मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने ‘खुली आर्थिक बाजारपेठ’ म्हणून जागतिक स्तरावर भारताची दखल

नेहा लिमये
nehaalimaye@gmail.com

नवे वर्ष सुरू झाले आणि ‘भेटी लागी जीवा, लागलीसे आस’ या उक्तीचा प्रत्यय देणाऱ्या दोन मोठ्या ‘भेटी’ भारताने आणि अखिल जगाने पाहिल्या. यांपैकी पहिली भेट ‘आध्यात्मिक’ होती. अयोध्यास्थळी प्रभू श्रीरामाच्या बालरूपातील (रामलल्ला) मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा बघून डोळ्यांचे पारणे फिटण्याची, तर दुसरी भेट ‘अर्थविश्वा’त भारताचे पुढचे पाऊल पडल्याची ग्वाही देणारी. आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजवर भारतीय कंपन्यांची थेट नोंदणी होण्याची सुविधा सुरू झाली, ही नववर्षातील मोठी आर्थिक ‘गिफ्ट’ आहे.

केंद्र सरकारने २४ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी (सूचीकरण) व शेअरच्या व्यवहारांसाठी ‘आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजवर डायरेक्ट लिस्टिंग आणि ट्रेडिंग’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेनुसार आता भारतीय कंपन्या आपले शेअर अहमदाबादस्थित ‘गिफ्ट सिटी’मधील आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजवर थेट सूचिबद्ध करू शकतील. ही योजना नेमकी काय आहे, त्यामागची उद्दिष्टे कोणती आणि त्यासाठी भारतीय कंपन्यांना कोणत्या नियमावलीचे पालन करावे लागेल, याची माहिती जाणून घेऊ या.

थेट नोंदणीची ‘गरज’ ही ‘गिफ्ट आयएफएससी’च्या स्थापनेची जननी
आतापर्यंत भारतीय कंपन्या केवळ अमेरिकी डिपॉझिटरी रिसीटस् किंवा ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स याद्वारेच परदेशातील शेअर बाजारात थेट नोंदणी आणि व्यवहार करू शकत होत्या.

थोडक्यात, शेअर बाजारात शेअरची विक्री करून मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक भारतात आणायची असेल, तर आजवर हा एकुलता एक मार्ग उपलब्ध होता.

भारतीय कंपन्यांचे शेअर देशाबाहेरच्या एक्स्चेंजवर थेट नोंदणीकृत करता येत नसल्यामुळे, अनिवासी भारतीय नागरिक (NRI), उच्च निव्वळ मूल्य असलेल्या व्यक्ती (HNIs), परदेशी आर्थिक गुंतवणूकदार कंपन्या (FII) यांच्याकडून शेअर बाजारात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर साहजिकच काही मर्यादा येत होत्या.

ही गैरसोय जाणून घेऊन केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये बाराव्या ‘भारत-ग्रेट ब्रिटन आर्थिक आणि वित्तीय परिसंवादात’ एक महत्त्वाची घोषणा केली. लंडन शेअर बाजारात भारतीय कंपन्यांना थेट नोंदणी कशी करता येईल, याबद्दलची चाचपणी भारताने सुरू केली आहे, असे त्यात सूतोवाच केले गेले.

तत्पूर्वी, जुलै २०२३ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आणि त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये कंपनी कामकाज मंत्रालयानेही भारतीय कंपन्या भारतातूनच थेट नोंदणी करू शकतील अशी योजना विचाराधीन आहे, असे संकेत दिले होते.

यानंतर चक्रे वेगाने फिरली. जानेवारी २०२४ च्या सुरुवातीला झालेल्या ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’मध्ये बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, ही योजना लवकरच कार्यान्वित होईल आणि भारतीय कंपन्यांना परदेशी निधी मिळवण्यासाठीचे दरवाजे घडतील, त्यासाठी ‘गिफ्ट-आयएफएससी’वर पद्धतशीरपणे थेट नोंदणी करता येईल, असे ठामपणे सांगितले होते.

