भारतासमोर अडीच आव्हानांचा गुंता 

भारतीय लष्कर एकाच वेळी अडीच आघाड्यांवर (चीन, पाकिस्तान आणि अंतर्गत सुरक्षा) युद्धासाठी सज्ज असल्याचे वक्तव्य लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी नुकतेच केले होते. त्यावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. स्थानिक प्रतिक्रिया या रावत यांच्या बाजूने होत्या, त्याच वेळी चीनकडून मात्र त्यांच्या विधानावर टीका करण्यात आली. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 1959 पासून भारताला अनेक आणि बहुस्तरीय धोक्‍यांचा सामना करावा लागलेला आहे आणि त्या विरोधात राजकीय नेतृत्वाकडून वेळोवेळी लष्कराचा वापर केला गेला आहे. 1962 चा एकमेव अपवाद वगळता लष्करानेही त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवला आहे. 

आपला शेजारी असलेल्या चीनने काही दशकानंतर पुन्हा डोके वर काढले आहे. चिनी सरकारी माध्यमे सध्या जी भाषा बोलत आहेत ती पाहता अनेक प्रश्न समोर येतात. चिनी प्रवक्‍त्यांची विधाने पाहिली तर ती आपल्याकडे वृत्तवाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चेसारखी भासतात. पहिला प्रश्न असा आहे की, सुरवातीपासून कायम असलेली अडीच आघाड्यांवरील आव्हाने तब्बल 60 वर्षांनंतर अद्यापही कायम कशी काय आहेत? तीन मोठी युद्धे, देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती, ईशान्येकडे अनेक शांतता करार मार्गी लागल्यानंतर, शीतयुद्धाची समाप्ती झाल्यानंतर आणि अण्विक शस्त्रस्पर्धेनंतर, म्हणजेच सुमारे सहा दशकांनंतर सुरवातीला होती तीच आव्हाने आजही तेवढ्याच तीव्रतेने कायम आहेत. असे जगातील कुठल्या देशाच्या बाबतीत घडलेले आहे? 

भारताची मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेचांचा परिपाक म्हणून भारतासमोरील लष्करी आव्हाने आजही कायम आहेत का किंवा त्यात आपण कमी पडलो आहोत का? हा दुसरा प्रश्न आहे. लष्करी शक्ती भारतीय मुत्सद्देगिरीला दिशादर्शक ठरते आहे का किंवा त्याच्या विरुद्ध परिस्थिती आहे. शीतयुद्धात वरचढ लष्कर आणि लष्करीपद्धतीच्या विचारप्रक्रियेमुळे वैचारीक आणि बौद्धिक लढाईत सोव्हिएत महासंघाला हार स्वीकारावी लागली हे सर्वमान्य आहे. प्रसिद्ध इतिहासकार नेल फर्ग्युसन यांच्या मतानुसार, शीतयुद्धाचा शेवट हा रोनाल्ड रेगन यांची अमेरिका वरचढ ठरल्यामुळे नव्हे, तर सोव्हिएत महासंघाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून जी चूक केली, त्यामुळे झाला. थोडक्‍यात लष्करीपद्धतीच्या विचारप्रक्रियेमुळे हा फटका बसला. 

तब्बल 60 वर्षांनंतर संपूर्णपणे बदललेल्या जगात आपले पूर्वीचे शत्रू आणि शत्रूत्व आजही कायम आहे हे कशाचे द्योतक आहे? जेव्हा इतर सर्व पर्याय निष्प्रभ ठरतात त्यावेळी हितांचे रक्षण करण्यासाठी लष्कराचा पर्याय निवडला जातो. लष्कराला गृहित धरून राष्ट्रहिताच्या या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपले राजकीय आणि सामरिक नेतृत्व अपयशी ठरले आहे, असाही त्याचा अर्थ होतो. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते आणि पूर्ण बिघडते त्यावेळी लष्कराला आदेश दिले जातात. जवाहरलाल नेहरूंनी 1962मध्ये जमिनीवरील परिस्थितीकडे डोळेझाक करत लष्कराला चीनच्या विरोधात लढण्याचे आदेश दिले होते. आधुनिक इतिहास हेच सांगतो की, स्वतःच्या संरक्षणासाठी कुठलाही देश दोन युद्ध आघाड्यांवर यशस्वीपणे लढू शकत नाही. रशियाच्या विरोधात आघाडी उघडून हिटलरनेही तीच चूक केली होती. परिणामी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये तीन प्राधान्यक्रम असावे लागतात. पहिले म्हणजे, राष्ट्रहिताचा विचार करून कुठल्याही परिस्थितीत युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करणे. दुसरा मुद्दा आहे तो लष्कराचा प्रत्यक्ष वापर न करता लष्करी ताकदीच्या धाकाने आपल्याला पाहिजे तो ठराव करून घेणे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, पहिले दोन पर्याय अपयशी ठरल्यानंतर किंवा तुमच्यावर युद्ध लादले जाते त्या वेळी इतरांनी मौन बाळगून लष्कराला मोकळीक देण्याचा. 

