राहुरी - उंबरे येथील अल्पवयीन मुलींच्या धर्मांतराचा प्रयत्न प्रकरणी तपास करणाऱ्या पोलीसांची यंत्रणा कुचकामी आहे. कायद्याचे उत्तम ज्ञान व तपासाची समज असलेल्या राज्यातील सक्षम एजन्सीतर्फे तपास व्हावा.

अन्यथा या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा. अशी शिफारस करणार आहे. असे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कान्गो (नवी दिल्ली) यांनी सांगितले.

राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे आज (रविवारी) पत्रकार परिषदेत कान्गो बोलत होते. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सायली पालखेडकर उपस्थित होत्या. तत्पूर्वी त्यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या समवेत बैठक घेतली.

कान्गो म्हणाले, "उंबरे येथे अल्पवयीन मुलींना मोहित करून शिकवणीच्या बहाण्याने धर्मपरिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्याची चौकशी करण्यासाठी सायली पालखेडेकर यांच्यासमवेत उंबरे येथे जाऊन याप्रकरणातील मुलींशी, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींशी व तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

प्राथमिक चौकशीअंती निरीक्षणे असे दर्शवतात की, तपासात अनेक त्रुटी आहेत. खूप पळवाटा आहेत. येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना, अगदी पोलीस अधीक्षकांनाही हे माहिती नाही की, विशेष बालसंरक्षण अधिकारी कोण आहेत. जे किशोर न्याय अधिनियमाचे एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य भाग आहेत.

त्यानुसार, जिल्ह्यात एक बालन्याय पोलीस युनिट असते. प्रत्येक ठाण्यात एक बालकल्याण पोलीस अधिकारी असतो. कुणाला नियुक्त केले आहे. याची पोलिस अधीक्षकांना माहिती नाही. तपासात आजपर्यंत मुलींच्या फोनचे सीडीआर काढले नाहीत. सोशल मीडिया इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून मुलींना भुलविले. त्याचीही माहिती काढली नाही.

हिना पठाण नावाची तथाकथित शिक्षिका एक रॅकेट चालवीत होती. अनेक मुलींना धर्म परिवर्तनासाठी प्रभावित करीत होती. तिच्या नातेवाईक मुलांशी शारीरिक संबंध करण्यासाठी मुलींना प्रेरित करीत होती. त्याबद्दल पोलीस पूर्ण माहिती जमा करू शकले नाहीत. आरोपींना मिळालेल्या चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा लाभ मिळविण्यात अपयश आले.

नगर जिल्ह्यातील किशोर न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची परिस्थिती दयनीय आहे. प्राथमिक तपासात असे संकेत मिळाले की, एक मजबूत धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या अभावामुळे अशी कृत्ये येथे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात खास करून मुलींच्या अस्मितेच्या सुरक्षेसाठी शेजारील राज्यांसारखे एक मजबूत धर्मांतर विरोधी कायद्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. कारण संघटित गुन्हेगारी प्रमाणे रॅकेट चालविले जात आहे.

उंबरे येथील प्रकरण सरळसरळ मानवी तस्करी व ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे. पोलिसांनी एफआयआर मध्ये योग्य कलमे लावली नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने तपास खूपच कमकुवत आहे. आरोपींना शिक्षा करण्याऐवजी क्रॉस कंप्लेंट करण्याकडे पोलिसांचा जोर होता.

मुलींच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांची होती. परंतु दुर्भाग्य असे की, पहिली मुलींची फिर्याद ऐकून घेतली नाही. २६ जुलै रोजी सकाळी साडेअकरा-बाराच्या दरम्यान पोलिसांना सूचना मिळाली. त्यांनी मोठी घटना घडण्याची सात तास वाट पाहिली. जेव्हा दुपारी बारा वाजता मज्जिद जवळ जमाव जमला होता. तर रात्री आठ वाजेपर्यंत कशाची वाट पाहिली गेली.

गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश आहे. राज्य सरकारला त्याची चौकशी करावी लागेल. सध्याच्या तपास यंत्रणेकडून व्यवस्थित तपास होऊ शकत नाही. राज्याच्या सक्षम एजन्सीतर्फे तपास व्हावा. अन्यथा केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयकडे तपास सोपवावा. अशी शिफारस करणार असल्याचेही कान्गो यांनी सांगितले.