अकोला : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक दरम्यान नवीन बँक खाते, मोबाईल लिंकींग सारख्या जाचक अटी रद्द कराव्या जेणे करून कुणीही वंचित राहू नये, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने राज्य सरकारकडे केली आहे.

निवडणूक आयोगानं २० नोव्हेंबर २०२०च्या आदेशान्वये एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू केला होता.

हेही वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे, आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार १ डिसेंबर २०२० रोजी सुमारे १४२३४ ग्रामपंचायतींसाठी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.

कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदार यादी १४ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. या निवडणुका पार पाडताना कोरोनाच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा - पाचशे रुपये द्या अन्यथा बाळ देणार नाही, प्रसुती झालेल्या महिलेची रुग्णालयाकडूनच अडवणूक

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकार करण्यास सुरुवात झाली आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत द्यावी लागणारी.निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे भरतांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत.

जात पडताळणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरताना ओटीपी येत नसल्याने अर्ज भरायला खूप वेळ लागत आहे. त्यामुळे राखीव जागेवर जातपडताळणी अर्ज भरला जात नाही. सोबतच नव्याने बँक खाते उघडण्याचा नियम असल्याने जुने खाते असताना किमान दोन हजार रुपये भरून नव्याने बँक खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

नक्की पहा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

त्यात देखील मोबाईल लिंक नसल्याने आधी आधार केंद्राच्या चक्कर घालावी लागते. मोबाईल लिंक होण्यासाठी निदान आठ दिवस लागतील  त्यामुळे अनेकांना उमेदवारी अर्ज भरणे शक्य नाही. जुने बँक खाते असताना नवीन खाते उघण्याचा अट्टाहास कशा साठी असा प्रश्न वंचितने विचारला आहे.

निवडणूक प्रक्रिया किचकट करून सरकारने जाणीवपूर्वक गरीब व साधने नसलेल्या चांगल्या उमेदवारांना बाद करण्याचे सुनियोजित षड्यंत्र रचले असावे, अशी शंका देखील राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा - मेळघाट मधील रेल्वेमार्गाची ऐतिहासिक धरोहर नामशेष? ब्रॉडगेजचे आदेश नसतानाही पाडला पुल

जात पडताळणी अर्ज भरण्याची तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करावी.शिवाय जुने बँक खाते स्वीकारले जावे आणि मोबाईल लिंकींग सक्ती शिवाय नवीन खाते न उघडण्याचा नियम रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही वंचित बहुजन आघाडीचे वतीने राजेंद्र पातोडे यांनी निवडणूक आयोग, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)