* दूरसंचार विभाग ४ जी आणि ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावांची अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे करण्याच्या विचारात
* हुवेई आणि झेडटीई या चीनी कंपन्या ५ जी तंत्रज्ञानाच्या तयारीनिशी भारतात उतरणार की नाही यावर पुरेशी स्पष्टता नसल्याचा परिणाम
* केंद्रिय अंतराळ विभागाने आणि संरक्षण विभागाची सुद्धा ५ जी स्पेक्ट्रमची मागणी 
* ५ जी आधी ४ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढे रेटणे यामुळे केंद्र सरकार अधिक महसूल गोळा करू शकेल

फेसबुकने बनविले सुप्रीम कोर्ट; काय आहे ते वाचा

सरकार दूरसंचार क्षेत्रातील स्पेक्ट्रमच्या लिलावात विभागणी करण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विभाग ४ जी आणि ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावांची अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे करण्याच्या विचारात आहे. यावर्षी ४ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून २०२१ मध्ये ५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका इंग्रजी संकेतस्थळावर देण्यात आले आहे. दूरसंचार विभागाच्या या निर्णयाचा लाभ व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांना होऊ शकतो. कारण या कंपन्या सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत आणि ५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे त्यांना या लिलावासाठी पुरेशी तरतूद करणे शक्य होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याआधी दूरसंचार विभागाने यावर्षीच ४ जी स्पेक्ट्रमबरोबरच ५ जी स्पेक्ट्रमचाही लिलाव करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र ५ जी स्पेक्ट्रमसाठी फारच कमी प्रस्ताव आल्यामुळे दूरसंचार विभागाला ही प्रक्रिया पुढील वर्षावर ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचे मत दूरसंचार क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्याचबरोबर हुवेई आणि झेडटीई या चीनी कंपन्या त्यांच्या ५ जी तंत्रज्ञानाच्या तयारीनिशी भारतात उतरणार की नाही यावर पुरेशी स्पष्टता नसल्यामुळे दूरसंचार विभाग ५ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करत असल्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

'कोरोनाविषाणूच्या संकटा'तून घ्यावयाचे पैशाचे धडे...

दूरसंचार विभागाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च यंत्रणा असलेल्या डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रियेवर चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे. ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास रिलायन्स जिओने उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही. तरी देशातील तीनही आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी ५ जी स्पेक्ट्रमसाठीची मूळ किंमत म्हणजेच ४९२ कोटी रुपये प्रति युनिट ही फारच जास्त आहे असे मत व्यक्त केल्याचे जाणकार म्हणतात आणि त्यामुळे लिलावाला मोठा प्रतिसाद मिळणार नाही. त्यामुळेच ५ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. कारण दूरसंचार कंपन्यांना सध्या ४ जी स्पेक्ट्रम विकत घेण्याची आवश्यकता असली तरी ५ जी स्पेक्ट्रम हे कंपन्यांच्या प्राधान्यक्रमात नाही, असे या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचे मत आहे. अर्थात दूरसंचार विभागाने ५ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढील घेण्याची ठरवल्यास त्यासाठी केंद्रिय मंत्रिमंडळाची परवानगी लागणार आहे.

कोरोनाशी लढा: भारताकडून GDP च्या 10% पॅकेज, वाचा इतर बड्या राष्ट्रांच्या खर्चाचे नियोजन

केंद्रिय अंतराळ विभागाने आणि संरक्षण विभागाने ५ जी स्पेक्ट्रमची मागणी त्यांच्या वापरासाठी केली असल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेले ५ जी स्पेक्ट्रमच्या संख्येविषयी अनिश्चितता असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. 

हुवेई या चीनी कंपनीला भारातात त्यांचे ५ जी नेटवर्क सुरू करण्यास परवानगी देण्याविषयी अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळेच दूरसंचार विभाग ५ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करत असल्याचे दूरसंचार क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जोपर्यत हा विषय निकाली निघत नाही तोपर्यत भारतातील दूरसंचार कंपन्या देशातील त्यांचे ५ जी नेटवर्क उभे करण्यासंदर्भात तयारी करू शकणार नाहीत आणि ५ जी आधी ४ जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पुढे रेटणे यामुळे केंद्र सरकार अधिक महसूल गोळा करू शकेल असे मत दूरसंचार क्षेत्रातील जाणकारांनी पुढे व्यक्त केले आहे.