ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरूय. आज-उद्या खटल्याचा निकालही लागेल. प्रकरण आहे न्यायालयाच्या अवमानाचे. न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे आणि तिच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल शंका-कुशंका घ्यायच्या नाहीत, असा संकेत. तो धुडकावत भूषण यांनी काही ट्विट केली आणि न्यायालयाचा अवमान झाला, असे प्रकरणाचे सार. 

वॉल स्ट्रिट जर्नलनं फेसबुक भारतात सरकारधार्जिण्या राजकीय कन्टेन्टला छुपा पाठिंबा देत असल्याची स्टोरी प्रसिद्ध केली. हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविणाऱ्या पोस्टवर कारवाई करण्यास फेसबुक टाळाटाळ करीत असल्याचे जर्नलनं सप्रमाण दाखवून दिले. फेसबुक आणि सरकारने याविषयी मौन बाळगले. 

हेही वाचा : अपमाहितीचं ओझं वाहणारं गाढव बनणं टाळूया 

ट्विटर आणि फेसबुकवर व्यक्त होणारी मत-मतांतरे व्यापक जनमानसावर विलक्षण परिणाम घडवत आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याचे प्रत्यंतर देणारी ही दोन विद्यमान उदाहरणे. 

या मत-मतांतरांना संघटित स्वरूप देऊन हवा तो परिणाम साधणारी व्यवस्था व्यावसायिकतेने काम करते आहे. पोस्ट किंवा ट्विट केवळ गंमत राहिलेले नाही, याची पुरेशी जाणीव आपल्याला आता व्हायलाच हवी. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सारा देश कोरोना साथीमुळे उद्भवलेल्या भीषण आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या संकटाचा सामना करत असताना कुणाला तरी दाऊद इब्राहिमचे कराचीतील घर का महत्त्वाचे वाटते, हा प्रश्‍न पडायला हवा. अभिनेता सुशांतसिंह मृत्युप्रकरण ट्विटरवरून साऱ्या उत्तर भारतात पेटविले गेले. मुंबई पोलिसांची यथेच्छ बदनामी करण्याची एकही संधी सोडली गेली नाही. अशावेळी आपल्याला बिहार निवडणुकीचा आणि सुशांतसिंह प्रकरणाचा संबंध जोडताच आला नाही, तर आपणही वाहवत जाऊ. आपले लक्ष मुद्यांकडून भ्रमाकडे न्यायचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडायलाच हवा. 

हेही वाचा : कटकारस्थान सिद्धांतांचे बळी...