ट्विटरने दोन दिवसांपूर्वी भारतातली काही हँडल्स एका दिवसापुरती निलंबित केली. नवी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असेलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि त्या अनुषंगानं सोशल मीडियावरून पसरवली जात असलेली माहिती-अपमाहिती यात न पडता ट्विटरनं काही व्यक्ती, संस्था, चळवळींच्या हँडल्सवर कारवाई केली. कारवाईची ही डिजिटल पद्धत विद्यमान आणि भविष्यात सातत्यानं वापरली जाईल, असं दिसू लागलं आहे. 

कोणत्या स्वरूपाचा आशय ट्विटर रोखू शकतं, याबद्दल ट्विटरच्या ‘हेल्प’ विभागात स्पष्टीकरण आहे. त्या स्पष्टीकरणात एक वाक्य आहे. ते असंः ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यासाठी पारदर्शकता कळीची आहे. त्यामुळे कोणताही आशय रोखण्यापूर्वी आम्ही (संबंधित वापरकर्त्याला) सूचना देतो.’ स्थानिक प्रशासन, न्यायालयांच्या मागणीनंतरच अशी कारवाई ट्विटर करते, असंही स्पष्टीकरणात म्हटलं आहे. मागणीची पूर्तता करण्यासाठी ट्विटर बाध्य असल्याचंही कंपनीचं सांगणं आहे. 

हेही वाचा : फुकट खोली;अदृश्य भाडं !

गरज धोरणांत सुधारणांची
दोन दिवसांपूर्वीच्या घटनांमध्ये किसान एकता मार्च, द कॅराव्हान नावाचं इंग्रजी नियतकालिक, पत्रकार आदींची हँडल्स निलंबित केली होती. एकतर यापैकी कोणी सोशल मीडियावर निनावी काही उद्योग करत नाही. दुसरं, डिजिटल कारवाईचं ट्विटरची पारदर्शकता एकतर्फी आहे. म्हणजे, तुमचं हँडल सरकारच्या आदेशावरून निलंबित केलं जाऊ शकतं; मात्र आदेश नेमका कोणी दिला, हे तुम्हाला समजू शकत नाही. त्यामुळं, या धोरणातच मुळात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत आणि त्यासाठी पुन्हा वापरकर्त्यांनाच लढावं लागणार आहे. 

टिवटिवाट : ‘बर्नी’ आजोबा !

दिखावू कारवाया
अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचं राष्ट्राध्यक्षपद जाताच ट्विटर सक्रिय झाले. त्यांच्या हँडलवर कारवाई केली गेली. तोपर्यंत घालायचा तो धुडगूस ट्रम्प यांनी घातला होता. याच आठवड्यात ट्विटरनं अमेरिकेत कट्टर उजव्या विचारसरणीचा आशय प्रसारित करणारी तब्बल सत्तर हजार हँडल्स निलंबित केली. फेसबूकनंही अशीच कारवाई सुरू केली. अॅमेझॉननं कट्टर उजव्यांची उत्पादनं ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून हटवायचं जाहीर केलं. कारवाईचं स्वागत करावं की कंपन्यांच्या ढिसाळपणामुळं झालेल्या हानीबद्दल नुकसानभरपाई मागावी, हा प्रश्न आहे. सोशल मीडिया तंत्रज्ञानावर आधारीत आणि सतत विकसित होत चाललेलं माध्यम आहे. त्यामुळं, आजचा नियम उद्या कालबाह्य होऊ शकतो आणि कालची व्यवस्था आज बेकायदेशीर ठरू शकते. अशा परिस्थितीत या कंपन्यां केवळ दिखाऊ कारवाई करून आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. 

सोशल रान मोकळे नको
भारतात शेतकरी आंदोलनांची माहिती निलंबित करणं जितकं अवाजवी आहे; तितकंच अमेरिकेत कट्टर गोऱ्यांना हिंसक आशय मुबलक प्रसारित करू देणंही गैर आहे. या दोन्ही ठिकाणी आपलं दुकान जमेल तितकं चालवून घ्यायचं आणि नंतर सोयीनं हात झटकून टाकायचे, हे सोशल मीडिया कंपन्यांचं खरी धोरण असल्याचं या साऱ्या प्रकारांमधून समोर येतं. हे धोरण येत्या काळात अधिकाधिक पारदर्शी करायचं असेल, तर कंपन्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत सोशल ‘न्यायदान’ करावं लागणार आहे. अन्यथा, कट्टरपंथीय प्रवृत्तींना सोशल रान मोकळे राहणार आहे.

सम्राट फडणीस (samrat.phadnis@esakal.com)