झेडपींचे सिईओ न्यायालय अवमानाला धजेनात, ग्रामविकास मंत्री काही माघार घेईनात!

गजेंद्र बडे
Thursday, 13 August 2020

राज्यातील  नाशिक, सिंधुदुर्ग, सांगली, नंदूरबार, नांदेड एवढेच नव्हे तर खुद्द राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातसुद्धा ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करण्यास जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सिईओ) धजत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे - राज्यातील  नाशिक, सिंधुदुर्ग, सांगली, नंदूरबार, नांदेड एवढेच नव्हे तर खुद्द राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातसुद्धा ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करण्यास जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सिईओ) धजत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीसुद्धा ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ मात्र अद्यापही 'योग्य व्यक्ती'ची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर अद्यापही ठाम असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक पदी खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यभरातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र याबाबतच्या आव्हान याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, या एकाच मागणीवर राज्य सरकारने  चार वेळा तारीख वाढवून घेतली आहे. त्यातच या आव्हान याचिकांमधून पळवाट शोधून, १८२ कलमाचा आधार घेत पुन्हा 'योग्य व्यक्ती'चीच प्रशासक पदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र सरकारच्या याही आदेशाला न्यायालयात स्वतंत्रपणे आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे या प्रशासक नियुक्तीवरून सरकारची पुर्ण कोंडी झाली आहे.

पुण्यातील जम्बो हॉस्पिटलचं काम युद्धपातळीवर सुरू; आठवडाभरात रुग्णांच्या सेवेत!

राज्य सरकारच्या या हेकेखोर निर्णयाचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत प्रशासक नियुक्त्या न करण्याचा आदेश काही पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदांना दिला आहे. ‌ यामुळे  लातूर,जळगाव या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपूनही येथे अद्यापही प्रशासकांच्या नियुक्त्त्या होऊ न शकल्याचा आरोप पुणे जिल्ह्यातील याचिकाकर्ते विलास कुंजीर आणि अशोक सातव यांनी केला आहे. 

पुण्याच्या सुवर्णकन्येला नेदरलॅंडच्या डेल्फ विद्यापीठाची स्कॉलरशिप!​

मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारीच नियुक्त करावा. जेथे सरकारी अधिकारी उपलब्ध होणार नाही, तेथेच प्रशासक पदी खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करावी. पण त्यासाठीचे  लेखी सबळ कारण द्यावे, असा अंतरिम आदेश २७ जुलैला दिला आहे. हा आदेश डावलून खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केल्यास, न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा आदेश डावलण्यात धजत नाहीत. त्यातूनच अनेकांनी सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहेत.

कर्तव्य बजावत वर्दीतला माणूस वाढवतोय कोरोना रुग्णांचं मनोधैर्य!​

मात्र राज्याचा ग्रामविकास विभाग अजूनही त्यांच्या योग्य व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत ठाम आहे. यामुळे न्यायालय आणि सरकारच्या दोन वेगवेगळ्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांच्या सिईओंची गोची झाली आहे.

उच्च न्यायालयाचा सरकारविरोधी कल पाहता नवीन राजपत्र हे कलम १८२ च्या आधारे प्रसिद्ध केले आहे. या कलमाचा आधार घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी सरकारने ही नवी पळवाट शोधली आहे. 

बाप रे! पुणे जिल्ह्यात ऑगस्टअखेर होणार कोरोना रुग्णांची 'एवढी' संख्या

... आता १४ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी
दरम्यान, याबाबतच्या सर्व याचिकांवर आता येत्या शुक्रवारी (ता. १४) अंतिम सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपुर्वी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायती
पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींची मुदत या महिन्यात संपत आहे. यानुसार या ग्रामपंचायतींची येत्या  २० ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत टप्प्याटप्याने कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचे लक्ष येत्या शुक्रवारी होत असलेल्या याबाबतच्या सुनावणीकडे लागले आहे.

बॅकलॉगवाल्यांची अॅडमिशनवेळी होतेय अडवणूक; राज्य शासनाच्या आदेशाला महाविद्यालयांनी फासला हरताळ

प्रशासक पदासाठी पात्र असलेले कर्मचारी 

  • विस्तार अधिकारी (पंचायत)
  • विस्तार अधिकारी (कृषि)
  • आरोग्य , परीवेक्षिका 
  • विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
  • विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
  • अंगणवाडी पर्यवेक्षिका
  • शाखा अभियंता (बांधकाम)
  • शाखा अभियंता (पाणीपुरवठा व छोटे पाटबंधारे विभाग) 
  • केंद्रप्रमुख
  • कृषी अधिकारी
  • कृषी सहाय्यक
  • मंडलाधिकारी (कृषी)
  • वैद्यकीय अधिकारी
  • पशुधन पर्यवेक्षक 
  • मुख्यसेविका

सरपंच प्रतिक्रिया 
प्रशासक कोण असावा, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. मग तो सरकारी अधिकारी असो की, खासगी व्यक्ती. पण तो गावाचा विकास करणारा आणि विकासकामांना चालना देणारा असला पाहिजे.
- पूनम टेमगिरे, आदर्श सरपंच, बुरुंजवाडी (ता‌. शिरूर).

ग्रामपंचायतींवर सक्षम सरकारी अधिकारी हाच प्रशासक असला पाहिजे.  प्रशासक पदी खासगी व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या मुद्यावरुन गावात पुन्हा गट-तट पडतात. या गटबाजीचा गावाच्या विकासावर थेट परिणाम होत असतो.
- सीमा डोंगरे, आदर्श सरपंच, आर्वी (ता. जुन्नर.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Hasan Mushrif Kolhapur District CEO Grampanchyat Government Administrative