अकोला : सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून सुरू झाला व शासनाच्या बहुतांश संस्था, विद्यापीठांना २०१९ पर्यंत तो लागू सुद्धा करण्यात आला. परंतु, कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

आता महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आणि सुधारीत आश्‍वासीत प्रगती योगना त्वरीत लागू करावी, या मागणीसाठी चारही कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी आजपासून आंदोलन छेडणार आहेत.

• तुमचे हृदय 28 टक्केच काम करीत आहे, डोळे तपासायला गेलेल्या आजीबाईंची केली डॉक्टरांनीच दिशाभूल

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहात सोमवारी (ता.२६) आयोजित पत्रकार परिषदेत कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, कृषी विद्यापीठ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आंदोलन करण्याबाबत मार्च २०२० मध्ये निवेदन देण्यात आले होते.

त्यानंतर कोरोनाची समस्या लक्षात घेता सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर दीर्घ कालावधी उलटून गेल्यावर सुद्धा अनुज्ञेय असलेली सुधारीत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागू करण्यात आली नाही.

• ह्रदयद्रावक घटना: 15 ते 20 कुत्र्यांनी नऊ वर्षांच्या मुलाचे तोडले लचके, मूलाचा मृत्यू

आजरोजी राज्यातील केवळ कृषी विद्यापीठ कर्मचारीच या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, त्यामुळे त्यांचेमध्ये प्रचंड नैराश्‍य आले आहे. यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठ कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन बैठक घेऊन आंदोलन करण्याबाबत ठराव पारीत करण्यात आला आहे.

यावेळी संघाचे अध्यक्ष डॉ.संतोष कोकाटे, कार्याध्यक्ष संतोष राऊत, सचिव गजानन होगे, अनिता वसू, शिवाजी नागपूरे, योगेश देशमुख, मयुर देशमुख आदींची उपस्थिती होती.

• एकनाथरावांना सासुरवाडीतून कोण साथ देणार?

आंदोलनाची रुपरेषा
कृषी विद्यापीठातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी २७ ऑक्टोबर रोजी प्रशासकीय इमारतीसमोर सामाजिक अंतर राखून एकत्र येतील आणि काळ्या फिती लावून निवेदन सादर करतील व आपापले कार्यालयीन कामे करतील. त्यानंतर २ ते ५ नोव्हेंबरपर्यंत लेखनी बंद आंदोलन करतील तसेच ६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवस सामुहिक रजा देऊन आंदोलन करतील. ७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन करतील.

(संपादन - विवेक मेतकर)