'रुपी'चे ठेवीदार अद्याप आशेवर!

पुणे - ‘आयुष्यभर राब राब राबलो. निवृत्तीनंतर आलेली सर्व कमाई रुपी बॅंकेत ठेवली. बॅंकेत पैसे असतानाही गेली सात वर्षे बॅंकेचे विलीनीकरण होईल आणि आपले पैसे परत मिळतील, या आशेवर जिवंत आहे. मुंबईतील लक्ष्मी विलास बॅंकेच्या विलीनीकरणास रिझर्व्ह बॅंक तीन दिवसांमध्ये परवानगी देऊ शकते; पण रुपी बॅंकेला वेगळा न्याय का?’’ असा सवाल ७५ वर्षे वयाचे नामदेव कुलकर्णी यांनी केला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एका खासगी कंपनीत नोकरी करून कमावलेली पुंजी म्हातारपण सुखाने जावे, यासाठी कुलकर्णी यांनी रुपी बॅंकेत गुंतवले; पण आर्थिक निर्बंधानंतर लाखो ठेवीदारांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले. आता कुलकर्णी यांच्यासारख्या पाच लाख ठेवीदारांच्या आशा-आकांक्षा रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. 

स्वातंत्र्यानंतरचा शोध ठरला जागतिक 'माईलस्टोन'; देशातील तिसरे मानांकन GMRTला!

आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव २०१३ पासून रुपीवर आर्थिक निर्बंध लावण्यात आले. तेव्हापासून बॅंकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकांनी आपापल्या पद्धतीने बॅंकेस पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केला. बॅंक अवसायनात जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. बॅंकेचे खातेदार, कर्मचारी, प्रशासक आणि ठेवीदार बॅंकेचे लवकरात लवकर विलीनीकरण होईल, या आशेवर बॅंकेला पुढे नेत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मात्र गतीने निर्णय घेतले जात नसल्याची खंत ठेवीदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनसाठी मुदतवाढ

लक्ष्मी विलास बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध लावल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांमध्ये या बॅंकेचे ‘डीबीएस’ बॅंकेत विलीनीकरण करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिली. मात्र रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणास महाराष्ट्र राज्य सरकारी बॅंक तयार असतानाही आणि बॅंकेच्या सूचनेनुसार २०१८ पासून वेळोवेळी प्रस्ताव पाठवूनही निर्णय घेतला जात नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पुणे विद्यापीठ : परीक्षा विभागात विद्यार्थ्यांला बेदम मारहाण    

बॅंकिंग कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनंतर मालमत्ता व देणी यांच्या हस्तांतराबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने विलीनीकरणाचा फेरप्रस्ताव मागविला होता. सर्व अटींची पूर्तता करून हा प्रस्तावही २४ नोव्हेंबर २०२० ला सहकार आयुक्तांच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंकेला पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानंतरच बॅंकेच्या आर्थिक निर्बंधांची मुदत तीन महिन्यांनी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत वाढविली आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंक आतातरी निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

- इंजिनिअरींगसह सर्व अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार

रिझर्व्ह बॅंकेने मनावर घेतले तर रुपीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर होऊ शकतो. राज्य बॅंकेने खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन सर्व प्रकारची तयारी दाखवली आहे. लक्ष्मी विलासचा न्याय रुपी बॅंकेलाही विलिनीकरणाबाबत लावला तर लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. 
- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बॅंक

नवीन बॅंकिंग सुधारणा कायद्यानुसार बॅंकेची सर्व जबाबदारी आता रिझर्व्ह बॅंकेकडे आहे. त्यामुळे रुपीच्या ठेवीदारांची रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरात लवकर निर्णयाची अपेक्षा आहे.
- सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बॅंक

Edited By - Prashant Patil