3 जुलै रोजी कामगारांचे देशव्यापी असहकार आंदोलन; एसटी कामगारांचाही सहभाग..

मुंबई : 12 कलमांच्या मागणी सुत्रानूसार वेतन, नोकरीची सुरक्षितता, नोकरीतील होणारे नुकसान, स्तलांतरीत कामगारांचे प्रवास, सामाजिक सुरक्षितता, भविष्यातील सुरक्षितता या सर्व विषयांवर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरात असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात 3 जुलै रोजी असहकार व निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. यामध्ये एसटीची मान्यता प्राप्त राज्य एसटी कर्मचारी संघंटना सुद्धा सहभागी होणार असल्याचे अध्यक्ष संदिप शिंदे यांनी सांगितले. 

कोरोनाकाळातील कामगिरीचा परिणाम, नवी मुंबई आयुक्तांच्या बदलीचा निर्णय स्थगित

कामगार  कायद्यांमध्ये कामगारांचे हक्क मिळविण्यासाठी कामगार चळवळीस 150 वर्ष संघर्ष करावा लागला आहे. त्यानंतर ही कामगार कायद्यात बदल करणे, हक्कापासून वंचित ठेवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव रचणे, 100 टक्के एफडीआय भारतीय रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट, डॉक, कोळसा, एअर इंडिया, बँका, विमा इत्यादी क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्याचा घाट रचला जात आहे. 

पर्यटकांना आता समुद्रकिनारी मिळणार चौपाटी कुटीचा आनंद; राज्यात 'या' किनाऱ्यावर मिळणार सुविधा...

तसेच केंद्र सरकारच्या 48 लाख कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता फ्रीझ करण्याचा निर्णय, 68 लाखांचे डीआर फ्रीझ करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक 2020 अशा विविध प्रकारे केंद्र सरकार कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी, सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाच्या विरोधात 3 जुलै रोजी देशभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. 
 

मुंबईत कंटेन्मेंट झोनची संख्या वाढली; तब्बल 'इतक्या' इमारती केल्यात सील...

एसटीच्या मोचक्यांच संघटनांचा आंदोलनात सहभाग
एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न, कोरोनाच्या काळातील सुरक्षेचा प्रश्न आणि कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायांच्या मागण्यासंदर्भात एसटीची मान्यता प्राप्त राज्य एसटी कामगार संघंटना, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)या संघंटना आंदोलनात सहभागी असल्याचे कळवले आहे. एसटी मध्ये कामगारांच्या एकूण 24 संघंटना आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात दोनच संघंटना आंदोलनात सहभागी होणार आहे. 

सोमवारपर्यंत मृत्यूंची माहिती सादर करा; अन्यथा कठोर कारवाई... वाचा सविस्तर...

प्रमुख मागण्या 

• केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.
• कामाचे तास 12 वरून पूर्वीप्रमाणे 8तास करावेत.
• लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.
• लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
• आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटूंबाला मासिक 7500 रुपये थेट मदत करावी. 
• सर्व  गरजुंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
• सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या 5 टक्के खर्च करण्यात यावा.
• कोरोना या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या सहा महिन्याची उचल दयावी तसेच 200 दिवस काम उपलब्ध करावे.