Nandurbar News : तलाठी, ग्रामसेवकांचा खापर, अक्कलकुवा येथून कारभार..! अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ‘अपडाउन’

Nandurbar News : ग्रामस्थांना गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत सेवा उपलब्ध होण्यासाठी ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या आणि घरभाडे भत्त्याचा लाभ घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी वास्तव्य करणे बंधनकारक करण्याचा शासन निर्णय आहे.

ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पशुवैद्यकीय यांसारख्या सुविधा गावातच आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तसेच राज्याच्या विविध विभागांच्या आधिपत्याखालील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागात नियुक्ती दिली जाते.

ग्रामविकासासाठीच्या विविध योजना आणि कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच संबंधित सेवा ग्रामस्थांना वेळेत उपलब्धतेच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांनी पदस्थापना झालेल्या गावातच राहणे अपेक्षित आहे. (government officials and employees posted in Akkalkuwa are not stay in city nandurbar news)

मात्र अक्कलकुवा तालुक्यात नियुक्त असलेले ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ‘अपडाउन’ करतात. परिणामी तालुक्यातील जनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. मुख्यालयी राहण्याचे सक्तीचे करावे, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

अक्कलकुवा तालुका सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांत वसलेला आहे. बहुतांश भाग डोंगरात आहे. या क्षेत्रात सेवेत असणारे शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक, पशुधन विभाग अधिकारी व कर्मचारी आदी नियुक्तीच्या ठिकाणी अर्धवेळ काम करून, तर काही तालुक्याच्या ठिकाणी राहून सेवा बजावतात.

ग्रामीण भाग नेहमी दुर्लक्षित असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर कुणाचे भय नसल्याचे दिसून येते. तालुक्यातील अनेक तलाठ्यांनी व ग्रामसेवकांनी खापर व अक्कलकुवा येथे खासगी कार्यालय सुरू केले आहे, ज्या ग्रामस्थांचे काम असते त्यांनी या खासगी कार्यालयावर येऊन काम करून घ्यावे, जेणेकरून त्या तलाठ्यांला दुर्गम भागातील नियुक्तीच्या ठिकाणी न जाता खासगी कार्यालयावर काम करणे सोयीचे होते; परंतु स्वतःची सोय पाहता तेथील नागरिकांची गैरसोय होते. लहानसहान दाखल्यासाठी त्यांना दुर्गम भागातून तलाठी व ग्रामसेवकांच्‍या कार्यालयाचा शोध घेत मिळेल त्या वाहनाने किंवा चक्क पायी यावे लागते. यामुळे नागरिकांना वेळेचा व पैशांचा भुर्दंड बसतो.

बहुतेकांचा रहिवास जिल्ह्याच्या ठिकाणी

बहुतेक अधिकारी, कर्मचारी जवळच्या मोठ्या शहरात किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणे पसंत करतात. त्याचा ग्रामीण भागातील विविध सेवांवर विपरीत परिणाम होताना दिसतो. सरकारच्या माध्यमातून ठराविक कालावधीत सेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत.

त्यानुसार ग्रामीण जनतेला वेळेत दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी मुख्यालयी राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आजवर ग्रामीण भागात कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी मुलांचे शिक्षण व इतर सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून कुटुंब शहरात ठेवतात व स्वत: रोज जाऊन-येऊन ड्यूटी करतात. यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागांतील महत्त्वाची कामे रेंगाळतात.

"आरोग्यसेवक, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक तसेच इतर सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना नियुक्ती केलेल्या नामपूर्ती गावात दाखविण्यासाठी भाड्याने आहेत व मुख्यालयी न राहता तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहत असून, त्या ठिकाणाहून अपडाउन करतात. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहत नाही.

याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. या संदर्भात अक्कलकुवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. असे असतानादेखील जिल्हा प्रशासनाकडून अद्यापही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही." -ॲड. रूपसिंग वसावे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अक्कलकुवा-धडगाव विधानसभा