तेल उत्पादकांकडून केंद्र सरकारला जातात कोट्यवधी रुपये, रविकांत तुपकरांचा आरोप

नागपूर : आपल्या देशात तेल उत्पादकांची लॉबी शक्तिशाली आहे. सर्व प्रकारच्या तेलांमध्ये पाम तेलाची भेसळ मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भेसळीच्या व्यवसायाला केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे. त्यामुळेच आत्मनिर्भर होण्याचा नारा देणाऱ्या सरकारमध्ये आपण तेलबियांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होऊ शकलो नाही. कारण यासाठी तेल उत्पादकांकडून केंद्र सरकारला कोट्यवधी रुपये जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी पक्षाचे नेते रविकांत तुपकर यांनी  केला. 

हेही वाचा - मेळघाट नव्हे 'मृत्यूघाट'; १९९३ पासून बाल-...

तेलबिया निर्यातीमध्ये आपण आत्मनिर्भर का होऊ शकलो नाही? याची कारणे त्यांनी आपल्या खास शैलीत सांगितली. पाम तेलाच्या आयातीवर भरमसाठ सूट दिल्यामुळे भेसळ करण्यासाठी या तेलाचा वापर करणे व्यापाऱ्यांना सुलभ होते. आज सकाळीच त्यांनी नागपुरात केंद्र सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळून आंदोलन केले. ते म्हणाले, सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला पाहिजे. कारण त्यांच्याकडे साठवणूक क्षमता नाही. पण असे होत नसल्यामुळे व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस चार ते साडेचार हजार रुपये भावाने विकत घेतात आणि नंतर व्यापारी तोच कापूस सीसीआयला ५८०० रुपये भावाने विक्री करतात. यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट होते, तर व्यापाऱ्यांची घरे भरली जातात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, यासाठी स्वाभिमानी आक्रमक झाली आहे. 

हेही वाचा - अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी आज मतदान, ३५ हजार मतदार...

कापसाच्या एक खंडी (३५६ किलो) रुईला ६०,००० रुपये भाव मिळत होता. पण आता तो ४०,००० रुपयांवर आला आहे. खंडीचा भाव ५०,००० रुपयांवर स्थिर केला पाहिजे. याचप्रमाणे सोयाबीन ६,०००, कापूस ५,८०० आणि तुरीचा भाव ६,००० रुपयांवर स्थिर झाला पाहिजे. विदेशी तुरीचा आयात मर्यादेत केली पाहिजे. जेणेकरून आपल्या देशातील तुरीला चांगला भाव मिळू शकेल, असे तुपकर म्हणाले. आपल्या दुर्दैवाने कापूस, सोयाबीन, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. मात्र, नितीन गडकरी दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत. केंद्रातील पहिल्या पाच मंत्र्यांमध्ये त्यांचे स्थान आहे. केंद्रात त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. त्यामुळे काही मागण्या त्यांना भेटून केल्या आहेत. त्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही तुपकरांनी सांगितले. 

हेही वाचा - कधी होणार ‘कॅटरिना’चे दर्शन; मेटिंगच्या काळात भेटण्यासाठी यायचा ‘बाजीराव’

कृषी विधेयक मागे घ्या, नाहीतर त्यामधे सुधारणा करा. व्यापाऱ्याने फसवणूक केल्यास त्याच्यावर कारवाई काय?, याबाबत विधेयकामध्ये फौजदारी कारवाईची कोणतीही तरतूद नाही. समूह शेतीच्या नावावर सरकारला शेतजमिनी अदानी आणि अंबानीला देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. कारखानदारी आणि शेती, दोन्ही जबाबदाऱ्या सरकारच्या आहेत. मग कारखानदारांना सोयी सुविधा आणि शेतकऱ्यांना का नाही? नैसर्गिक आपत्तीमध्येही केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मते दिली आहेत. त्यांच्याप्रतिही त्यांची जबाबदारी मोठी आहे, असे तुपकर म्हणाले.

हेही वाचा - जागतिक एड्स दिवस : प्रथमच घटला एचआयव्हीग्रस्तांचा आकडा...

विदर्भातील नेते दिशाहीन -
विदर्भातील तरुण दिशाहीन झालेला आहे. याचे कारण म्हणजे विदर्भातील नेतेच दिशाहीन आहेत. आपआपल्या मतदारसंघाच्या बाहेर त्यांना काहीच दिसत नाही. त्यामुळेच विदर्भातील शेती आणि तरुणांची अवस्था बिकट झालेली असल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला. 

हेही वाचा - सोयाबीनचे दर वधारले; उच्च दर्जाच्या सोयाबीनलाही कमी भाव

हुकूमशाही मानत नाहीत -
आपल्या देशातील लोक हुकूमशाही मानत नाहीत. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठ्या नेत्या होत्या. त्यांनाही या देशातील लोकांनी सत्तेतून खाली खेचले होते. त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारनेही आता हुकूमशाही थांबवली पाहिजे, अन्यथा या देशातील लोक त्यांनाही सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांसोबत जो व्यवहार केला जात आहे, त्यावर लवकरात लवकर नियंत्रण जर आणले नाही, तर महाराष्ट्रातही आंदोलनाचा भडका उडेल आणि देशांतर्गत युद्ध होईल, असा इशारा तुपकर यांनी दिला.  

हेही वाचा -

विदर्भ हे चळवळीचे प्रेरणास्थान -
सर्व मोठ्या चळवळींचा उगम विदर्भात झाला आहे. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे, शरद जोशी यांनी देशाला हालवून सोडणाऱ्या चळवळी विदर्भात राबविल्या आहेत. त्यामुळे विदर्भ हे चळवळीचे प्रेरणास्थान आहे, असे तुपकर म्हणाले.