आपण लढलेल्या प्रत्येक युद्धावेळी दुसऱ्या आघाडीवर आव्हान निर्माण होण्याची भीती होती. एकाच आघाडीवर युद्ध लढले जावे म्हणून सरकार कित्येक दशकांपासून वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करत असते. अशाच प्रकारे 1962 मध्ये भारतासमोर अडीच आव्हाने निर्माण झाली होती, त्यावेळी नेहरूंनी पश्‍चिमी राष्ट्रांकडे धाव घेतली होती. भारतासमोरील दुर्दैवी परिस्थितीचा फायदा पाकिस्तानकडून उठवला जाऊ नये म्हणून अमेरिका आणि ब्रिटनची मदत मागितली होती. त्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली होती. कारण त्यानंतर काश्‍मीरप्रश्नी पाकिस्तानशी उच्चस्तरीय चर्चा (स्वर्णसिंग-भुट्टो चर्चा) करावी लागली होती. 

त्यानंतरच्या परिस्थितीतून यशस्वीपणे मार्ग काढल्याबद्दल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री यांना त्याचे श्रेय द्यावेच लागेल. त्यानंतर पाकिस्तानने लष्कराचा वापर करून काश्‍मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू केले. भारतात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करण्यासाठी 1965 मध्ये पाकिस्तानकडून 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' आणि त्यानंतर 'ऑपरेशन ग्रॅंडस्लॅम'च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले. येथे एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल की, 1962 मध्ये दुसरे आव्हान निर्माण होणार नाही याची योग्य प्रकारे काळजी घेण्यात आली होती. त्या वेळी नागालॅंडमध्ये अंतर्गत संघर्ष पेटला होता. मात्र, त्याला लवकरच आवर घालण्यात आला आणि मोठ्या आव्हानावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले. 

पुन्हा एकदा 1965 मध्ये शास्त्रीजींच्या सरकारने काश्‍मीरमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धाडसी पावले टाकत आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लाहोर आणि सियालकोटमध्ये आघाडी उघडून सर्वांनाच धक्का दिला. पाकिस्तानी लष्कराला अडचणीत टाकत दुसरीकडे चीनला मध्ये पडण्याची संधी दिली नव्हती. ज्या वेळी चीनला ते शक्‍य झाले तेव्हा म्हणजे युद्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात शस्त्रसंधीचा स्वीकार केला. माझ्या पिढीने 'अल्टिमेटम' हा शब्द त्या वेळी पहिल्यांदा ऐकला. युद्धाची दुसरी आघाडी उघडली जाणार नाही, याकडे शास्त्रीजींच्या सरकारने कटाक्षाने लक्ष्य दिले होते. 

भारताने लढलेले शेवटचे मोठे युद्ध म्हणजे 1971चे युद्ध. या वेळी भारताने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आगोदरच नियोजन करत चीनकडून आव्हान दिले जाणार नाही, याची काळजी घेतली. सोव्हियत संघाबरोबर तात्काळ 'शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार' करण्यात इंदिरा गांधींनी जी तत्परता दाखवली त्यामुळे समोर फक्त एकच शत्रू उरला आणि मानेकशॉ यांच्या लष्कराला अवघ्या 13 दिवसांत अपेक्षित ध्येय साध्य करता आहे. त्यावेळची अर्धी आघाडी म्हणजे मिझोराम आणि नागालॅंडमधील परिस्थिती अतिशय चाणाक्ष पद्धतीने हाताळण्यात आली. 

शीतयुद्धाची समाप्ती आणि इस्लामिक दहशतवादाच्या विरोधात जगभर निर्माण झालेला राग यामुळेही दोन आघाड्यांवरील आव्हानांची स्थिती दूर होऊ शकली नाही, हे भारताचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. बदलत्या परिस्थितीत पाकिस्तान - चीन संबंध दिवसेंदिवस अधिक मजबूत झाले. ट्रम्प यांच्या उदयानंतरच्या नव्या जगाला थेट आव्हान देण्याचे सामर्थ्य चीनने प्राप्त केले आहे. चीन पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून हे दोन्ही देश अधिकच जवळ आले आहेत. हा प्रकल्प फक्त आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. कारण ज्या भागावर भारताने आपला दावा सांगितला आहे, त्याच भागातून हा प्रकल्प जातो. त्यामुळे दोन घनिष्ट मित्र आणि आण्विक शक्ती असलेल्या राष्ट्रांचे आव्हान समोर असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. 

