26 दिवसांमध्ये 112 कोटी सांगा कसे खर्च करायचे?

अकोला : कोरोनाचे दुष्टचक्र कमी होत असल्याने अर्थचक्राला गती मिळत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याने राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेला (डीपीसी) संपूर्ण अर्थसंकल्पीय निधी देण्याचे जाहीर केले असून डीपीसीचा संपूर्ण निधी प्रशासनाला मिळाला आहेत.

त्यापैकी अद्याप प्रत्यक्षात केवळ ५३ कोटी १३ लाख २८ हजार रुपयेच खर्च करण्यात यंत्रणांना यश मिळाले आहे. उर्वरीत निधी खर्च करण्यासाठी जेमतेम २६ दिवस शिल्लक असल्याने वर्षाअखेर प्राप्त निधी खर्च होणार अथवा नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कोरोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट झाली होती. त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत होता. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे शासनाने विविध प्रकारच्या विकास कामांना कात्री लावत विकास कामांसाठी केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले होते.

•  शेगावचे गजानन महाराज ‘गण गण गणात बोते’ हा मंत्र का म्हणायचे?

परिणामी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १६५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ ५४ कोटी ४५ लाखांचा निधी देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. सदर निधी शासनाने वितरीत करताना कोविडसाठी (म्हजणेच आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी) ५० टक्के निधी राखीव ठेवला होता.

दरम्यान आता शासनाने अर्थचक्राला गती देत टाळेबंदी शिथिल केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थचक्राला गती मिळाली असल्याने शासनाने डीपीसीचा संपूर्ण अर्थसंकल्पीय निधी वाटप करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळण्याची शक्यता होती, परंतु प्राप्त निधीपैकी खर्चाची टक्केवारी अल्प असल्याने विकास कामांवर आर्थिक वर्षा अखेर निधी खर्च होईल अथवा नाही, यासंबंधी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
----------------
अशी आहे तरतूद व झालेला खर्च
- अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधी - १६५ कोटी रुपये
- प्राप्त निधी - १६५ कोटी
- शासकीय यंत्रणांना वाटप - ७१ कोटी ६५ लाख ८३ हजार
- खर्च - ५३ कोटी १३ लाख २८ हजार
- निधी पडून - १११ कोटी ८६ लाख ७१ हजार