"या' महापालिकेतील विरोधी पदाधिकारी "चला आणु रे मंजुरी...'साठी सज्ज 

सोलापूर ः राज्यात भाजपची सत्ता असताना महापालिकेचे काही प्रस्ताव जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी आणण्यासाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी सज्ज झाले आहेत. महापालिकेच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत भाजप सरकारने "ठेवा रे बाजूला...' अशी भूमिका घेतलेल्या प्रस्तावांना "चला आणु रे मंजुरी...' म्हणत कामाचा धडाका सुरू करण्याची तयारी महाविकास आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांनी सुरु केली आहे. 

हेही वाचा... खुशखबर, राज्यात डिसेंबरमध्ये मेगाभरती

ठेव रे बाजूला... हाच अनुुभव अनेकवेळा 
सोलापूर महापालिकेचा विषय आला की राज्य शासनाने "ठेवा रे बाजूला...'अशी भूमिका भाजपच्या सरकारमध्ये दिसून आली. त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचे विषय शासनाकडे प्रलंबित असून, ते मंत्रालयातील लाल फितीत आजही अडकले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आणि होत आहे. विशेष म्हणजे भाजप सरकारमध्ये सोलापूरचे दोन दिग्गज मंत्री असतानाही महापालिकेच्या या प्रस्तावांना मंजुरी आणण्यात त्यांना यश आले नाही. 

हेही वाचा... आंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस स्पर्धा सोलापुरात 

तीन ठिकाणी सत्ता ; तरी अपयश 
निवडणुकीच्या कालावधीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या "लाव रे तो व्हिडीओ' आणि "आण रे त्याला स्टेजवर'ची खूप चर्चा आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपनेही "आता बघाच तो व्हिडीओ' दाखविण्यास सुरवात केली. त्याच धर्तीवर वर्षानुवर्षे राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांची यादी पाहिली की, राज्य शासनाने सोलापूरचा प्रस्ताव आला की, "ठेवा रे बाजूला...' अशी भूमिका घेतली आहे का, अशी साशंकता आजही येते. विशेष म्हणजे महापालिका, राज्य आणि केंद्र शासनात भाजपचीच सत्ता असतानाही महापालिकेशी संबंधित विषयांना वेळेत मंजुरी आणण्यात महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनाही यश आलेले नाही. 

हेही वाचा... 79 वर्षांच्या वस्तादाचे डाव पैलवानांना कळालेच नाहीत

अपेक्षित विकास नाही 
महापालिकेत सत्तांतर होऊन तीन वर्षे होत आली. या कालावधीत शहराचा विकास होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे काही झाले नाही. महापालिकेचे कोणतेही विषय असले तर ते फक्त महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करायचा. त्यांच्या पाठपुराव्याला स्थानिक तत्कालीन मंत्र्यांचा पाठिंबा मिळाला असता तर निश्‍चितच अनेक प्रश्‍न वेळेत मार्गी लागले असते. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत झोन समित्या स्थापन होणे आवश्‍यक होते, मात्र महापौर व महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यास मंजुरी दिली. मात्र, महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्वतःकडेच ठेवून घेतल्याने झोन समित्या अद्यापही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने सोलापूरच्या प्रस्तावाबाबत "ठेवा रे ते बाजूल...' अशीच भूमिका घेतल्याचे आजअखेर स्पष्ट झाले आहे. आता राज्यात सत्तांतर झाले आहे. "मीच पुन्हा येणार...' म्हणणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 79 तासांसाठी येऊन "परत' गेले आहेत. त्यामुळे नियोजित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सोलापूरचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडवतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेही आवर्जून वाचा... महाविकास आघाडीचा खातेवाटप फार्म्युला ठरला

महापौरांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न 
महापालिकेत महापौर महाविकास आघाडीचा बसविण्याचे काम पहिल्यांदा करायचे आहे. त्यानंतर आघाडीतील सर्वांना एकत्रित घेऊन महापालिकेचे प्रलंबित प्रश्‍न, जे भाजपच्या कालावधीत, दोन्ही मंत्र्यांच्या भांडणामुळे प्रलंबित ठेवले होते, त्यांना मंजुरी आणण्यास प्राधान्य असेल. 
- चेतन नरोटे, गटनेता, कॉंग्रेस 

खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सुविधा देण्यासाठी पाठपुरावा 
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली ही सोलापूकरांसाठी खूप चांगली घटना आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही आता एकत्रित येऊन प्रयत्न करू. शहराचा विकास आणि सोलापूरकरांना खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सुविधा देण्याचा प्रयत्न आमचा असेल. 
- किसन जाधव, गटनेता, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस