नरसिंह राव : देश संकटात असताना मिळालेलं समर्थ नेतृत्व

नवी दिल्ली - माजी पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष देशात व विशेषतः तेलंगणात साजरे केले जात आहे. 1991 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांनी हाती घेतली आणि पुढील पाच वर्षात देशाचा आर्थिक कायापालट केला. देशाने 2020 मध्ये प्रवेश केला, तरीही त्यांनी केलेल्या अमुलाग्र सुधारणांचे धागेदोरे पकडून नंतर आलेल्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. 

नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री डा मनमोहन सिंग पुढे देशाचे पंतप्रधान झाले व त्यांनी राव यांचेच धोरण राबविले. जन्मशताब्दी वर्ष  हे त्यांच्या कार्याची स्मृती जागी करणारे वर्ष. परंतु, त्यांना काँग्रेस व विशेषतः अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी जी वागणूक दिली, तसेच, त्यांच्या 23 डिसेंबर 2004 रोजी झालेल्या निधनानंतर त्यांचा देह 24 अकबर रोड येथील काँग्रेसच्या मध्यवर्ती कार्यालयात दर्शनासाठी ठेवण्यासही मनाई केली, त्यावरून राव यांच्या समर्थकात असलेली नाराजी आजही कमी झालेली नाही. 

जन्मशताब्दी साजरी कशी करावी, याबाबत भाजप व काँग्रेस नेत्यात मतभेद असून, ती तेलंगणात साजरी करण्याच्या प्रदेश काँग्रेसला सोनिया गांधी यांनी दिलेल्या आदेशावर टीका होत आहे. राव यांचं व्यक्तिमत्व व नेतृत्व हे काही तेलंगणापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते देशाचे पंतप्रधान होते. त्यामुळे, देश व जागतिक स्तरावर काँग्रेसने जन्मशताब्दी साजरी करावी, अशी मागणी राव यांचे नातू व भाजपचे प्रवक्ते एन.व्ही.सुभाष यांनी केली आहे. 

आणखी वाचा - राजधानी दिल्ली : निष्क्रिय श्रेष्ठी अन्‌ अहंकारी नेते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राव यांना आदरांजली वाहताना म्हटले आहे,  की देश संकटकालीन परिस्थितीतून जात असताना राव यांनी समर्थ नेतृत्व दिले. ते केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर बहुभाषी विद्वान होते. अऩेक भारतीय व विदेशी भाषा ते बोलत. तसेच, भारतीय व विदेशी साहित्याचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. हैद्राबादच्या निजामाने वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत गाण्यास बंदी घातल्यानंतर त्याविरूद्ध सुरू झालेल्या मोहिमेत राव यांनी भाग घेतला, तेव्हा ते केवळ 17 वर्षांचे होते. राव यांच्या विचारांचे लोकांनी करावयास हवे, असे आवाहन मोदी यांनी मन की बात च्या 66 व्या अध्यायात बोलताना केले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी हैदराबादमधील राव यांच्या समाधिला 28 जून रोजी पुष्पांजली वाहताना जाहीर केले, की तेलंगणाच्या विधानसभेत राव यांना भारतरत्न देण्यात यावे, ही मागणी करणारा ठराव लौकरच मांडण्यात येईल. 

राव व डा. मनमोहन सिंग यांच्यातील फरक म्हणजे, राव यांनी सोनिया गांधी यांना शासन प्रक्रियेपासून व स्वतःपासून चार हात दूर ठेवले. सरकारी निर्णयात कोणतीही ढवळाढवळ करू दिली नाही. आपणच पंतप्रधानपदी नेमलेला नेता आपले काही एकत नाही, या जाणीवेने त्या अस्वस्थ व्हायच्या. म्हणूनच त्यांचे काँग्रेसाध्यक्षपद काढून घेताना त्यांनी निकृष्ट राजकारण करून सीताराम केसरी यांना अध्यक्षपदी निवडून आणले. या उलट मनमोहन सिंग कठपुतळी बाहूलीसारखे सोनिया गांधी यांच्याशी संपर्क राखून होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षाही वरचढ अशी सल्लागार समिती सोनिया गांधी यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली नेमून सरकारने कोणते निर्णय घ्यावे, याचे सूत्रचालन केले. आपल्या खास मर्जीतील अधिकारी पुलोक चटर्जी यांची 2011 ते 2014 दरम्यान मनमोहन सिंग यांच्या प्रमुख सचिवपदी त्यांनी नियुक्ती केली. त्यामुळे सिंग व त्यांचे निकटवर्तीय यांच्यात काय चालले आहे, याची इथ्यंभूत माहिती श्रीमती गांधी यांना मिळायची. एक कमकुवत व एक भक्कम चाक, अशी सरकारची स्थिती होती.

