अकोला:  जलशुद्धीकरणासाठी पी.ए.सी. पावडर पुरवठा करण्यासाठी स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली निविदा चक्क २४.५ टक्के वाढवून कंत्राटदाराला देयके देण्यात आल्याचा मुद्दा बुधवारी (ता.२७) स्थायी समितीच्या सभेत चांगलाच गाजला.

निविदा मंजूर करताना कंत्राटदारासोबत ‘मिलिभगत’ केल्याचा आरोपावरून व सभागृहाबाहेर निविदा तडजोडीचा अधिकार स्थायी समिती सभापतींना आहे का, या मुद्यावरून सभेत सभापती व शिवसेना गटनेत्यांमध्ये चांगलीच शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यातच आयुक्तांसह मनपातील अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने गैरहजेरीचा मुद्यावरूनही सभागृहात सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा - शंकरपाळ्या अन् कारल्याच्या भांडणात छोट्या भावाची एन्ट्री, वाद मिटणार की आणखी वाढणार?

अकोला शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावर पी.ए.सी. पावडरचा पुरवठा करण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये पार्श्व असोशिएटला पुरवठा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशानुसार ३५ हजार १४७ प्रति मे.टन दराने निविदा भरल्यानंतर २४.५ टक्के दर वाढविण्याचा आदेश तत्कालीन स्थायी समिती सभापतींना दिला होता.

हीबाबत यावर्षी पुन्हा नव्याने पावडर पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट मंजुरी करण्याचा विषय स्थायी समितीपुढे आल्यावर शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला. त्यामुळे तत्कालीन सभापती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. यावर्षीही प्रस्तावित दरापेक्षा सहा टक्के अधिक दराने निविदा सादर करणाऱ्या पार्श्व असोशिएटलाच पुन्हा पुरवठा देण्याचा आग्रह स्थायी समिती सभापतींनी धरला. त्यासाठी प्रस्तावित दरानुसार पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे मान्य करण्यात आल्याने पुरवठा आदेश देण्याचा विषय शिवसेनेच्या विरोधानंतरही सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यावरून शिवसेना गटनेते मिश्रा यांनी सभापतींना हा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने दोघांमध्ये चांगलीच बाचाबाची झाली.

हेही वाचा - भारतातील प्रसिध्द वकील उज्ज्वल निकम पाहणार तुषार फुंडकर खून खटल्याचे काम

आयुक्तांच्या सुटीवर मागितले स्पष्टीकरण
महानगरपालिका स्थायी समिती सभेत आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या सुटीचा मुद्दा गाजला. या सभेत शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांनी प्रशासनाला आयुक्तांच्या सुटीबाबत स्पष्टिकरण मागितले. त्यांचा पदभाराबाबत विचारणा केली. मात्र अल्प सुटीवर असल्याने प्रभार दिला नसल्याचे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी सांगितले. मात्र महिनाभरापासून आयुक्त मनपा कार्यालयात दिसले नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा - आक्रमक आमदार बच्चू कडू यांच्या गाडीसमोर शेतकऱ्यांचाच ठिय्या!

‘त्या’ दोषींची विभागीय चौकशी
मनपात भ्रष्टाचाराचे एक ना अनेक मुद्दे पुढे येत आहे. त्यावर चौकशी होऊनही कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा सत्ताधारी भाजपचेच सदस्य विजय इंगळे यांनी उपस्थित केला. शौचालयाच्या चौकशीचा विषयच विषय सूचिवर सदस्यांच्या सूचनेनंतरही घेण्यात आला नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना सदस्‍यांनी हळदीकुंकू व सायकल योजनेच्या चौकशीबाबत विचारले असता दोषींची विभागीय चौकशी लावण्यात आली असून, चौकशीनंतर दोषींवर निश्चितच कारवाई होईल, असे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी सांगितले.

हेही वाचा - शिवसेना खासदार आणि भाजप आमदारांच्या धुमचक्रीनंतर आता आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी

‘अमृत’चा विषय पुन्हा स्थगित
अमृत भुयारी गटार योजना ३० एमएलडी शिलोला एसटीपी व वेटवेल पंपींग स्टेशन येथे वीज पुरवठ्यासाठी एक्स्प्रेस फिडरच्या जादा परिमामाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा विषय पुन्हा एकदा स्थगित ठेवण्यात आला. या विषयाची माहिती देण्यासाठी बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने माहिती आल्यानंतरच हा विषय सभागृहापुढे ठेवण्याचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक हरीश काळे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला सभापतींनी मंजुरी दिली.

(संपादन - विवेक मेतकर)