सह्याद्रीचा माथा : पालकमंत्रीपद, निवडणुका अन् नाशिकचं नेतृत्त्व

आगामी २०२४ हे वर्ष निवडणुकांचं वर्ष आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगुल या दोन्ही निवडणुकांच्या आधी वाजण्याची शक्यता आता धुसर झाली आहे.

त्यामुळे येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात नवं नेतृत्त्व उदयाला येण्याची शक्यता अधिक दिसते. काही बड्या नेत्यांचे तिकीट कापले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसभा असो वा विधानसभा नवे चेहरे पाहायला मिळू शकतात.

अशा स्थितीत पालकमंत्रीपदासंदर्भात झालेल्या घडामोडींनंतर राजकीय स्थिती अधांतरी दिसून येते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल फुंकला गेल्यानंतर नाशिकच्या नेतृत्त्वासंदर्भात चर्चा होणं स्वाभाविक आहे.

पालकमंत्री दादा भुसे यांची जागा मंत्री छगन भुजबळ घेणार की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण अखेर दादांचे पारडे भुजबळांपेक्षा जड ठरले. राजकीय परिस्थिती एवढी संवेदनशील बनलेली आहे, की अगदी पुढच्या आठवड्यात काय होईल, याचा अंदाज लावणं सद्यस्थितीत कठीण बनलेलं आहे.

सरकारमध्ये असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांपैकी केवळ छगन भुजबळ आणि आदिती तटकरे यांना पालकमंत्री मिळालेलं नाही. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Guardianship Elections and Leadership of Nashik political)

पालकमंत्री दादा भुसे हे जिल्ह्यातील सगळ्या आमदारांना उपलब्ध होतात. पालकमंत्रीपदासाठी आता वर्षापेक्षा कमी कालावधी उरलेला असल्याने लोकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कामांची गती वाढवावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दृष्टीनं नाशिक शहर महत्त्वाचं आहे.

किंबहुना मुख्यमंत्र्यांसाठी नाशिक प्रतिष्ठेचं आहे. त्यामुळे पालकमंत्रीपदासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार किती ताकद लावू शकतात, यावर पुढची समीकरणं अवलंबून असतील. नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचं संख्याबळ मोठं आहे.

सिन्नरचे माणिकराव कोकाटे, देवळालीच्या सरोज अहिरे, निफाडचे दिलीप बनकर, दिंडोरीचे नरहरी झिरवाळ, कळवणचे नितीन पवार आणि येवल्यातून छगन भुजबळ.

हे सहाही आमदार तसे एकत्र नाहीत तर शिंदे सेनेचे दोन आमदार म्हणजे भुसे आणि सुहास कांदे यांच्यातूनही सध्या विस्तव जात नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र केवळ संख्याबळ पुरेसं ठरत नाही, हे अलीकडच्या घडामोडींनी दाखवून दिलं आहे.  

यातूनच नाशिकच्या नेतृत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आलेली आहे. नाशिकला निर्णायकी नेतृत्त्वाची आस आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे.

लोकसभेची तयारी सुरु आहे. इच्छुकांचा फारसा बोलबाला दिसून येत नाही. जोमानं तयारीला लागलेले भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दिनकर पाटील वगळता प्रत्यक्षात मैदानात अजून कोणी दिसत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवणार या इराद्याने दिनकर पाटील लोकसभा मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे विजय करंजकर हे लोकसभेचे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यांचं वातावरण अजून निर्माण झालेलं नाही. मविप्रचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे हा लोकसभेसाठी सॉफ्ट चेहरा ठरु शकतो.

मात्र, त्यांच्यासाठी विधानसभेचं मैदानही तसं खुलं आहे. विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे कार्यक्रमांवर भर देत आहेत. गोडसे यांची सगळी भिस्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आहे.

शिवसेनेकडे (शिंदे गट) नाशिक लोकसभेची जागा राहील की भाजपा ही जागा हिरावून घेईल, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. मात्र भाजपाचा नाशिक लोकसभेसाठी आग्रह असेल, हे स्पष्ट आहे.

महाविकास आघाडीत काँग्रेस नाशिक लोकसभेसाठी मागणी करु शकते. माजी आमदार सुधीर तांबे आणि ज्येष्ठ नेते राजाराम पानगव्हाणे यांच्या नावाची चर्चा काँग्रेसच्या गोटात सुरु आहे.

भाजपाच्या आमदारांमध्ये लोकसभेसाठी अॅड. राहुल ढिकले यांचे नाव सर्वांत पुढे असले तरीदेखील ते स्वतः लोकसभेसाठी फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. नाशिक पूर्वचे एक माजी आमदार ढिकले यांचे नाव चर्चेत ठेवून त्यांना लोकसभेसाठी चाल मिळावी, या प्रय़त्नात आहेत.

त्यातून आपल्याला विधानसभेचे दरवाजे खुले होऊ शकतात, असा या माजी आमदारांचा कयास आहे. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्याविरुद्ध नरहरी झिरवाळ यांची उमेदवारी जवळपास पक्की आहे.

फक्त भाजपा आणि राष्ट्रवादी सध्या राज्य सरकारमध्ये एकत्र असल्यानं पुढं कसं जाणार? हा मोठा प्रश्न आहे. प्रसंगी झिरवाळ हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणूनही मैदानात उतरु शकतात, असे राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

हे चित्र स्पष्ट व्हायला राजकीय घडामोडी कोणत्या दिशेनं जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

एकूणच काय तर पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून जिल्ह्याचं नेतृत्व प्रस्थापित व्हायला हवं. त्यातून आगामी निवडणुकांचं चित्र हळुहळू स्पष्ट होऊ शकतं.

विशेषतः प्रभावी आमदार कोणते हे ठरवण्यासाठी आता शेवटच्या काळात कामांचा धडाका लावणं सर्वसाधारणपणे अपेक्षित असतं, जर चाव्या पालकमंत्र्यांकडे असतील तर कोणाला किती आर्थिक पाठबळ द्यायचं, हे त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट होणार आहे. अर्थातच नाशिकचं नेतृत्त्व कोणाकडे जातं, हे देखील या घडामोडींमधून स्पष्ट होत राहील.