आणखी वाचा - परराष्ट्र धोरणात सुधारणा आवश्यक

राव मराठीसह अनेक भाषा उत्तम बोलत. त्यातून लिखाण करीत. स्वतःचे भाषण स्वतः संगणकावर तयार करीत. 1991 मध्ये आलेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मराठी जाणणाऱ्या तब्बल सात मंत्र्यांचा समावेश होता. त्यांचे खास सचिव राम खांडेकर हे ही मराठी होते. मंत्रीमंडळात शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, माधवराव शिंदे, शंकरानंद, गुलामनबी आझाद, जाफर शरीफ यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे सारे एकमेकांशी मराठीतून सल्लामसलत करीत. त्यामुळे अन्य सहकाऱ्यांची कुचंबणा होई. परंतु, राव यांनी त्याकडे कधी लक्ष दिले नाही. पंतप्रधान होण्यापूर्वी ते परराष्ट्र मंत्री होते, तेव्हापासून मी त्यांच्याबरोबर मराठीतून बोलत असे. त्यांच्याबरोबर मी जर्मनी व स्वित्झरलँडच्या शासकीय दौऱ्यावर गेलो होतो. स्वित्झरलँडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॅनॅमिक फोरमच्या बैठकीस ते उपस्थित होते.

त्यांच्या कारकीर्दीत भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे युग अवतरले. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 44 वर्ष नियंत्रित राहिलेल्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी सरकारी जोखडातून मुक्त केले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या चालनेचा लाभ त्यांच्यानंतर आलेल्या मनोहन सिंग यांनाही मिळाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग 8 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. त्यांना भारताचे डेंग झाव पिंग म्हटले जाते, ते योग्यच होय. तरीही भारत पूर्णतः अमेरिकेसारखी भांडवलशाही अथवा चीन व रशियाप्रमाणे साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू करू शकणार नाही, याबाबत त्यांचे मत ठाम होते. डावोसच्या बैठकीतही त्यांनी, भारताने मध्यम मार्ग स्वीकारल्याचे जगातील उद्योगपतींना सांगितले. तो काळ जागतिकीकरणाचा होता. राव यांनी उदारीकरणाचे दरवाजे खुले केल्याने जगातील अऩेक उद्योगपती भारतात गुंतवणूक करण्यास पुढे आले होते. तथापि, देशहित लक्षात घेता, त्यांनी केवळ निवडक उद्योगांना भारतात येण्याची परवानगी दिली. 

आणखी वाचा -  ‘कडक हेडमास्तर’ अशी ओळख असलेला करारी पण कनवाळू नेता

आणखी एक आठवण म्हणजे, दक्षिणेतील उगादी या सणात ते हमखास आम्हाला अल्पोपहाराला घरी बोलवायचे. टेबलांवर इडली, डोसा, सांबार, चटणी, मेदू वडे मांडून ठेवलेले असायचे. त्यावेळी आम्ही राजकारण बोलत नसू, की राव राजकीय प्रश्नांना उत्तर देत नसत. ते म्हणत, तुम्ही सणावारी आलात, तेव्हा पोटपूजा करा. दाक्षिणात्य पदार्थांचा स्वाद घ्या. राजकारण काय नेहमीचेच आहे. 

तेलंगणातील दुसरे नेते जयपाल रेड्डी हे ही दर वर्षी तमाम पत्रकारांना 14 अकबर मार्ग या निवासस्थानी भोजनाला आमंत्रित करीत. त्यावेऴी हैद्राबादहून आलेल्या खास स्वयंपाक्यांचे सामिष व निरामिष पदार्थ असत. तेलंगणाच्या मिरचीचा तिखट-खमंग स्वाद असे. तथापि, रेड्डींच्या भोजनाचे सर्वाधिक आकर्षण होते ते राजकीय गप्पांचे. सरकार व विरोधकांत काय चालले आहे, याची माहिती विश्लेषणासह ते देत. त्या निमित्ताने जनता दलातील नेते व रेड्डी काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी होत. राव व रेड्डी यांनी त्यांच्या या संपर्कातून वृत्तपत्रात बरीच गुडविल मिळविली होती. 

राव यांना काँग्रेसने दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीची बोच तेलंगणाला कायमची लागून राहील. परंतु, मुख्यमंत्री चंद्रशेखऱ राव यांच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन मोदी सरकारने राव यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचे ठरविल्यास सोनिया गांधी यांना शरमेने मान खाली करावी लागेल.