वैवाहिक वादाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. एका प्रकरणात पत्नीने पतीकडे इतर खर्चांव्यतिरिक्त अतिरिक्त १,५०० डॉलर पॉकेटमनीची मागणी केली होती. या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी स्वतःच्या मासिक पगाराचा संदर्भ देत मिश्किल टिप्पणी केली. तर दुसऱ्या प्रकरणात वैवाहिक संबंध सुधारण्याची शक्यता नसल्याच्या कारणावरून परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय भारतात कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पत्नीच्या पॉकेटमनीच्या मागणीवर न्यायाधीशांची टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयात ४ नोव्हेंबर रोजी वैवाहिक वादाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. या प्रकरणात पत्नीने पतीकडून आधीच मिळत असलेल्या इतर खर्चांव्यतिरिक्त आणखी १,५०० डॉलर देण्याची मागणी केली होती.

'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान पत्नीच्या अतिरिक्त पैशांच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी पॉकेटमनी देण्याच्या विषयावर भाष्य केले. पतीने पत्नीला नियमित खर्चांव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे खिशात खर्च करण्यासाठी पैसे द्यावेत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

'उद्यापासून आपल्या बायकाही पॉकेटमनी मागतील'

या मुद्द्यावर न्यायमूर्तींनी मिश्किल शैलीत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, "नवऱ्यांनीसुद्धा पॉकेटमनी द्यावा का? ही अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे. उद्यापासून आपल्या बायकाही आम्हाला पॉकेटमनी हवा, असे म्हणू लागतील. आमचा मासिक पगार केवळ ३ लाख रुपये आहे, १५ हजार डॉलर नाही."

पत्नीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलालाही न्यायाधीशांनी यावेळी संबोधित केले. उपस्थित महिलांना अशा मोठ्या अपेक्षा किंवा कल्पना देऊ नका, असे त्यांनी सांगितले. पतीकडून आधीच इतर खर्चांसाठी पैसे दिले जात असताना त्याव्यतिरिक्त आणखी पॉकेटमनीची मागणी केली जात असल्यास ही परिस्थिती गंभीर ठरू शकते, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

परदेशी न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय भारतात वैध नाही

दरम्यान, दुसऱ्या एका वैवाहिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने परदेशी न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निरीक्षण नोंदवले. वैवाहिक संबंध पुन्हा सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे कारण देऊन परदेशी न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र, अशा कारणावर आधारित घटस्फोटाचा आदेश भारतात कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

द्विविवाह आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांखाली दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित परदेशी घटस्फोटाचा आदेश भारतातील लागू वैवाहिक कायद्याचे उल्लंघन करून आणि कायदेशीर मान्यता नसलेल्या कारणाच्या आधारे देण्यात आला होता. त्यामुळे तो भारतात मान्य होऊ शकत नाही. अशा परदेशी न्यायालयाच्या आदेशाची वैधता तपासताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ मधील कायदेशीर निकषांचे पालन होणे आवश्यक आहे. परदेशी न्यायालयाचा निर्णय भारतात लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींचेही पालन झाले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पहिला विवाह भारतात झाल्याने द्विविवाहाचा आरोप कायम

या प्रकरणात संबंधित पतीचा पहिला विवाह भारतात पहिल्या पत्नीसोबत हिंदू धर्मातील चालीरीती आणि परंपरांनुसार झाला होता. त्यामुळे दुसरा विवाह भारताबाहेर झाला असला, तरी द्विविवाहाच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत असलेल्या आरोपांचा विचार करताना केवळ दुसरा विवाह कुठे झाला, एवढाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरत नाही. त्यासोबत पहिल्या विवाहातून अस्तित्वात असलेले वैवाहिक संबंधही तपासणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे परदेशी न्यायालयाच्या घटस्फोटाच्या आदेशाचा आधार घेत संबंधित व्यक्तीवरील द्विविवाहाचा आरोप निष्प्रभ ठरवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.