दृष्टिकोन : तंत्रस्नेही युवकांमध्ये रुजावी सहकाराची तत्त्वे

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

सहकाराला जर कॉर्पोरेटची जोड दिली तर एक नवीन क्षेत्र रोजगारासाठी आणि विकासासाठी खुले होईल. यासाठी युवकवर्गाने पुढे यायला हवे. तंत्रज्ञानस्नेही युवकांनी ही जबाबदारी उचलायला हवी.

टेक्नॉलॉजीचा सहकारासाठी उपयोग करून या क्षेत्रात काम करण्यास सुरवात केली, तर सहकाराचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. समाजासाठी काहीतरी केले याचे समाधानही मनाला लाभेल. (saptarang latest marathi articles on Principles of cooperation rooted in tech savvy youth by rajaram pangavane nashik news)

संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्रातील सहकाराची ओळख व समृद्ध वारसाही आहे. सहकाराच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास होत असताना सहकारात अपप्रवृत्तींचा शिरकावही झाल्याने चळवळीबद्दल गैरसमज जास्त निर्माण झाले. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली कर्ज चळवळ हा खरा सहकाराचा उद्देश.

पण यामध्ये राजकारणाचा शिरकाव झाला व सत्ताप्राप्ती हा एकमेव उद्देश असल्यामुळे काहीही करून सत्ता मिळवायची, हे जणू एक समीकरणच बनले. सहकाराच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विशिष्ट कालावधीनंतर निवडणुका होणे गरजेचे आहे. त्या लोकशाही पद्धतीने झाल्या पाहिजे. निवडणुकांमध्ये निवडून येण्यासाठी वारेमाप खर्च करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे.

निवडणुकीत झालेला खर्च हा निवडून आल्यानंतर सहकाराच्या माध्यमातून वसूल करायचा, त्यासाठी मग भ्रष्टाचार हा एकमेव पर्याय मानला जातोय, ही शोकांतिका आहे. त्यात ठेवीदार, भागधारकांची पिळवणूक होते.

शासन कुठलेही असो भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करीत असते. पण त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कायद्याच्या कचाट्यातून पळण्यासाठी विविध मार्ग शोधले जातात.

त्यामुळे कायदे कमजोर पडतात. यासाठी कठोर कायदे व कडक अंमलबजावणी, हा एकमेव पर्याय आहे. सहकार क्षेत्रातील संबंधित काही अपप्रवृत्तीचे व्यक्तीच नव्हे, तर सहकार क्षेत्रातील काही अधिकारीही संगनमताने भ्रष्टाचारासाठी सहकारी संस्थांच्या संचालकांना साथ देतात. यामुळे भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढते. एकप्रकारे हे शासकीय संरक्षण ठरते.

अलीकडेच केंद्र शासनाने प्रथमच सहकार खात्याची निर्मिती केली. या खात्याला स्वतंत्र केंद्रीय मंत्रीही दिले आहेत. त्यामुळे आता या खात्याने सहकारातील गुण-दोष शोधून त्याचा सूक्ष्म अभ्यास करून योग्य अशी कार्यप्रणाली निर्देशित करण्याची गरज आहे. ठराविक घटकांवर जर नुसती कारवाई होत असेल, तर ते योग्य नाही.

जो दोषी असेल मग तो कोणीही असो, तो कुठल्याही पक्षाचा असो, त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. यासाठी कठोर कायद्यांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होऊ नये म्हणून नागरिकांची देखील काही जबाबदारी आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चारित्र्यसंपन्न, सुशिक्षित, अभ्यासू, ज्यांच्यावर कुठलेही आरोप झालेले नाही, जे भविष्यात सहकार संस्थांची धुरा योग्य प्रमाणात सांभाळू शकतात, अशाच व्यक्तींना निवडून दिले पाहिजे. भ्रष्टाचारींना या क्षेत्रातून कायमस्वरूपी हद्दपार केली पाहिजे.

राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘विना सहकार नही उद्धार’, अशी हाक दिली. सहकारातूनच समृद्धीकडे जाता येईल, हे त्या काळात यशवंतराव चव्हाणांनी ओळखले होते.