त्यानुसार २४ जानेवारीला अर्थ मंत्रालयाने या योजनेला मंजुरी दिली. लगेचच कंपनी कामकाज मंत्रालयाने कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारक्षेत्रात साधारण शेअर नोंदणी) नियम, २०२४ किंवा कंपनी (लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेअर इन परमिसिबल ज्युरिसडिक्शन) नियम, २०२४ लागू केले.

यातील परमिसिबल ज्युरिसडिक्शन किंवा अनुज्ञेय अधिकारक्षेत्र म्हणजेच गांधीनगर, गुजरात येथील गिफ्ट-आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) होय.

या प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत भारतीय आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज (‘बीएसई’-प्रणित इंडिया-आयएनएक्स किंवा इन्क्स) आणि ‘एनएसई’ आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज (एनएसई-आयएक्स) या आंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना करण्यात आली.

‘गिफ्ट-आयएफएससीए’च का?
गिफ्ट सिटी हे भारतातील पहिलेवहिले आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना वाहिलेले ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ आहे. गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटीची (गिफ्ट सिटी) स्थापना २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे केंद्र आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणून करण्यात आली.

भारतीय आर्थिक विश्वाशी संबंधित असलेले, पण भारताच्या बाहेर करावे लागणारे आर्थिक व्यवहार, आर्थिक सेवांचा पुरवठा आदी यापुढे भारतातूनच व्हावा, हा यामागचा उद्देश होता.

पुढे २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी संबंधित वित्तीय, आर्थिक संस्थांना एकाच छताखाली आणून विविध गुंतवणूक पर्यायांसाठी सामायिक मंच उपलब्ध व्हावा म्हणून ‘आयएफएससीए’ (IFSCA) स्थापन करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना उद्योगसुलभता निर्माण करणे, भारताच्या अंतर्गत आर्थिक गरजा ओळखणे; तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ओळखून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पुरवणे यासाठी ‘आयएफएससीए’ काम करते.

सिंगापूरसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशातील आर्थिक केंद्राशी थेट स्पर्धा करू शकेल इतकी क्षमता भारताच्या ‘गिफ्ट-आयएफएससीए’मध्ये आहे, असे म्हटले जाते.

ही क्षमता पुरेपूर वापरली जावी यासाठी अनेक कर सवलती, कायदेसुलभ कार्यसंस्कृतीची हमी व वेगवेगळ्या वित्तीय सवलती दिल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना हाही याच उपक्रमाचा एक अविभाज्य भाग आहे.

आपल्याकडे जसे ‘सेबी’द्वारे भारतीय (स्वदेशी) शेअर बाजाराचे नियमन केले जाते; तसेच जगभरातील वेगवेगळ्या शेअर बाजारांचे नियमन करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग कमिशन’ (International Organization of Securities Commissions (IOSCO) काम करते.

आता, ‘सेबी’बरोबरच ‘आयएफएससीए’सुद्धा ‘आंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग कमिशन’ची (IOSCO) सभासद संस्था आहे.

थोडक्यात, भारतीय गुंतवणूक क्षेत्र आता स्वदेशी आणि परदेशी या दोन्हीही स्तरांवर एकाच वेळी, तितक्याच ताकदीने काम करू शकेल आणि खऱ्या अर्थाने ‘खुली आर्थिक बाजारपेठ’ म्हणून जागतिक स्तरावर त्याची दखल घेतली जाईल.

कोणत्या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजवर थेट नोंदणी करू शकतात?

