Study Room: अमेरिका-चीन स्पर्धेच्या काळात ब्रिक्समुळे जागतिक राजकारणात भारताला महत्त्वाचे स्थान!

ब्रिक्सचे महत्त्व का वाढत आहे?

ब्रिक्सचे वाढते महत्त्व समजून घेण्यासाठी बदलती जागतिक व्यवस्था समजून घेणे आवश्यक आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर काही काळ अमेरिका ही जगातील निर्विवाद प्रमुख शक्ती होती. मात्र गेल्या दोन दशकांत चीन आणि भारताचा आर्थिक उदय झाला, रशियाने पुन्हा आपला प्रभाव वाढवला आणि ब्राझील, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांचे महत्त्वही वाढले. त्यामुळे जग आता एका महासत्तेभोवती फिरणारे न राहता बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. ब्रिक्स ही याच बदलाची अभिव्यक्ती आहे. या देशांचे म्हणणे साधे आहे, जग बदलले असेल, तर जग चालवणाऱ्या संस्थाही बदलल्या पाहिजेत.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांची रचना प्रामुख्याने दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या परिस्थितीत झाली. आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आणि प्रमुख अर्थव्यवस्था असूनही सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य नाही. आफ्रिका खंडालाही कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे जागतिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, ही ब्रिक्सची प्रमुख मागणी बनली आहे.

जागतिक दक्षिणेच्या आवाजाला मिळाले नवे व्यासपीठ

आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक विकसनशील देशांना अमेरिका किंवा चीन यापैकी कोणत्याही एका गटात पूर्णपणे सामील व्हायचे नाही. त्यांना स्वतःच्या राष्ट्रीय हितानुसार वेगवेगळ्या देशांशी संबंध ठेवायचे आहेत. भारत याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारत ब्रिक्सचा सदस्य आहे, त्याच वेळी अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत क्वाडमध्येही सहभागी आहे. रशियासोबत भारताचे जुने संबंध आहेत, तर युरोपसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढत आहे. यालाच रणनीतिक स्वायत्तता म्हणता येईल.

ब्रिक्स अशा देशांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. त्यामुळे ब्रिक्सचे उद्दिष्ट पश्चिमी देशांना विरोध करणे एवढेच आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. ब्रिक्सचा खरा आग्रह आहे तो जागतिक निर्णयप्रक्रिया अधिक समतोल आणि प्रतिनिधिक करण्यावर.

अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि विकासाचे नवे समीकरण

ब्रिक्सचे आर्थिक महत्त्वही वेगाने वाढत आहे. विस्तारित ब्रिक्समध्ये जगातील मोठे ऊर्जा उत्पादक आणि मोठे ऊर्जा ग्राहक एकत्र आले आहेत. रशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएई हे महत्त्वाचे ऊर्जा उत्पादक आहेत, तर भारत आणि चीन हे जगातील मोठ्या ऊर्जा ग्राहकांपैकी आहेत. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, तेल आणि वायू बाजार, हरित ऊर्जा आणि हवामान बदल या प्रश्नांवर ब्रिक्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत आहे.

ब्रिक्स देशांमध्ये स्थानिक चलनांमधून व्यापार वाढवण्याची चर्चाही सुरू आहे. याचा अर्थ उद्याच डॉलरचे महत्त्व संपेल असा नाही. मात्र कोणत्याही एका चलनावर किंवा आर्थिक व्यवस्थेवर पूर्णपणे अवलंबून न राहण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेमुळे पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासासाठी विकसनशील देशांना आणखी एक आर्थिक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

नवी दिल्लीतील १८वी शिखर परिषद आणि घोषणापत्राचा संदेश

२०२६ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची संकल्पना होती 'लवचिकता, नाविन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता यांच्यासाठी उभारणी'. भारताने त्याला 'मानवता प्रथम' असा व्यापक दृष्टिकोन दिला. या परिषदेचे सर्वात महत्त्वाचे फलित म्हणजे सर्व सदस्यांनी सहमतीने स्वीकारलेले नवी दिल्ली घोषणापत्र.