त्याप्रमाणे सहकाराने एक सुवर्णकाळ देखील पाहिला. १९७० आणि १९८० चा काळ हा सहकाराचा सुवर्णकाळ मानला जातो. परंतु १९९० च्या दशकात जागतिकीकरणाचे आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यावर सहकाराला ग्रहण लागले. यामध्ये सहकारातून साधल्या जाणाऱ्या विकासाची कल्पना गिळंकृत केली गेली.

मोठ्या माशाने छोट्या माशाला गिळावे, त्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर असलेल्या सहकाराला मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या धोरणाने गिळंकृत केले. परिणामी, सहकारी संस्था बंद पडत गेल्या. सहकार हा शब्द आणि कल्पना नामशेष होण्याची अवस्था आता निर्माण झालेली दिसून येते. म्हणूनच या सहकाराला वाचविण्यासाठी त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे.

सहकार हा सामान्य माणसांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण होत असतो. भांडवलदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी आता सहकाराला तयार व्हावे लागेल. म्हणूनच सहकाराची तत्त्वे आता बदलली गेली पाहिजेत. या पारंपरिक तत्त्वांमधून काळाची गरज म्हणून बाहेर पडले पाहिजे. नवी धोरणे आखली गेली पाहिजेत, कारण सर्वसामान्यांची ताकद ही सहकारात आहे.

सहकाराचे धोरण आहे, की नफा मिळवणे हे आमचे काम नाही, तर सेवा देणे हे सहकाराचे काम आहे. आता आपण सेवेवरही कर भरत असताना नुसती सेवा म्हणजे फक्त नुकसानीला आमंत्रण असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्र सहकार कायद्यात आणि एकूणच सहकारी तत्त्वांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

सहकार म्हटले, की ग्रामीण भागापुरता असा विचार केला जातो. पांढरे कपडे, पांढरे टोपी दिसली, की हा व्यक्ती सहकार संबंधित असेल, असा प्रत्येकाचा ग्रह होतो. काहीअंशी ते खरे देखील आहे. पण सहकार क्षेत्र हे नुसतं ग्रामीण भागापुरतं मर्यादित न राहता, त्याच्या कक्षा अधिकाधिक विस्तारल्या पाहिजे.

सध्याच्या स्पर्धात्मक विभागांमध्ये वैयक्तिक पातळीवर यश मिळणे फार कठीण आहे. त्यामुळे सामूहिक स्वरूपाचे जर मिळून एकोप्याने कार्याची उभारणी केली तर अनेकांचा विकास होऊ शकतो.

सध्याच्या कॉर्पोरेट जगतामध्ये युवकांचा टिकाव लागणे अवघड आहे. पण सहकाराला जर कॉर्पोरेटची जोड दिली तर एक नवीन क्षेत्र रोजगारासाठी आणि विकासासाठी खुले होईल. यासाठी युवकवर्गाने पुढे यायला हवे.

तंत्रज्ञानस्नेही युवकांनी ही जबाबदारी उचलायला हवी. टेक्नॉलॉजीचा सहकारासाठी उपयोग करून या क्षेत्रात काम करण्यास सुरवात केली तर सहकाराचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. समाजासाठी काहीतरी केले याचे समाधानही मनाला लाभेल. सहकार वृद्धिंगत करण्यासाठी काय करता येईल, याचा शोध नव्या पिढीने घ्यायला हवा.

ज्येष्ठांनी त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. एकही क्षेत्र नाही, की ज्यामध्ये सहकार रुजविता येणार नाही. तो कुठे कुठे आणि कशारीतीने वापरला जाऊ शकतो, याचा शोध घेतला पाहिजे. सहकाराने कात टाकण्याची गरज आहे. सहकार म्हटले, की प्रामुख्याने शेतीशी संबंधित पूरक उद्योग असा उल्लेख केला जातो.

पण याव्यतिरिक्त आर्थिक, शिक्षण या क्षेत्रातही सहकार मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यात साखर हे ऊस या एका पिकासाठी राज्य आयुक्त हे पद आहे. सहकारातील प्रत्येक क्षेत्रात आयुक्तपद निर्माण करता येणे शक्य आहे. शासनाने याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहणे आवश्यक आहे.

देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’स्थापन केले आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालयाने केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून या मंत्रालयाबाबतची माहिती जाहीर केली. या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल.

या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायद्यांचा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केला आहे, हेदेखील सकारात्मक पाऊल म्हणायला हवे.