पात्र कंपन्या अपात्र कंपन्या

• असूचीबद्ध (unlisted) पब्लिक कंपन्या
• सूचीबद्ध(listed) पब्लिक कंपन्या (‘सेबी’ नियमांनुसार अनुमती असल्यास)
• सेक्शन ८ म्हणजेच चॅरिटेबल किंवा विना-नफा तत्वावर स्थापन झालेल्या कंपन्या
• निधी कंपन्या
• समभाग भांडवल असलेल्या, पण ‘लिमिटेड बाय गॅरंटी’ असलेल्या कंपन्या
• ज्यांनी पब्लिक डिपॉझिट घेतली आहेत आणि ती देणे बाकी आहे अशा कंपन्या
• बँक/ वित्तीय संस्था/ सिक्युअर्ड क्रेडिटरकडून घेतेलेले कर्ज/नॉन-कन्व्हर्टिबल कर्जरोखे यांच्या परतफेडीत नियमभंग केलेल्या कंपन्या (मात्र, परतफेड झालेली असेल आणि दोन वर्षे उलटून गेली असतील, तर हे लागू नाही.)
• समापन (winding-up) करण्यासाठी अर्ज प्रलंबित असणाऱ्या किंवा दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड, २०१६ खाली तसा प्रस्ताव मांडणाऱ्या किंवा यांपैकी कोणत्याही बाबतीत सुनावणी/ कार्यवाही सुरू असणाऱ्या कंपन्या
• कंपनी कायद्याच्या कलम ९२ व १३७ नुसार वार्षिक अहवाल, वित्तपत्र दाखल करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या कंपन्या
• ‘फेमा’ नॉन-डेट इन्स्ट्रूमेंट्स, २०१९ नियमाअंतर्गत-
अ) ज्या कंपनीचे प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह, संचालक, विक्रेते शेअरधारक यापैकी कोणावर भांडवल बाजारातील व्यवहार करण्यावर बंदी घातली गेली असेल, अशा कंपन्या
आ) नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कंपनीचे प्रवर्तक, संचालक दुसऱ्या कंपनीतही प्रवर्तक, संचालक असतील आणि त्या कंपनीवर भांडवल बाजारातील व्यवहार करण्यावर बंदी घातलेली असेल, अशा कंपन्या
इ) प्रवर्तक, संचालक सहेतुक कर्जबुडवे (wilful defaulters) किंवा फरारी आर्थिक गुन्हेगार (fugitive economic offenders) यांपैकी असल्यास, त्या कंपन्या

भांडवल उभारणी करताना...
‘आयएफएससीए’वरील स्टॉक एक्स्चेंजमधून भांडवल उभारताना कंपन्यांचे शेअर पूर्णतः भरणा झालेले (fully paid) असले पाहिजेत, ते अंशत: भरणा झालेले (partly paid) चालणार नाहीत.

शेअर बाजाराकडे प्रॉस्पेक्टस फाईल झाल्यानंतर असूचीबद्ध कंपन्यांना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीकडे फॉर्म ‘लीप-१’ भरून आपल्या प्रॉस्पेक्ट्सची नोंदणी करावी लागेल.

नोंदणीबद्ध कंपन्यासाठी योग्य कार्यपद्धतीची मार्गदर्शक तत्त्वे (ऑपरेशनल गाइडलाईन्स) ‘सेबी’कडून लवकरच मंजूर होतील, तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असेल.

भांडवल उभारताना पब्लिक इश्यूबरोबरच ‘ऑफर फॉर सेल’चा पर्यायही उपलब्ध असेल; तसेच, एखादी नोंदणी नसलेली कंपनी फक्त आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातच नोंदणी करू इच्छित असेल, तर त्यालाही परवानगी आहे, म्हणजेच ‘एनएसई’, ‘बीएसई’वर नोंदणी करणे अशा कंपनीसाठी बंधनकारक नसेल.

चीन, पाकिस्तान किंवा तत्सम देशातील कंपन्यांना भारत सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजवर नोंदणी करता येणार नाही;

तसेच परदेशी गुंतवणूक नियमाअंतर्गत (एफडीआय) प्रतिबंधित क्षेत्रात (उदा. लॉटरी, बेटिंग, चिट फंड आदी) व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनाही या एक्स्चेंजवर नोंदणी करता येणार नाही.

या एक्स्चेंजवर नोंदणी झालेले शेअर हे कंपनीच्या परदेशी गुंतवणुकीचा भाग धरले जातील. म्हणजेच त्यांना ‘एफडीआय’ची मर्यादा (४९ टक्के, ७४ टक्के आदी) आणि त्यासंबंधित अटी व नियम पाळावे लागतील.

