वाशीम : शहरामध्ये भुखंड खरेदी-विक्राला शासनाची परवानगी नसतानाही याचा फायदा घेत शहरातील काही भुखंड माफीयांनी केवळ मुद्रांक कागदावर भुखंड विक्रीचा गोरखधंदा सुरू केला आहे.

शेती प्रयोजनार्थ असलेल्या जमिनीची निवासी प्रयोजनात रूपांतरण बंदी असतांना शहरातील काही राजकीय नेत्यांचे खासगी ले-आऊटमधील भुखंड निवासी प्रयोजनात परावर्तीत झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

खासगी ले-आऊट टाकतांना भुमाफियांकडून नागरिकांना वेगवेगळी आमिषे दाखविण्यात येत असून सदनिका व भुखंडाच्या खरेदीनंतर अनेकांची फसवणूक झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

• घरगुती सिलिंडरचा होतोय व्यावसायिक वापर, जप्त केले १७ सिलिंडर

गेल्या पाच वर्षापासून वाढणाऱ्या शहराची गरज लक्षात घेवून शहराप्रमाणे भुछत्राप्रमाणे भुमिफीया उगवले आहेत. आकर्षक जाहिराती करीत मध्यवर्गीयांना आपल्याकडे आकृष्ट करून नियमबाह्य भुखंड व सदनिका ग्राहकांच्या माथी मारल्या आहेत. भुखंडाची खरेदी विक्री बंद असल्याने अनेक ठिकाणी एक भुखंड मुद्रांक पेपरवर चार-चार जणांना विकल्याच्या घटना घडल्या आहेत. भुखंड अकृषक करण्यावरून बंदी असतांना शहरातील काही राजकीय नेत्यांनी मात्र, या बंदी काळातही आपले भुखंड अकृषक केल्याचे ग्राहकांना सांगीतले आहे.

त्यामुळे हे भुखंड खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी होत असल्याने ले-आऊट मालकाने शासनाला फसविले काय? ग्राहकांना याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहरामध्ये आययुडीपी, सिव्हील लाईन भागात जुन्या वसाहती होत्या. मात्र गेल्या पाच वर्षापासून शहरात भुमाफीयांनी सदनिका, बंगले याच्या माध्यमातून घराचा व्यवसाय सुरू केला आहे. आवासीय गृहसंकुलामध्ये पाणी, गटार, रस्ते, वीज, पथदिवे, सुरक्षा याबाबी असल्याचे जाहिरातीव्दारे सांगीतले गेले मात्र, प्रत्येक्षात या वसाहती पूर्ण झाल्यानंतर वसाहतीमध्ये कोणतीही सुविधा शिल्लक नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

• शेतकऱ्यांची थट्टा; मका, ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू होण्या पूर्वीच बंद

 
नागरिकांनो या कागदपत्रांची शहनिशा करा
जमिनीचे खरेदीपत्रक, नगररचना विभागाची परवानगी, सक्षम अधिकाऱ्याने साक्षांकीत केलेला नकाशा, मंजूर नकाशा व बिल्डरने दाखविलेला नकाशा, पाण्याचे शाश्वत सोय, गटार आणि रस्ते, सदनिका संकुलातील नकाशावरील मोकळ्या जागा, नगरपालिकेचे बांधकाम प्रमाणपत्र, वीज वितरण कंपनी व बांधकाम विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, सदनिका संकुलाची विकास परवानगी व प्रमाणपत्र या कागपत्रांची शहानिशा करूनच नागरिकांनी भुखंड खरेदी करवा अन्यथा आपली फसवणूक होणार आहे.

• विधानसभा अध्यक्षांनी मागितला नवथळ गावाचा अहवाल, पोलिस पाटील पद आहे रिक्त

 
होणार नाही फसवणूक
भुखंडाच्या खरेदी-विक्रीला शासनाने परवानगी नाकारल्याने भुमाफीयांकडे गैरमार्गाने विल्हेवाट लावली जाते. यामुळे शासनाचा महसुल बुडून ग्राहकांची फसवणूक केल्या जाते. भुमाफीयांना वेसन घालण्यासाठी शासनाने भुखंडाच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली तर ग्राहकांची फसवणूक टळू शकते.

(संपादन - विवेक मेतकर)