अकोला:  जिल्हा परिषदेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे (व्हीसी- अर्थात दूरचित्र संवादाद्वारे) पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी वेळेवरच्या विषयांना मंजुरीचा धडाका लावला होता.

त्यासह विरोधकांकडून आलेले प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले होते. त्यामुळे विरोधकांना या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. दरम्यान सदर प्रकरणी सत्ताधारी-विरोधकांची सुनावणी झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी निर्णय दिला आहे.

त्याअंतर्गत वेळेवर मंजुर केलेले सर्वच विषय तूर्तास रद्द करुन ते पुढील सभेत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. सदर निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे.

• मंदीरे बंद, उघडले बार, उध्दवा, धुंद तुझे सरकार

जिल्हा परिषदेची १४ सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्‍यांनी (वंचित बहुजन आघाडी) शिवसेनेकडून आलेले पाणी पुरवठ्याचे दोन ठराव प्रलंबित ठेवले होते. त्यासह रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ तीनच कामे करण्याचा उपसचिवांचा आदेश सुद्धा रद्द करण्याचा ठराव मंजुर केला होता. याव्यतिरीक्त वेळेवरच्या विषयांच्या मंजुरीचा धडाका लावत १६ विषयांना मंजुरी दिली होती. सदर प्रकारानंतर विरोधकांनी सभेचे सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांची भेट घेत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर सीईओंकडे सुद्धा तक्रार केली होती. इतक्यावर न थांबता विभागीय आयुक्तांकडे या विषयी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर 29 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु काही कारणांमुळे सदर सुनावणी लांबणीवर गेली व ६ ऑक्टोबररोजी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली.

• मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

काय आहे आयुक्तांच्या आदेशात
- पांढुर्णा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा स्वीकृतीचा विषय सभेत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र १४ सप्टेंबरच्या सभेत हा विषय मंजुरीस्तव असतानाही त्यावर चर्चा न होता हे पाणी पुरवठ्याचे असल्याचे आणि कामाचे उद्घाटन झाल्याचे व नंतर फाईल आलेली असल्याने विषय पुढील सभेत घेण्यात येईल, असे अध्यक्षांनी नमूद केले. मात्र यावर ठरावावर निर्णय न घेणे योग्य नाही, असे निरीक्षण आक्तांनी आदेशात नमूद केले.

- ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा विषय मंजूर किंवा नामंजूर याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसून आलेली नाही, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे.

- वेळेवर येणाऱ्या विषयांमध्ये आर्थिक व धोरणात्मक यासंबंधित विषय होते हे सभेत मंजुरही करण्यात आले. मात्र वेळेवर येणाऱ्या विषयांमध्ये आर्थिक तथा धोरणात्मक निर्णया संबंधीविषय समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असे ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचा २००५चा निर्णय असल्याचे आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

पुढील सभेचा पर्याय
विभागीय आयुक्तांनी ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आणि वेळेवर घेण्यात आलेले विषय आगामी सर्वसाधारण सभेत ठेवता येतील, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या सभेत हे विषय सत्ताधारी ठेवतात कि नाही आणि त्यावरुन विरोधक कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे.

हे होते वेळेवर घेतलेले विषय
जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत अनेक विषयांचा समावेश होता. यात भांबेरी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणे, कान्हेरी सरप येथी ग्रामपंचायत इमारत पाडणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषदस्तरीय जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती पुर्नगठण- स्थापन करणे, समाज कल्याण विभागातर्फे दुधाळ जनावरांच्या वितरणाला तांत्रिक मंजुरी देणे आदींचा समावेश होता.

सभेबाबतचा विभागीय आयुक्तांचा निर्णय म्हणजे जि.प. अध्यक्ष व सदस्यांच्या अधिकाराचे हनन होय. आयुक्तांच्या आदेशासंदर्भात विधीज्ञांसोबत चर्चा करण्यात येईल. त्यासह आदेशाच्या अभ्यास करुन पुढील कायदेशीर लढ्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- ज्ञानेश्वर सुलताने, गट नेते (वंचित बहुजन आघाडी) व जि.प. सदस्य

(संपादन -  विवेक मेतकर)