घोषणापत्राने अधिक न्याय्य, समतोल, प्रभावी आणि प्रतिनिधिक जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली. संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर देण्यात आला. जगातील संघर्षांवर संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाबाबत चिंता व्यक्त करताना नागरिकांचे संरक्षण, देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता, ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक व्यापार सुरक्षित ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, इराण आणि यूएईसारख्या वेगवेगळ्या हितसंबंध असलेल्या देशांनीही सामूहिक घोषणेला सहमती दिली. हे ब्रिक्समधील संवादाच्या क्षमतेचे उदाहरण आहे. घोषणापत्राने वाढत्या संरक्षणवादाबाबतही चिंता व्यक्त केली. एकतर्फी शुल्क, व्यापारातील अडथळे आणि आर्थिक दबावामुळे जागतिक व्यापाराचे विभाजन होऊ शकते. याचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसतो. त्यामुळे अधिक खुल्या आणि न्याय्य जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा आग्रह ब्रिक्सने धरला.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेत विकसनशील देशांचा वाढता आवाज

नवी दिल्ली घोषणापत्राचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेला दिलेले महत्त्व. एआयचा उपयोग केवळ श्रीमंत आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत देशांपुरता मर्यादित राहू नये. शिक्षण, आरोग्य, शेती, प्रशासन आणि आर्थिक विकासासाठी त्याचा लाभ विकसनशील देशांनाही मिळायला हवा. भविष्यात एआयचे नियम काही मोजक्या देशांनी किंवा कंपन्यांनी ठरवण्याऐवजी विकसनशील देशांचाही त्यात आवाज असावा, ही भूमिका ब्रिक्स अधिक प्रभावीपणे मांडू शकते.

ब्रिक्स समोरील आव्हाने

ब्रिक्सच्या वाढत्या प्रभावाबरोबर त्याच्या मर्यादाही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भारत आणि चीनमध्ये अनेक प्रश्नांवर मतभेद आहेत. चीनचे आर्थिक वर्चस्व इतर सदस्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. रशियाचे पश्चिमी देशांशी असलेले संबंध आणि भारताचे अमेरिका व युरोपसोबत वाढणारे संबंध वेगवेगळ्या दिशेने जातात. त्यामुळे ब्रिक्सला 'पश्चिमविरोधी गट' बनवण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याची एकजूट कमकुवत होऊ शकते. ब्रिक्सची खरी ताकद विरोधात नाही, तर पर्याय निर्माण करण्यात आहे.

पुढील वाटचाल

ब्रिक्सचा प्रवास आता एका निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. सदस्यसंख्या वाढवणे हे यशाचे एकमेव मोजमाप असू शकत नाही. पुढील काळात ब्रिक्सला विस्ताराकडून एकत्रीकरणाकडे, घोषणांकडून अंमलबजावणीकडे आणि राजकीय प्रतीकात्मकतेकडून प्रत्यक्ष परिणामांकडे जावे लागेल.

आज प्रश्न हा नाही की ब्रिक्स पश्चिमी व्यवस्थेची जागा घेईल का. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ब्रिक्स जगातील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक संतुलित करू शकेल का? नवी दिल्लीतील १८व्या शिखर परिषदेने याच दिशेने महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. जगाला एका नव्या वर्चस्वाची गरज नाही, त्याला अनेक शक्तींना समान आवाज देणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे, कोणत्याही एका गटाचा नेता होण्याची नव्हे, तर विविध गटांमध्ये संवादाचा पूल बनण्याची.

ब्रिक्स हे जर साध्य करू शकले, तर ते केवळ जागतिक दक्षिणेचा आवाज राहणार नाही, तर बहुध्रुवीय, अधिक प्रतिनिधिक आणि समतोल जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीतील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकते.

...............