अकोला : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पिकाचे विविधीकरण आणि नवीन बाजारपेठेची उपलब्धता आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रात इको-सिस्टम तयार करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहे. या अनुषंगाने वर्षानुवर्षांपासूनची मागणीनुसार कृषी कायद्यात बदल करण्यात आले आहे. परंतु शेतकरी हिताच्या कृषी कायद्याच्या आडून विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी पत्रकार परिषदमध्ये केला.

कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी सोमवारी सकाळी १०.४५ वाजता दिल्लीहून ऑनलाईन अकोल्यातील पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री धोत्रे यांनी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणलेले कायदे समजून घेत व सर्वांनी शेतकऱ्यांना व जनतेला समजवून सांगण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले.

कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब, हरियाना राज्यात शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याच्य विरोधात आंदोलन उभारलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने चर्चेच्या माध्यमातून समजवून सांगण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे.

• मातोश्रीवर उरकला प्रेम विवाह अन् नामकरण सोहळा, पाणावले अनेकांचे डोळे

परंतु शेतकऱ्यांना वेठीस धरून राजकारण करणाऱ्या विरोधकांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासोबतच नाहकच आंदोलन चिघळविण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर,. आमदार गोवर्धन शर्मा, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, महापौर अर्चनाताई मसने, भाजपा प्रवक्ता गिरीश जोशी, माधव मानकर, अक्षय गंगाखेडकर, सोशल मीडिया प्रमुख मोहन पारधी आदींची उपस्थित होते.

• मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी

प्रचलीत व्यवस्था कायम राहणार
किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी )केंद्र सरकारकडून अन्न- धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्याबाबतचे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारची आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबरच आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक अधिकच पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आपला माल त्याच्या पसंतीनुसार कोठेही विकू शकेल, असे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

• Weather update : राज्यातील १५ जिल्ह्यात आज पावसाची शक्यता, रब्बीला फटका

करार शेतीबाबत गैरसमज
करार शेती (कॉन्ट्रॅक्ट शेती) या बाबतचे शेतकरी संघटनांना असलेले गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. बऱ्याच राज्यात करार शेतीचे कायदे या पूर्वीच अमलात आणले आहेत. असे असताना नवीन कृषी कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे अवास्तविकपणे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कृषी कायद्याला विरोध करून आपला राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असे धोत्रे यांनी सांगितले.

(संपादन - विवेक मेतकर)