सध्याच्या सरकारला या परिस्थितीसाठी जबाबदार धरणे योग्य नाही, कारण प्रत्येक भारतीय नेत्याला ही गोष्ट वारसाहक्काने मिळत असते. राजीव गांधी आणि वाजपेयी सरकारच्या चीन संदर्भातील ठोस धोरणांचा फायदा झाला आहे. सिक्कीम हा भारताचा भाग आहे हे चीनने काही प्रमाणात मान्य केले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात याबाबत प्रगती झाली, मात्र त्याचा म्हणावा तेवढा फायदा झाला नाही. पाकिस्तानचा उपयोग चीन सहजपणे भारतासमोर दुहेरी आव्हान निर्माण करू शकतो, त्यामुळे चीन भारताच्या फारसा जवळ येणार नाही, असा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा दृष्टिकोन होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी पाकिस्तानबरोबर प्रथम शांतता प्रस्थापित करण्यावर सिंग यांचा भर होता. पाकिस्तानचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी अमेरिकेची मदत होईल, असा त्यांना विश्वास होता. त्यामुळेच 26/11च्या हल्ल्यानंतरही 'शर्म अल शेख करारा'च्या माध्यमातून सिंग यांनी मोठी उडी घेतली होती. मात्र, त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षाकडून त्यास विरोध झाला. 

मोदी यांनी पाकिस्तान आणि चीनबाबत सुरवात चांगली केली होती. दोन्ही बाजूंकडून सकारात्मकता दाखविण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर सारेच मागे पडले. असे का घडले, यावर मोदी आणि त्यांच्या सामरिक धोरण ठरविणाऱ्या सहकाऱ्यांनी विचार करायला हवा. जम्मू आणि काश्‍मीरमधील कमकुवत आघाडीचे सरकार, या आघाडीबाबत भाजपमध्येच असलेली मतभिन्नता आणि राष्ट्रीय राजकारणात भाजपकडून वापरला जाणारा पाकिस्तान फॅक्‍टर आदींमुळे पाकिस्तानबरोबरील संबंधांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असल्याचे माझे मत आहे. 

आपल्या जुन्या मित्राला मदत करतानाच चीनकडून सध्या भारतविरोधी सूर आवळला जात आहे. चीनबाबत सरकारचा दृष्टिकोन आणि व्यक्त करण्यात येत असलेली विविध मते विचारपूर्वक ठरविण्यात आलेल्या धोरणांचा भाग आहेत किंवा नाही हे सांगणे अवघड आहे. मात्र, अशा परिस्थित दोन्ही महत्त्वाच्या विरोधी आघाड्या सांभाळताना अर्धी आघाडी असलेल्या नक्षलप्रभावीत पूर्व व मध्य भारताकडेही तेवढेच लक्ष दिले जाईल, अशा सामरिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, हे नक्की. 

(अनुवाद : अशोक जावळे)

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :
सरताज अझीझ यांनी माझ्या पत्राची दखलही घेतली नाही: स्वराज
पुणे: चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी व मुलाची हत्या​
तांत्रिक कारणामुळे 'एनएसई'वरील व्यवहार बंद
नौगाम सेक्टरमध्ये चकमकीत 2 दहशतवादी ठार
बोट बुडण्यापूर्वी फेसबुकवर केले Live; दोघांचा मृत्यू, 6 बेपत्ता
डेक्कन क्वीनला 1 तास उशीर; प्रवाशांचे आंदोलन
ड्रॅगनची नजर ‘कोंबडीच्या माने’वर​
पुरुषाने दिला मुलीला जन्म​
सिन्नर तालुक्यात शाळकरी मुलीची गळफास घेऊन आत्महत्या​
भूमाफियांमुळे नेवाळी आंदोलनाला हिंसक वळण- आमदार गायकवाड​
मुजोर रिक्षाचालकांविरोधात डोंबिवलीकरांचे 'प्रोटेक्ट अगेन्स्ट रिक्षावाला“
बिल्डर जगदीश वर्मा हत्या प्रकरण; आरोपीची पुराव्याअभावी मुक्तता​
विंडिजकडून भारताचा दारुण पराभव; लुईसचे शतक​