काही सुखद! रडकुंडीस आलेला शेतकरी हसत हसत घरी गेला...

यवतमाळ : ग्रेडरने "झोडा' असल्याचे सांगून कापूस घेण्यास नकार दिला. तोच कापूस घेऊन रडवेल्या चेहऱ्याने शेतकरी यवतमाळात पोहोचला. तेथे देवानंद नावाचा देवदूत त्याला भेटला. अन्‌ काय किमया झाली बघा... वणीच्या ग्रेडरने नाकारलेल्या कापसाला यवतमाळच्या ग्रेडरने खरेदी केला. यानंतर रडत आलेला शेतकरी हसत हसत घरी गेला. किती भाव मिळाला असेल कापसाला... 

नेर तालुक्‍यातील आडगाव (खाकी) येथील शेतकरी प्रदीप साळवे हा दोन दिवसांपूर्वी वणी येथील सीसीआयांच्या केंद्रावर कापूस विकायला घेऊन गेला. तेथे 10 क्विंटल 85 किलो कापूस पाच हजार 140 रुपये प्रतिक्विंटल भावाने खरेदी केला. उर्वरित कापूस "कवडी' असल्याचे सांगून घेण्यास नकार दिला. तसेच उरलेला कापूस खासगीत शेजारच्या जिनिंगमध्ये विकण्यास सांगितले.

हेही वाचा - 'माया भाई' म्हणून मिरवायचा, विरोधकांना खटकायचे, त्यातूनच घडला हा प्रकार...

एकाच प्रकारचा कापूस अर्धा खरेदी करून अर्धा फरतड असल्याचा दावा ग्रेडरने केल्याने शेतकऱ्याला आश्‍चर्य वाटले. त्याला ग्रेडर व खासगी व्यापाऱ्यामधील मिलीभगत लक्षात आली. फसवणूक होत असल्याचे त्याने पुणे येथील उद्योजक व आपुलकी फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभिजित फाडके यांना सांगितले. त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांना सदर शेतकऱ्यास मदत करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला मदतीसाठी वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार व पत्रकार बांधव पुढे आले. प्रयत्न करूनही त्या शेतकऱ्याचा कापूस मात्र वणीत खरेदी करण्यात आला नाही. 

ग्रेडरने आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली. बाजार समितीने कानावर हात ठेवले आणि व्यापाऱ्यांशी आमचा काहीच संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र, ही घटना किसान कॉंग्रेसचे विदर्भ अध्यक्ष व शेतकरी नेते देवानंद पवार यांच्या कानावर येताच त्यांनी शेतकऱ्याशी संपर्क साधला. त्याला कापूस यवतमाळात आणायला सांगितला. कापसाच्या गाडीसह येथील डीडीआर कार्यालय गाठून आंदोलन केले. अखेर तोच परत केलेला कापूस यवतमाळात सीसीआयने खरेदी केला.

अधिक माहितीसाठी - नवविवाहितेचा सासूसोबत झाला वाद; 'तुमचे काम करून देतो' असे म्हणतं प्रीती दासने केली ही मागणी...

वणीत खाली केलेल्या 10 क्विंटल 85 किलो कापसाला प्रतिक्विंटल 5 हजार 140 रुपये भाव मिळाला. मात्र, वणीतून परत आणलेल्या कापसाला यवतमाळ येथे सीसीआयने 5 हजार 325 रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला. या घटनेवरून शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक सुरू आहे, हे लक्षात येत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्याने व्यक्त केली. 

मात्र, अशी समस्या एका शेतकऱ्याची नसून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची आहे. यंदा कापूस खरेदी करण्यात प्रशासन माघारले आहे. त्याला कोरोनाचे संकट हे कारण असले तरी कुठेतरी प्रशासकीय यंत्रणेचे नियोजन गडगडल्याचे दिसून येत आहे. पुसदचा कापूस दारव्ह्याला विकला जात आहे. नेर, दिग्रस व आर्णीचा कापूस वणीला विकला जात आहे. जिनिंग प्रेसिंगचे मालक प्रशासनाला सहकार्य करताना दिसत नाही. त्यामुळे कापूसकोंडी निर्माण झाली आहे. याचा फायदा व्यापारी व कापूस खरेदी करणारी यंत्रणा घेताना दिसत आहे. नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचेच होत आहे.

क्लिक करा - 'गेम' करण्याची होती तयारी, परंतु पोलिसांनी साधली अचूक वेळ आणि...

कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून

देश कोरोनाच्या संकटातून मार्गक्रमण करीत आहे. कोरोनामुळे जीवनाची घडीच विस्कटली आहे. त्याचे पडसाद सर्वच क्षेत्रांवर दिसत आहे. जागतिक बाजारपेठेत कापसाची मागणी नाही. गेल्या खरीप हंगामातील कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. जिल्ह्यात फक्त वणीतच सीसीआयची खरेदी सुरू आहे. त्यात नेर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना वणी सेंटर देण्यात आले. वणी हे नेरवरून 170 किलोमीटर आहे. त्यामुळे कोणत्याही मालवाहू वाहनाचे भाडे साधारणतः आठ हजार लागते. 

वाहतुकीसाठी दहा हजार रुपये खर्च

नेर ते वणी हे अंतर 170 किलोमीटर आहे. तेथे कापूस विक्रीला नेण्यासाठी वाहन भाड्याने करावे लागते. कापसाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन क्विंटलची रक्कम दहा हजार रुपये खर्ची घालावी लागते. दोन दोन दिवस उपाशीतापाशी राहावे लागते. त्याठिकाणी ग्रेडरने कापूस नाकारला की मग मागेल त्या भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागतो. अशा प्रकारे शेतकरी नागवला जात आहे.

असे का घडले? - संतापजनक... शेतकरी महिलेला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न; साडी खेचतानाचे केले चित्रीकरण

प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचे 
यंदा जिल्हा प्रशासनाचे कापूस खरेदीचे नियोजन फसले आहे. त्यांच्या चुकीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. दुबार पेरणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना धीर देणे गरजेचे आहे. कापूस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, याची प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. 
- देवानंद पवार, 
अध्यक्ष, किसान कॉंग्रेस कमिटी