चित्रपटगृहांची देखभाल, सरकारचे विविध कर, विजेचे वाढते बिल तसेच अन्य खर्च भागविता भागविता सिंगल स्क्रीन मालकांच्या आधीच नाकीनऊ आले होते. त्यातच कोरोनामुळे साडेतीन महिने थिएटर्स बंद आहेत आणि त्यांचा पडदा कधी उघडेल हे सांगता येत नाही.
मुंबई : चित्रपटगृहांची देखभाल, सरकारचे विविध कर, विजेचे वाढते बिल तसेच अन्य खर्च भागविता भागविता सिंगल स्क्रीन मालकांच्या आधीच नाकीनऊ आले होते. त्यातच कोरोनामुळे साडेतीन महिने थिएटर्स बंद आहेत आणि त्यांचा पडदा कधी उघडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे एकूणच या परिस्थितीचा मोठा फटका सिंगल स्क्रीनला बसला आहे. त्यामुळे भारतातील जवळपास एक हजार तर महाराष्ट्रातील शंभरहून अधिक सिंगल स्क्रीन बंद पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
कोरोनाकाळातील कामगिरीचा परिणाम, नवी मुंबई आयुक्तांच्या बदलीचा निर्णय स्थगित
कोरोनामुळे सर्वच व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. चित्रपटसृष्टीचेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एकेकाळी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ही चित्रपटसृष्टीला बक्कल कमाई करून देत होती. त्यानंतर टीव्ही आणि पाठोपाठ मल्टिप्लेक्स व आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आल्यामुळे सिंगल स्क्रीन थिएटर्सची संख्या दिवसेंदिवस घटत चाललेली आहे. त्यातच कोरोनामुळे ही संख्या अधिकच घटणार आहे.
पर्यटकांना आता समुद्रकिनारी मिळणार चौपाटी कुटीचा आनंद; राज्यात 'या' किनाऱ्यावर मिळणार सुविधा...
भारतात सध्या सिंगल स्क्रीनची संख्या बारा हजार होती. आता ती साडेसहा हजाराच्या आसपास, तर महाराष्ट्रात बाराशे होती. आता ती साडेचारशेच्या आसपास आहे. मनोरंजन उद्याोगातील वाढती स्पर्धा, सरकारचे विविध कर तसेच अन्य बाबींमुळे वर्षाला पाच ते सात सिंगल स्क्रीन बंद पडतात. मेट्रो सिटीमध्ये मल्टिप्लेक्सची साखळी वाढत असल्यमुळे सिंगल स्क्रीनमधील प्रेक्षकांची संख्याही रोडावली आहे. त्यातच आता कोरोनामुळे अवस्था खूप बिकट झाली आहे.
मुंबईत कंटेन्मेंट झोनची संख्या वाढली; तब्बल 'इतक्या' इमारती केल्यात सील...
याबाबत सिनेमा ओनर्स अॅण्ड एक्झिबीटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार म्हणाले, आता किती सिंगल स्क्रीन पूर्ववत सुरू होतील याची शंका आहे. कारण सरकारने जरी थिएटर्स सुरू करा असे सांगितले, तरी मोठा आर्थिक प्रश्न उभा आहे. गेल्या काही महिन्यांतील सरकारचे कर, विजेचे बिल आणि अन्य देखभालीचा खर्च आवासून समोर उभा आहे. त्यासाठी सरकारने कमी व्याज दराने थिएटर मालकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, थिएटरच्या जागी दुसरा कोणताही व्यवसाय करण्याची सरकारने परवानगी द्यावी.
सोमवारपर्यंत मृत्यूंची माहिती सादर करा; अन्यथा कठोर कारवाई... वाचा सविस्तर...
कारण सरकारचा नियम असा आहे की थिएटर्सच्या जागी छोटे तरी थिएटर्स असले पाहिजे. परंतु थिएटर्समध्ये प्रेक्षकच आले नाहीत तर ते काय कामाचे...त्यामुळे आपल्या नियमात बदल करावा आणि दुसरा व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी. आता सरकार कोरोना कर काही गोष्टींना लावण्याची दाट शक्यता आहे. तो कर थिएटर्सलादेखील सरकार लावील, असे वाटते. तर तो कर लावू नये आणि असलेल्या करामध्ये वाढ करू नये...अशी अपेक्षा आहे.
