पारनेर ः राज्यातील बहुतांशी लोकांना बँका दारात उभ्या करीत नाहीत. त्यामुळे अनेक लोक हे खासगी सावकार किंवा पतसंस्थांकडे जातात. त्यांच्याकडून कर्ज घेतात किंवा त्यांच्याकडे ठेवी ठेवतात. मात्र, त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. जो संस्थापक आहे किंवा जो कारभारी आहे, त्याच्यावर सर्व कारभार अवलंबून असतो. आता या पतसंस्थांबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ठेवीदार तसेच कर्जदारावरही होणार आहे.

राज्यातील पतसंस्थांच्या कर्ज व ठेवीवरील व्याजदरावर राज्याच्या नियामक मंडळाने चाप लावला आहे. तारण कर्जावरील व्याज दर जास्तीत जास्त 14 टक्के दराने घेता येईल. तर ठेवीवरसुद्धा कमाल व्याजदर साडेदहा टक्यांपेक्षा अधिक देत येणार नाही, असा नियम बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे पतसंस्थांच्या कारभारात अाता सुसूत्रता येणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी एक फेब्रुवारीपासून राज्यात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - रोहित पवारांना काय म्हणालाय सोनू सूद

राज्यात सुमारे 21 हजार पतसंस्था आहेत. कर्जवितरणात पतसंस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. पारनेर तालुक्यात पतसंस्थांची संख्या सुमारे 90 अाहे. सुमारे आठशे कोटी रूपयांच्या आसपास ठेवी आहेत. या पतसंस्थांमध्ये मल्टीस्टेट पतसंस्थांचा समावेश नाही. त्यांचा कायदा व नियमावली ही वेगळी अाहे. त्यांच्यावर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही, त्यांचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत चालतो.

पतसंस्थांना या पुढील काळात तारण कर्जावर जास्तीत जास्त 14 टक्के व विनातारण कर्जावर 16 टक्के व्याज दर आकारता येणार आहे. मात्र, विनातारण कर्ज 50 हजार रूपयांच्या पुढे देता येणार नाही. पतसंस्थांना या व्याज दरापेक्षा अधिक व्याज दर या पुढील काळात कोणत्याही कर्जदारांकडून घेता येणार नाही. त्यामुळे या पूर्वी कर्जदाराची पतसंस्थाकडून होणारी पिळवणूक या पुढील काळात थांबणार आहे.

जाणून घ्या - श्रीगोंद्यात का बदलतोय पिकांचा ट्रेंड

कारण या पूर्वी अनेक पतसंस्थांचे व्याज दर 18 टक्यांपर्यंत होते. गरजू व अडचणीत सापडलेला कर्जदार कितीही व्याज घ्या पण कर्ज द्या अशी विनंती करत असे. सहकार खात्याचे कर्जावरील व ठेवीवरील व्याजावर निर्बंध नसल्याने ते संचालक मंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक पतसंस्थेचे व्याजदर वेगवेगळे होते.

त्याचप्रमाणे ठेवीवरील व्याजदरावरही नियमक मंडळाने निर्बंध आणले आहेत. ठेवीवर जास्तीत जास्त साडेदहा टक्के व्याजदर देता येणार आहे. कितीही दिवस ठेव ठेवली तरीही व्याज दर तोच राहाणार आहे.मात्र कमी दिवसांसाठीच्या ठेवीवर व्याजदर कमी असणार आहे. तसेच जेष्ठ नागरीकांच्या ठेवीवरसुद्धा साडे दहाच टक्केच व्याज दर ठेवण्यात आला आहे. ्यामुळे पतसंस्थांमध्ये यापूर्वी ठेवी मिळविण्यासाठी सुरू असलेली व्याजदराची स्पर्धा आता थांबणार आहे.

नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे तर सचिव मिलिंद सोबले आहेत.या निर्णयाची माहिती व अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सचिव सोबले यांच्या सहीने पतसंस्थांना कळविण्यात आली आहे.

नियामक मंडळाच्या या निर्णयामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य मिळणार आहे. ठेवीवरील व्याजदराची स्पर्धा व कर्ज वसुली या मुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत येत होत्या.या नियमामुळे पतसंस्था बुडण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. मात्र,मल्टीस्टेट पतसंस्थांचा समावेश यात नसल्याने या दोन्ही प्रकारातील पतसंस्थामधील कर्ज व ठेवीवरील व्याजदरात फरक राहणार आहे.

सुखदेव सूर्यवंंशी,

सहायक निबंधक,पारनेर.