थेट नोंदणीकृत योजनेमुळे होणारे फायदे
आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार आणि त्यावरील थेट नोंदणीमुळे गुंतवणूकदार आणि भारतीय कंपन्या दोहोंचा फायदा होणार आहे.
• जगातील कोणत्याही गुंतवणूकदारांकडून भांडवल मिळविण्याची संधी
• गुंतवणूकदारांच्या संख्येत आणि दर्जात, म्हणजेच ‘इन्व्हेस्टर बेस’मध्ये होणारी वाढ
• कंपनीचे मूल्यांकन जागतिक मानकांनुसार झाल्यामुळे त्यात येणारी सुसूत्रता आणि जागतिक स्तरावर मिळणारी मान्यता
• भारतातील किंवा भारताबाहेरील शेअर बाजारामधून गरजेनुसार भांडवल उभे करण्याचा पर्यायही उपलब्ध
• भारतात किंवा भारताबाहेर व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी (विशेष करून स्टार्टअप किंवा उदयोन्मुख (सनराईज) सेक्टरसाठी) उत्तम संधी
• गुंतवणूकदारांना इतर प्रगतीच्या संधी देण्याचा राजमार्ग
• ‘आयएफएससीए’ला विश्ववित्तीय संस्थान (ग्लोबल फायनान्शियल हब) म्हणून प्रगती करण्यासाठी मिळणारी गतीशीलता
• परदेशी चलनातून गुंतवणूक व्यवहार शक्य
• गुंतवणुकीवर जास्त परताव्याची शक्यता
• ‘आयएफएससीए’वर झालेल्या शेअर हस्तांतरावर (share transfer) ‘कॅपिटल गेन’ कर नाही.
• जागतिक प्रमाण वेळेनुसार आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार काम करेल, त्यामुळे इतर एक्स्चेंजपेक्षा आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारावर दररोज ट्रेडिंग जास्त वेळ सुरू असेल, म्हणजेच एकूण उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होणे अपेक्षित आहे.
सध्यातरी निवासी भारतीयांना या स्टॉक एक्स्चेंजवर शेअर खरेदी-विक्री करता येणार नाही.


पुढे बघताना...

‘आयएफएससीए’वर थेट नोंदणी केल्यामुळे स्वदेशी आणि परदेशी दोन्हीकडे भांडवल उभारणी करता येणे हे पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांसाठी निश्चितच लाभदायक आहे.

एकीकडे, भारतीय रुपयात, तर दुसरीकडे जागतिक चलनात व्यवहार करता आल्यामुळे एकूणच गुंतवणूक उद्योगालादेखील चालना मिळेल.

विविध करांसंदर्भातील आणि इतर सवलतींमुळे जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूकदार या योजनेचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांमध्ये रस घेतील. भारताची एकूणच जागतिक स्तरावरची भूमिका ‘आर्थिक’दृष्ट्या आणखी सबळ करण्यात या योजनेचा मोठा वाटा असेल, यात शंका नाही.

त्याचवेळी, आर्थिक गुन्हेगारीचे फोफावत जाणारे मायाजाल, सायबर गुन्हेगारी या वाढत जाणाऱ्या धोक्यांसाठी वेळीच उपाययोजना करणे, त्यासाठीची यंत्रणा उभी करणे हेदेखील मोठे आव्हान असेल.

एकूणच भारतीय कंपन्या, गुंतवणूक सल्लागार, आर्थिक सेवा कंपन्या, गुंतवणूकदार सगळयाच घटकांसाठी हे नवे दालन काय काय घेऊन येते, हे पाहाणे नजीकच्या भविष्यकाळात उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.

(लेखिका कंपनी सेक्रेटरी- ‘सीएस’ असून, कंपनी कायदा आणि ‘सेबी कम्प्लायन्स’च्या अभ्यासक आणि सल्लागार आहेत. मोबाईल ९८९०३५१९०२)
-----------