राज आणि नीती : चाकोरीच्या पलीकडची संसद!

सर्वच क्षेत्रांत नव्या कल्पनांना, सर्जनशीलतेला महत्त्व दिले जात आहे. अशा या काळात संसदीय कामकाजाचे स्वरूप आणि पद्धत यातही कालसुसंगत बदल करण्याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे.

सं सदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. नेमक्या याच काळात दिल्ली सहसा कधी न अनुभवलेल्या धुंवाधार पावसाचा अनुभव घेत आहे. बाहेर पाऊस सुरू असताना संसदेच्या सभागृहांमधून सरकारविरोधी घोषणांचा वर्षाव सुरू आहे आणि हे असेच सुरू राहिले तर अधिवेशनाचे पहिले काही दिवस अक्षरशः ‘वाहून’ जातील किंवा बुडून जातील, अशी शक्यताही अनेक जण बोलून दाखवितायत! (Raj and Neeti Parliament beyond limit article by Vinay Sahastrbuddhe aau85)

अर्थात, ही फक्त शक्यता आहे आणि कदाचित अधिवेशन अल्पावधीतच सुरळीत सुरू होईलही. पण संसद असो अथवा विधिमंडळ; दोन्हीकडे ‘नेमेचि येतो, मग पावसाळा’प्रमाणे अधिवेशन चालणार की नाही, आणि नाही चालले तर किती दिवस बुडणार? अशा चर्चा वारंवार होत राहणे, हे प्रतिनिधित्वात्मक लोकशाहीच्या स्वास्थ्याचे लक्षण निश्‍चितच नाही. ही स्थिती निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची बहुसंख्य कारणे राजकीय आहेत. पण हेही खरे, की संसदीय कार्याची उत्पादकता मोजण्याचे निकष मंजूर विधेयकसंख्येपुरता सीमित असून चालणार नाहीत. संसदीय वा विधानमंडळातील कार्यातून लोकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्‍नांचा निचरा किती प्रमाणात होतो? सरकारच्या विविध धोरणांबाबत सभागृहात घडून येणाऱ्या समीक्षेचा प्रत्यक्ष धोरणांवर नेमका किती नि कसा परिणाम होतो? प्रश्‍नोत्तरांचे तास वा शून्य प्रहरांसारख्या सत्रांची वेळ नेहमीच गोंधळ आणि घोषणाबाजीने खाऊन का टाकावी?, विधान परिषदा आणि राज्यसभेची जी सदस्यरचना आहे, त्या रचनेचे प्रतिबिंब त्या त्या सभागृहांच्या कामकाजाच्या आकृतिबंधात का पडू नये, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. लोकशाहीची संकल्पना अशा प्रकारच्या कामकाजातून खरोखरच नेमकी किती आणि कशी बळकट होते, या कळीच्या मुद्द्यांशी ते जोडलेले आहेत. या प्रश्‍नांची उत्तरे संसदीय लोकशाहीच्या व्यावहारिक समीक्षेतूनच शोधता येतील. तशी ती करताना संसदीय व विधिमंडळीय कामकाजाच्या आराखड्याचे जे प्रारूप आपण ७० वर्षांपूर्वी स्वीकारले, त्यात कालसुसंगत सुधारणांची गरज आहे, हे गृहितक अमान्य होऊ नये.

सर्वात पहिला मुद्दा आहे तो प्रश्‍नोत्तरांचा तास व शून्य प्रहर गोंधळबाजीच्या राजकारणात वाहून जाणार नाही, हे सुनिश्‍चित करण्याचा. प्रश्‍नोत्तराच्या तासात तारांकित प्रश्‍नांना जी उत्तरे दिली जातात, ती तयार करण्यासाठी रोज अक्षरशः काही लाख रुपये खर्च होत असतात. शून्य प्रहरात जनतेच्या काही तातडीच्या प्रश्‍नांची मांडणी करण्याची संधी सदस्यांना मिळत असते. हे सर्व गोंधळात वाहून जाऊ द्यायचे नसेल तर गोंधळकरी सदस्यांना त्यांना हवे तेव्हा संपूर्ण सभागृहच ओलीस धरून ठेवण्याची जी अप्रत्यक्ष मुभा मिळत असते, ती बंद केली पाहिजे. ही मुभा मिळणे तेव्हा थांबेल जेव्हा गोंधळावर मात करून कामकाज चालेल. त्यासाठी न्यायालये जशी ‘इन कॅमेरा’ किंवा न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी घडवून आणतात, तशी ती सभापतींनीही करण्यात अडचण ती कोणती? प्रश्‍न विचारणारे वा शून्य प्रहरात मुद्दा मांडणारे सदस्य व संबंधित मंत्र्यांना सभापतींनी आपल्या कक्षात बोलवावे व तिथेच त्यांनी आपल्या अधिकारात कामकाज तेवढ्यापुरते तरी चालवावे. यातून पैसा, वेळ, लोकशाही संस्थांची इभ्रत व जनतेच्या आशा-आकांक्षा हे सर्व वाचविता येईल.

