अकोला :  महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप व राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना यांच्यात अकोला मनपा क्षेत्रातील मूलभूत सोयीसुविधांकरिता देण्यात आलेल्या १५ कोटीच्या विकास निधीवरून संघर्ष सुरू आहे.

या निधीबाबत अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मागितलेल्या मार्गदर्शनानुसार ता. २० ऑक्टोबर रोजी नगर विकास विभागाने पत्र देवून नाहरकत पत्राबाबत खुलासा केला आहे. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

• बावीस वर्षांचा युवक ‘पोल्ट्री’तून मिळवितो महिन्याकाठी दोन लाख

अकोला महानगरपालिका हद्दतील सोयीसुविधांसाठी तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने १५ कोटीचा विशेष निधी मंजूर केला होता. आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मार्फत मंजूर केलेला या निधीतून प्रस्ताविक कामांच्या निविदा प्रकाशित होण्यापूर्वीच निवडणूक जाहीर झाली.

परिणामी निधी अखर्चित राहिला. राज्यात सत्तांतर झाले. युतीतील शिवसेना महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्ताधारी झाले. त्यानंतर अकोला मनपाला दिलेल्या १५ कोटीचा निधी वगळून त्यातून नगर विकास विभागाकडून कामे प्रस्तावित करण्यात आली.

• दोन विषारी सापांची सुरू होती प्रणयक्रीडा अन् गावकरी पडले चिंतेत

त्यामुळे मनपातील सत्ताधारी भाजपने न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, या निधीतून प्रस्तावित कामे करताना मनपाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविली होते. त्यावर नगर विकास विभागाने ता. २० ऑक्टोबरला पत्र पाठवून कामांबाबत मार्गदर्शन दिले आहे.

काय आहे पत्रात?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी महेंद्र दळवी यांनी २० ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात कामांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यानुसार कार्यान्वय यंत्रणेकडून तांत्रिक मान्यात प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी ता. २८ एप्रिल २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून १५ दिवसांत ना हरकत प्रमाणप्रत प्राप्त न झाल्यास मानीव सहमती गृहित धरून विकास कामांना प्राशकीय मान्यात देण्याची कार्यवाही करता येत असल्याचे सांगितले. याशिवाय न्यायालाची कोणतीही स्थगिती नसल्याने पाणीपुरवठ्याची कामे पूर्ण झाल्यानंतर बाधित होणारी कामे सुरू करण्यास हकत नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

• सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा गोंधळ

उच्च न्यायालयात २३ ऑक्टोबरला सुनावणी
मूलभूत सुविधांसाठी प्राप्त झालेला १५ कोटीचा निधी रद्द करून शासनामार्फत वळती करण्यात आल्याच्या प्रकरणात भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर ता. २० ऑक्टोबर रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता त्यावर ता. २३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)