अकोला : महानगरपालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वासाधारण सभेत नगरोथ्थान व दलितेत्तर निधीचे सर्व प्रभागात समान वाटप करण्याच्या मुद्यावरून शिवसेना व भाजप नगरसेवकांमध्ये धक्काबुक्की झाली. त्यापूर्वी सभागृहात राज्यातील सत्तेवरून राजकीय वादविवाद रंगला तर अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून नगरसेवकांनी घातलेल्या गोंधळात नगररचनाकारांनी सभा त्याग केला तर आयुक्तही सभा सोडून जाण्याच्या तयारीत होते. या विषयावरून चांगलीच खडाजंगी सुरू झाल्यानंतर वादळी चर्चेत शहरातील अनधिकृत इमारतींना शास्ती लावून त्या अधिकृत करण्याचा विषय सर्व पक्षीय सदस्यांच्या विरोधामुळे स्थगित ठेवण्यात आला.

हे ही वाचा : भजन, कीर्तन, प्रवचनासाठी नियमावली ठरवणार ; वारकऱ्यांनी घेतली आदित्य ठाकरेंची भेट 

महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभेत भ्रष्टाचाराचे फलक झळकाविणाऱ्या शिवसेना नगरसेवकांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभेत तेच फलक घेवून घोषणाबाजी करीत प्रवेश केला. त्यामुळे सुरुवातच गोंधळात झाली. शिवसेनेने निलंबित नगरसेवक शशी चोपडे यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. ती महापौरांनी मान्य केली. त्यानंतर इतिवृत्तावरील चर्चा सुरू असताना शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा यांनी एमआयएम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उद्देशन टिपणी केल्याने सभागृहात दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात इतिवृत्तावरील चर्चा बाजूला पडून राज्यातील सत्तेवरून वादविवाद रंगला होता. अखेर दुरुस्तीसह इतिवगृत्त मंजूर करण्यात आले. कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्याचा विषय मंजूर झाला. 

हे ही वाचा : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज 

त्यानंतर नगरोथ्थान व दलितेत्तर निधीचे वाटप प्रभाग निहाय करण्यासंदर्भातील विषय माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मांडला व प्रभाग निधीचे वाटपाबाबत माहिती दिली. त्यावर शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत समाननिधी वाटपाबाबतचा आग्रह धरला. याबाबत शिवसेना गटनेते व नगरसेवक मंगेश काळे यांची चर्चा सुरू असताना भाजपचे नगरसेवक अनिल मुरुमकार यांनी निधी वाटप म्हणजे भंडारा आहे काय, अशी टिपणी केली. त्यामुळे संतप्त झालेले शिवसेना गटनेते राजेश मिश्रा मुरुमकार यांच्या अंगावर धावून गेले व त्याला लोटलाट करीत धक्काबुक्की केली. इतर नगरसेवकांनी मध्यस्थी केल्यानंतर व विजय अग्रवाल यांनी या प्रस्तावात निधीपेक्षा दीडपट अधिक कामे मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगितल्यावर गोंधळ थांबून विषय मंजूर करण्यात आला.

हे ही वाचा : जिल्ह्यात चार ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यातून ७९ युवकांना रोजगार

अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकू नका : आयुक्त कापडणीस

नगररचना विभागाचा विषय चर्चेला आला तेव्हा शिवसेना नगरसेवक मंगेश काळे यांनी नगररचनाकार सदस्यांचे फोन उचलत नाही, त्यांना सभागृहात बोलवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे नगररचनाकार संजय नाकोट यांनी सभेतून काढता पाय घेतला. त्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा पाढा सभागृहात वाचत अधिकाऱ्यांवर अशाप्रकारे दबाव टाकल्यास कामे होणार नाही, असा इशारा दिला. त्यावर विरोधीपक्ष नेते काँग्रेस नगरसेवक साजिद खान पठाण यांनी आक्षेप घेतला व अधिकाऱ्यांची पद रिक्त आहेत, ही नगरसेवकांची चुकी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर आयुक्तांनी नगरसेवकांना रिक्त पदाच्या अडचणी समजून घेत काम करण्याची विनंती केली. एमआयएमचे नगरसेवक मुस्तफा यांनी थेट आयुक्तांनाच फोन उचलत नसल्याचे म्हटल्यावर आयुक्तांनी सभा सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिवसेना व भाजपच्या नगरसेवकांना त्यांची समजूत काढली.

गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय

शहरातील अनधिकृत इमारतींना दंड आकारणी दुप्पट ऐवजी ०.२५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला. गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतल्यानंतर पुढच्या सभेत हा विषय मांडण्यात येणार आहे.

भूमाफियांसाठी शिवसेनेची ‘बॅटिंग’

जुने आरटीओ रोडवरील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित जागेचे आरक्षण बदलून ती जागा मूळ मालकाला परत करण्यासाठी शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभागृहात आग्रह धरला होता. मात्र काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. झिशान हुसेन व इतर सदस्यांनी या जागेचे महत्त्व लक्षात घेता आरक्षण रद्द न करता ती मनपाकडेच ठेवावी अशी भूमिका घेतली. त्याला भाजपच्या सदस्यांनीही मान्यता दिली. त्यामुळे आरक्षण रद्दबाबत मूळ मालकाने दिलेली नोटीस रद्द करून मनपाने रेडीरेकनरच्या दराने जागा निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्याचा ठराव घेण्यात आला.

खड्डा बुजविण्याचा विषय स्थगित

भोड येथील घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेवर असलेला खड्डा बुजविण्यासाठी ५ ते ६ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे या विषयाची संपूर्ण टिपणी सभागृहापुढे ठेवण्यात यावी, असा आग्रह काँग्रेस नगरसेवकांनी पकडला. त्यामुळे टिपणीसाठी हा विषय स्थगित ठेवून पुढील सभेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गढूळ पाण्याचा मुद्दा गाजला

अकोला महानगरपालिकेतर्फे महाजनी प्लॉटच्या पाण्याच्या टाकीवरून करण्यात येत असलेला पाणीपुरवठा गढूळ आहे. हे पाणी घेवूनच काँग्रेसचे नगरसेवक इरफान खान सभागृहात आले होते. हे पाणी पिण्यायोग्य असल्याचे चिमणकर या अभियंत्याने सांगितल्याने त्यांना पाणी पाजण्यात यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. अखेर जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी महान येथूनच पाणी उचल करताना गढूळ आले व ते स्वच्छ झाले नाही. यापुढे ही चूक होणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्याचे सभागृहात सांगितले.

संपादन - सुस्मिता वडतिले