शैक्षणिक धोरण २०२० : स्वाभिमानाने उच्च शिक्षण घेता येईल : डॉ. दिलीप गौर

औरंगाबाद : नव्या शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक अर्थात व्होकेशनल शिक्षणाचा समावेश आठवीपासूनच करण्याची तरतुद आहे. यामुळे कारपेन्टरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंगसारख्या अभ्यासक्रमांना गुणवत्ता, दर्जा व सन्मान मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्थार्जन करून स्वाभिमानाने उच्च शिक्षण घेता येईल. धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर, तंत्रशिक्षणाचा क्षेत्रात क्रांती येईल. असे मत दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सच्या औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप गौर यांनी व्यक्त केले. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

डॉ. गौर म्हणाले, मल्टीपल एन्ट्री व एक्झिट धोरणामुळे, इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्याला अचानक उद्भवलेल्या आर्थिक विवंचनेमुळे वा कर्त्या पुरुषाच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे काहीकाळ शिक्षण खंडीत करता येईल. त्याचे क्रेडीट्स, अॅकेडेमिक क्रेडिट बॅंकेत जमा राहतील. याचा उपयोग त्याला परत एन्ट्रीच्यावेळी होईल. यात त्याचे श्रम व वर्ष वाया जाणार नाही. अशाने, होतकरु व हुशार मुलगा फक्त परिस्थिती मुळे शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाही. किंवा काही दिवस अर्थार्जन करून, अनुभव घेऊन तो परत पदवी मिळवू शकेल. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

मल्टीडिसिप्लिनरी उच्च शिक्षण विद्यालयात विद्यार्थ्याला पाश्चिमात्य देशासारखा, एकाच वेळी भिन्न विषयांचा अभ्यासक्रम घेता येईल. अर्थात बी टेक मेजर असेल व कला मायनर असेल तर, तो बी टेक ची पदवी मिळवताना, संगीत, नृत्य अथवा साहित्याचा अभ्यासही करु शकेल. यामुळे त्याचे बहुअंगी व्यक्तिमत्व न कोमेजता, खुलेल, फुलेल. आणि पदवी घेतल्यावर येणाऱ्या डिप्रेशन पासून तो वाचेल. अपर फी लिमिटमुळे समाजातील शेवटचा विद्यार्थीसुध्दा दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकेल. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

शिक्षकांना मेंटर आणि समुपदेशकाची भूमिका देण्यात आली आहे. वेळोवेळी त्यांना ट्रेनिंग देऊन अद्यतनित करण्यात येईल व त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर दर्जेदार इन्स्टिट्युटस उभारण्यात आले तर, हे शिक्षक विद्यार्थ्यांमधील सुप्त शक्तींना ऊर्जित करु शकतील. ज्ञानाचे शस्त्र विद्यार्थ्यांच्या हाती देण्याची क्षमता असलेले शिक्षक घडविता येतील. शिक्षक हा कारकून नसून भविष्यातल्या समर्थ भारताच्या पिढ्या घडविणारा शिल्पकार आहे, हा मान मिळवून देता येईल. 

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरममध्ये जागतिक किर्तीचे वैज्ञानीक, शिक्षणतज्ज्ञ, तंत्रज्ञ व उद्योगपती असतील. ते वेळोवळी उच्च शिक्षण मंत्रालयाला, टेक्नोलॉजी क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांबद्दल, स्थित्यंतरांबद्दल माहिती व सुचना देतील. यामुळे अभ्यासक्रमाला अपग्रेड व अपडेटेड करता येईल. यामुळे विद्यार्थी थेट रोजगारक्षम होईल. 

या धोरणामुळे ‘स्टॅन्ड अलोन’ म्हणजे स्वत:ला वेगळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सिध्द करणारे इन्स्टीट्यूट उभे रहातील. आणि यामुळे नफेखोरांच्या दुकानदाऱ्या बंद होतील. भावी पिढ्यांशी होणारा खेळ थांबेल. जगातल्या अव्वल २०० विद्यापीठांमध्ये आपल्या आयआयटीचा सुध्दा समावेश होत नाही. म्हणून आपण नोबेल पारितोषिक मिळविणारे वैज्ञानिक देशाला देऊ शकत नाही. जगातल्या अव्वल १०० विद्यापीठांपैकी निवडक संस्थांना, आपल्या अटींवर येथे येता येईल. यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण आपल्या मुलांना कमी फी मध्ये उपलब्ध होईल. 

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश

आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुध्दीमत्ता तंत्रज्ञानाच्या ड्राइव्हींग सीटवर असल्याने सभोवताली झपाटून बदल होत आहेत. त्याला पचवून अभ्यासक्रमातला बदल पारंपरिक विद्यापीठांना शक्य नाही. कारण ते परिक्षा घेण्यातच अडकले आहेत. नाविन्य व सृजनशीलतेसाठी त्यांना वेळच नाही. नविन धोरणाला, असले इन्स्टीट्यूट्स अभिप्रेत आहेत जे सत्या नडेला आणि सुंदर पिच्चाई नव्हे तर बिल गेट्स व मार्क झुकरबर्क निर्माण करतील.

Edited by Pratap Awachar