कोंबड्यांचे झाले खायचे वांदे!

औरंगाबाद : शासनाच्या अंडी उबवणूक केंद्राला खाद्यासाठीचे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे कोंबड्यांचे खाद्याचे वांदे झाले आहेत. नाइलाजाने कोंबड्या विकाव्या लागल्या आहेत. आता पडेगाव येथील मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्रात कोंबड्याच नाहीत तर अंडी नाहीत, अंडी नाहीत तर पिल्ले नाहीत, अशी गत आहे. कोल्हापूर, नागपूर येथील केंद्रांमध्येही अशीच स्थिती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी खासगी पोल्ट्री व्यावसायिकांना चढ्या दराने पिल्ले विकत घेण्याची वेळ आली आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

शेतकऱ्यांना शेतीला पूरक व्यवसाय, विशेष घटक योजनातून गरजूंना वाटप करण्यासाठी तसेच छोट्या मोठ्या प्रमाणात पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांना २० रुपये ६० पैसे या शासकीय दराने दोन दिवसांची कोंबडीची पिले उपलब्ध करून दिले जातात. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर हा व्यवहार असतो. पडेगाव येथील मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्रात सुमारे तीन हजार पक्षी होते. २१ ते २५ आठवड्यांपर्यंतच्या कोंबडीला पटडी म्हणतात. गुणवत्ता सारखीच मात्र या कोंडीची अंडी आकाराने लहान असतात. ती खासगी पोल्ट्रीला विकली जातात. पटडीच्या २५ आठवड्यांपुढील अंड्यापासून हॅचरीजमध्ये पिले तयार करून तीही विकली जातात. पडेगाव अंडी उबवणूक केंद्रात तीन हजार कोंबड्या ठेवल्या जातात. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यात चार ठिकाणी केंद्रे 
पशुसंवर्धन विभागांतर्गत औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, पुणे येथे मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्र आहे. कोंबड्यांना नियमित खाद्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पडेगाव येथील केंद्राचे सुमारे ३५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान शासनाकडे थकले आहे. त्यामुळे कोंबड्यांच्या खाद्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. कोंबड्या जगवायच्या कशा असा प्रश्‍न आल्याने तब्बल तीन हजार कोंबड्या नाइलाजाने विकाव्या लागल्या. अशीच स्थिती कोल्हापूर, नागपूर येथील अंडी उबवणूक केंद्राची असल्याचे सांगण्यात आले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

धरावा लागतो खासगी मार्ग 
शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने अंडी उबवणूक केंद्रात पिले तयार होत नाहीत. यामुळे शेतकरी, खासगी व्यावसायिक, शासनाच्या योजनांतील लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठीची पिले खासगीरीत्या शासनापेक्षा जादा भावाने विकत घ्यावी लागत आहेत. शासनाकडून थकीत अनुदान मिळाले तरच पुन्हा अंडी उबवणूक केंद्र पूर्ववत चालू शकतील, अशी स्थिती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

(संपादन-प्रताप अवचार)