अग्रलेख : ‘प्रेमकहाणी’तील पुढचे पाऊल

जीवनसाथी निवडण्याचा नागरिकांचा अधिकार न्यायालयाने यापूर्वीच अधोरेखित केला आहे. तीस दिवसांच्या नोटिशीच्या अनावश्‍यकतेबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे याबाबतीत एक पाऊल आणखी पुढे टाकले गेले आहे. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि खासगीपणा ही तत्त्वे उचलून धरणारा हा निर्णय आहे.  

भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश तसेच मध्य प्रदेश या दोन राज्यांनी अलीकडेच केलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय हा राज्यघटनेने आपल्याला दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि खासगीपणा ही तत्त्वे उचलून धरणारा आहे.  त्यामुळेच या निर्णयाचे स्वागत करावे लागते. दोन प्रौढ म्हणजेच सज्ञान व्यक्ती जात आणि धर्म यांच्या सीमारेषा पार करून परस्परांची आपला ‘जीवनसाथी’ म्हणून निवड करत असतील, तर त्यांच्या न्यायालयातील नोंदणीकृत विवाहास ३० दिवसांच्या नोटिशीची गरज नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.

हे वाचा - 'भाजप कोरोनापेक्षा अधिक धोकादायक'; नुसरत जहाँ यांच्या विधानावर भाजप भडकली

कोणत्याही एकाच धर्मातील दोन व्यक्ती त्या धर्मातील रीती-रिवाजानुसार वैवाहिक जीवन सुरू करू पाहत असतील, तर त्यांना अशा प्रकारच्या नोटिशीची गरज नसताना १९५४च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार ‘कोर्ट मॅरेज’ करताना मात्र अशी ३० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. हे अप्रत्यक्षरीत्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघनच आहे. या दोन व्यक्ती जर वेगवेगळ्या पंथांतील म्हणजेच वेगळा धर्म वा वेगळ्या जातींतील जीवनसाथी निवडत असतील, तर त्यांना अशा प्रकारची नोटीस बंधनकारक असते. मधल्या काळात दबावाचे प्रकार घडतात. अलाहाबाद न्यायालयापुढे हा विषय येण्याचे कारणही हेच आहे. अर्जदार अभिषेककुमार पांडे यांच्याशी सुफिया सुलताना या युवतीस विवाह करावयाचा होता. मात्र, कायद्यातील या ३० दिवसांच्या मुदतीत या युवतीच्या वा युवकाच्या घरून विरोध होण्याची शक्‍यता होती. तसेच, ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली तथाकथित समाजरक्षक वा संस्कृतीरक्षकही अडथळे आणण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे या युवतीने धर्मांतर केले आणि हिंदू धर्मातील रीती-रिवाजानुसार ते दोघे विवाहबद्ध झाले. ही गोष्ट उघड होताच सुफियाला तिच्या घरच्यांनी डांबून ठेवले आणि अभिषेकला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडले. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची नोटीस देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

'फिर मिलेंगे!'; शेतकरी आणि सरकारमधील ९वी बैठकसुद्धा निष्फळच!​

खरे तर आपल्या राज्यघटनेतच स्वातंत्र्य, समता तसेच बंधुभाव या मूलभूत अधिकारांचा जसा समावेश आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचे वैयक्तिक जीवनही पूर्णपणे खासगी ठेवण्याचा अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे. घटनेतील या मूलभूत अधिकारांवरच अशा प्रकारच्या तरतुदीमुळे आजवर गदा येत असे. एकीकडे या विशेष विवाह कायद्यातच समान नागरी कायद्याची मुळे आहेत, अशी भूमिका घ्यायची आणि त्याचवेळी दोन भिन्न धर्मीयांना वा आंतरजातीय विवाहांना मात्र अडसर घालणाऱ्या या तरतुदीचे कौतुक करावयाचे, अशी दुटप्पी भूमिका आजवर घेण्यात येत असे. नोंदणीकृत विवाहास ३० दिवसांची मुदत देण्यामागचे एक कारण वधू-वरांपैकी कोणी आधीच विवाहबंधनात तर अडकलेले नाही ना, अशी खातरजमा करून घेणे शक्‍य व्हावे, असे दिले जाते. प्रत्यक्षात काय होते, ते आपण गेल्या पाच-सात वर्षांत बघतच आलो आहोत. या कायद्याखाली देण्यात आलेल्या नोटिशीचे वृत्त येताच, एक तर अशा विवाहास तयार असलेल्या युवतींना घरातच डांबून ठेवले जाते वा संबंधित युवकास तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना धमक्‍या वा मारहाण सुरू होते. त्यामुळेच ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दोन प्रौढ तसेच सज्ञान व्यक्तींना जीवनसाथी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. केवळ आंतरधर्मीय वा आंतरजातीय विवाहांनाच आपल्या समाजात अडथळे आणले जातात, असे नव्हे तर इतरही अनेक कारणांमुळे, जुनाट समजुतींमुळेही विरोध केला जातो. काही समाजात सगोत्र विवाहांनाही अशीच आडकाठी केली जाते. आपल्या विवाहसंस्थेवर अद्यापही पुराणमतवादाचा किती पगडा आहे आणि त्यामुळे स्वातंत्र्य तसेच वैयक्तिक जीवनातील खासगीपण या मूलभूत हक्कांवर कशी गदा येते, याचेच विदारक दर्शन त्यामुळे सातत्याने बघावयास मिळते. या विशेष विवाह कायद्यातील ही तरतूद थेट ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसच तथाकथित संस्कृतीरक्षकांना मुभा देत आली आहे. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. विवेक चौधरी यांच्या या निकालामुळे आता या कायद्यातील ही जाचक तरतूद रद्द करण्याच्या दिशेने किमान एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे. 

धनंजय मुंडे राजीनामा प्रकरण: शरद पवार यांचं मोठं वक्तव्य

अशा प्रकारच्या म्हणजेच वेगळ्या धर्मात वा वेगळ्या जातीत विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांच्या मार्गात कालबाह्य कायदे, समाज तसेच चाकोरीबद्ध विचार करणारे सरकारी अधिकारी वेगवेगळ्या प्रकारे अडथळे आणतात. कौटुंबिक पातळीवरील विरोध तर अशा जोडप्यांच्या हत्येपर्यंत अनेकदा गेलेला दिसतो. शिवाय ‘ऑनर किलिंग’चे अवगुंठन अशा कृत्यांना दिले जाते. केवळ तथाकथित सामाजिक बंधनांच्या पगड्यापायी, खोट्या प्रतिष्ठेच्या नादी लागून पोटच्या कन्येची हत्या करण्यात आल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. एकीकडे ‘पहिली बेटी, धनाची पेटी’ असे गौरवोद्‌गार काढावयाचे आणि प्रत्यक्षात तिला रूढीच्या बेड्यांमध्ये जखडून ठेवायचे, या मानसिकतेत या निकालामुळे थोडातरी बदल झाला, तरच न्या. चौधरी यांचा हा पुरोगामी दृष्टिकोन कामी आला, असे म्हणता येईल.