नवविचारांची गरज

संसदीय व्यवहारातील सर्व घटकांनी चाकोरीबाहेरचा विचार करायचे ठरविले तर हा बदल अशक्य नाही. प्रतिनिधिगृहांमधील चर्चा अनेकदा नीरस व कंटाळवाण्या होतात. ते टाळण्यासाठी काही वेगळे उपाय योजता येतील. जगात आज सर्वदूर आपण इंटरनेटचा वापर करतोच. मग मुंबईतील पूरस्थितीची चर्चा सुरू असताना वा सीमेवरील घुसखोरीचा मुद्दा चर्चिला जात असताना त्या त्या परिस्थितीचे ‘रिअल टाइम’ म्हणजे ‘चक्षुर्वैसत्यम’ प्रस्तुतिकरण करण्याची मुभा मंत्र्यांना वा सदस्यांना का असू नये? एखाद्या विधेयकाची चर्चा सुरू असताना संबंधित समर्थक/ विरोधक सदस्याला ‘पॉवर पॉईंट’ सादर करून आपले म्हणणे मांडू देण्यात नियमांची आडकाठी होत असेल तर ती दूर का केली जाऊ नये?

राज्यसभेत ‘राज्यांचे प्रतिनिधी’ म्हणून निवडले गेलेले खासदार असतात. तसे असल्याने राज्यसभेत प्रत्येक अधिवेशनात निदान काही दिवस एकेका राज्याच्या सद्यस्थितीवर चर्चा घडणे तर्कसंगत ठरेल. आज तशी तरतूद नियमांमध्ये नाही. राज्यसभा वा विधानपरिषदेत कला, क्रीडा व सामाजिक क्षेत्रातील काही सदस्यांना नियुक्त केले जाते व ते योग्यच आहे. मग या नियुक्तीच्याच अनुषंगाने या दोन्ही सभागृहांत रंगभूमी, चित्रपट, ललितकला, वाङमय, क्रीडा, संगीत इ. क्षेत्रांमधील सद्यस्थितीबाबतची चर्चा घडवून आणण्याची तरतूद तर्कविसंगत कशी असू शकेल? असे घडू लागलेच तर त्या त्या क्षेत्रांचे, त्यांच्या विकासाचे व तत्सम अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ शकतील. प्रतिनिधिगृहांच्या पटलांवर अनेक सरकारी अहवाल, विद्यापीठांसारख्या अनेक संस्था-संघटनांचे अहवाल, समित्यांची इतिवृत्ते असे खूप काही तांत्रिकदृष्ट्या ‘ठेवले’ जाते. सदस्यांना त्यांच्या प्रती पाठविल्या, तरीही त्या वाचल्या जाण्याची शक्यता तशी नसतेच. पण या अहवालांवर कधीही सविस्तर चर्चा घडून येत नाही. या प्रकारचे निदान काही अहवाल चर्चेला घेण्याबाबत सत्ताधारी व विरोधक, दोघांचे एकमत होऊ शकले तर अशी अहवालांवरील चर्चा अव्यवहार्य ठरणार नाही.

प्रत्येक संसद सदस्याने एकेक गाव विकासासाठी दत्तक घ्यावे या कल्पनेतून पंतप्रधान मोदींच्या पुढाकारानेच ‘सांसद आदर्श गाव’ योजना सुरू झाली. या योजनेस खासदारांचा फारसा प्रतिसाद नसला तरी तो विविध प्रोत्साहनपर घटकांच्या माध्यमातून विकसित करता येऊ शकतो. एक करता येईल. असे गाव दत्तक घेणाऱ्या खासदारांना आपल्या कामाबद्दलचे निवेदन व चर्चा घडवून आणण्याची मुभा देणे. अशा रचनात्मक उपक्रमांच्या माध्यमांतून चांगले काम करणाऱ्यांना स्वाभाविकच थोडेसे प्रोत्साहन मिळू शकेल. हे वर्ष हे रामभाऊ म्हाळगी यांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे. म्हाळगींनी लोकप्रतिनिधित्वाचा आदर्श म्हणता येईल, अशा अनेक उपक्रमांच्या परंपरा पाडल्या. लोकप्रतिनिधी हा लोकांना उत्तरदायी असतो व त्यामुळेच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने दर वर्षी आपल्या कार्याचा अहवाल प्रकाशित करून तो लोकांना दिला पाहिजे, असा त्यांनी अतिशय विचारपूर्वक धरलेला आग्रह होता. ते स्वतः कटाक्षाने असे अहवाल प्रकाशितही करीत.

संसद सदस्यांच्या कामगिरीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी असे अहवाल लेखन/ प्रकाशन हा सक्तीचा जरी नाही तरी प्रोत्साहनाचा विषय का ठरू नये? चांगला अहवाल (वास्तवपूर्ण, नुसताच जाहिरातबाजीवजा नाही.) प्रकाशित करणाऱ्या सदस्याला पुरस्कृत करणेही अवघड नसावे! व्यवस्थापनशास्त्राचे नियम कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे कधी कधी राजकारणालाही लागू पडतात. त्या नियमांचा विचार करता चांगले काम करणाऱ्याचा बहुमान व निकृष्ट कामगिरीवाल्यांना अगदी शिक्षा जरी नाही तरी कमी वाव; हे सूत्र राजकारणात, विशेषतः लोकप्रतिनिधित्वाच्या क्षेत्रात लागू करण्याचा आग्रह असायला हवा. जगन्नाथराव जोशी, अटलजी, मधू लिमये, पिलू मोदी यांच्यासारखे दिग्गज आज संसदेत वा विधिमंडळात दिसत नसतील तर त्याची कारणे संसदेत व संसदेबाहेरही आहेत. संसदेबाहेरची कारणे शोधून उपाय करणे हा सहजासहजी करता येण्याजोगा विषय नाही. पण संसदेच्या आत, कामकाजाची रचना अधिक कालसुसंगत करून ‘नवभारताची नवी-संसद’ साकारणे अवघड नाही. इमारत नवी होतेच आहे; त्या इमारतीच्या आतही काही नवे व्हावे; चाकोरीच्या पलिकडचे!