहू व तांदूळ दोन रुपये प्रतिकिलो दराने पुरविल्या जाते. तीन महिन्यांपूर्वी साखर 13 रुपये 50 पैसे प्रतिकिलोने वितरित केली जात होती. मात्र, पुरवठादारांचे मार्जिन वाढावे, म्हणून जून 2017 मध्ये दीड रुपया प्रतिकिलो साखरेचे भाव वाढवून ते 15 रुपये प्रतिकिलो करण्यात आले. त्यानंतर एका महिन्यानंतर जुलैत तब्बल पाच रुपयांची भाववाढ करण्यात आली. आता सारखेचे भाव 20 रुपये प्रतिकिलो झाले आहेत. शासन हळूहळू घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचे अनुदान घटवत आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडर दर महिन्याला महाग होत आहे. दररोज पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढत असल्याने सर्वच दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे भाव वाढत आहे. महागाई ’बुलेट ट्रेन’च्या गतीने वाढत असून दिवसेंदिवस सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण होत आहे. असे असताना आता अपंग, विधवा, परित्यक्ता व वृद्ध नागरिकांना दिले जाणारे साखरेवरील अनुदानही शासन कमी करीत आहे. त्यामुळे आता रेशनचे धान्य तर महागणार नाही, असा प्रश्‍न त्या गरीब कुटुंबांना पडला आहे. देशातील कोणीही गरीब उपाशीपोटी झोपू नये व भूकबळी जाऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजना लागू केली आहे. उपलब्धतेनुसार गहू, तांदूळ, डाळी, तेल व सारखरेसारखे महत्त्वाचे रेशनिंग (किराणा धान्य) अल्प दरात गरीब कुटुंबांना उपलब्ध करून दिल्या जाते. परंतु, आता सारखेप्रमाणेच गहू, तांदूळ आदींचे दरही महागतील का, असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे.

शेतमालकाला धान्य; शेतमजूर मात्र वंचित
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात शासनाने अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांना अन्नसुरक्षा योजनेचे कवच दिले आहे. त्यांना दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू व तांदूळ वितरित केले जाते. अलीकडेच ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, त्या शेतकर्‍यांच्या शेतात राबणार्‍या शेतमजुरांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मजूर वर्गात शासनाप्रति संताप व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारकडून अनुदान
राज्य शासन ’एनएसडीएस’ या एजेंसीमार्फत ऑनलाइन निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून धान्य वितरणाचे कंत्राट देते. रेशनींगमधील विक्री व बाजारभावातील फरकाची रक्कम अनुदानापोटी केंद्र सरकार भरते.