शिरपूर जैन : राज्यात कोरोना (Corona) आला की केंद्र सरकार जे निर्देश देते त्याची अंमलबजावणी करत आपली नियमावली राज्य शासन (State government) लागू करते. विवाह, शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट, उपहारगृह, बाजार संकुल, नाट्यगृह, चित्रपटगृह, व्यायामशाळा आदी ५०% क्षमतेत सुरू ठेवता येते. मात्र शाळाच बंद का? असा संतप्त सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयामुळे बालवयातील मुलांच्या आनंदाचे काय? या बंदमुळे ते विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही ही चिंतनीय बाब आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव आहे, त्यामुळे प्रथम शाळा बंद करण्यात आल्यात, गेल्या दोन वर्षात मुलांना पहिल्या वर्गात बसण्याचा आनंद, परीक्षा देण्याचा आनंद असो की आपल्या मित्रासोबत उनाडक्या करण्याचा आनंद असो तो आनंद या मुलांना दोन वर्षात मिळाला नाही. विद्यार्थी परीक्षा न देताच पुढच्या वर्गात गेलेत, त्यांना लिहिता-वाचता येते का? ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल आहेत का? सर्वच मुलांना शिक्षकांनी ऑनलाईन धडे दिले का? हे प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. मग शिक्षकांनाच शाळेत जाण्याची बंधने का? तर शासनाचे अशैक्षणिक कामे करण्यासाठी. कधी शिक्षकांना विचारले का, ऑनलाईन शिक्षण सर्व मुलापर्यंत जाते आहे की केवळ कागदी घोडे पुढे करण्यासाठीच सर्व होते.

ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. आता या सत्रात नुकतीच शाळा सुरू झाली, मुलांना मोठा आनंद झाला होता. मित्रांबरोबर हसत खेळत राहता येईल, शिक्षकांकडून वर्गात खरेखुरे फळ्याकडे पाहत शिकता येईल. अशी स्वप्न पाहत असतानाच कोरोना व्हेरिअंट ओमिक्रोनचा देशासह राज्यात शिरकाव झाला. केंद्राने नियमावली लागू केली, त्याची अंमलबजावणी राज्याने केली. मात्र नियमावलीत शाळा, विद्यालय, महाविद्यालय आदी बंद केले. मात्र विवाह सोहळा, केश कर्तनालय, व्यायाम शाळा, खाजगी कार्यालय, हॉटेल आदी ५० टक्के उपस्थितीत चालू ठेवण्यास परवानगी दिली. तर क्रीडा, उद्याने, बाग-बगीचे, किल्ले प्रेक्षणीय स्थळ, आठवडी बाजार आदी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.

मंथन होणे गरजेचे

केंद्र असो की राज्य ज्या ठिकाणी गर्दी होते ते ठिकाण ५०% क्षमतेने चालू ठेवता येते. पाच राज्यांत होत असलेल्या निवडणुका कोरोनाच्या नियमांचे पालन करत पार पाडण्याच्या घोषणा करण्यात आल्यात. हे चालते, तर त्या नियमानुसार शाळा सुरू ठेवता येणार नाहीत का? त्या बालवयातील मुलांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा व त्यांचे शिक्षणच हिरावण्याचा अधिकार आहे का? असे प्रश्न सर्व स्तरावरून, माध्यमातून, सोशल मीडियातून विचारले जातात यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.