मुंबई : कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर 
रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. आरबीआयने शुक्रवारी रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची कपात केली. आता रेपो रेट 4.40 टक्क्यांवरून कमी होत 4 टक्क्यांवर आला आहे. याआधी एप्रिल महिन्यात पाव टक्क्याची कपात केली होती. तर 27 मार्च रोजी रेपो दरात 0.75 टक्क्याची कपात करण्यात आली होती. रिव्हर्स रेपो दरात देखील कपात करण्यात आली असून तो आता 3.35 टक्क्यांवर आला आहे. रेपो दरात कपात केल्यामुळे रेपोदराशी संबंधित सर्व वाहन, गृह कर्जाच्या दरात कपात होणार आहे. कोरोना संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने रेपो दरात तसंच रिव्हर्स रेपो दरात कपात करत असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी दिली.

6 महीने EMI मध्ये मिळालेली सूट फायद्याची आहे का? 

अर्थव्यवस्थेचा दर शून्याखाली

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) शून्याखाली जाणार असल्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. कोरोनामुळे पुकाराव्या लागलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रांना मोठी झळ बसली आहे. लॉकडाउनचा सेवा क्षेत्राचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती दास यांनी दिली. मागणी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने बाजारातील मागणीतही 60 टक्क्यांनी घटली असल्याचेही ते म्हणाले.

महागाईची चिंता

महागाई आटोक्यात ठेवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. देशात अन्न धान्याच्या वाढत्या किंमती चिंतेचा विषय बनला असून डाळीच्या वाढत्या किंमतीमुळे महागाई वाढू शकते. यामुळे नजीकच्या काळात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर असल्याचे ते म्हणाले. मात्र महागाई दर नियंत्रणात राहील अशी आरबीआयला अपेक्षा आहे. संपूर्ण जगाचा प्रवास मंदीच्या दिशेने सुरु आहे असे दास यांनी सांगितले. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) लहान उद्योगांची दीर्घकालीन निधीची पूर्तता करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावते. यामुळे सिडबीसाठी 15 हजार कोटी रुपयांची 'स्पेशल रिफायन्स फॅसिलिटी' देऊ केली आहे.

सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात घसरण
 

ईएमआय स्थगितीला मुदतवाढ

कर्जाचे हप्ते स्थगितीला आणखी तीन महिन्यांनी मुदतवाढ जाहीर केली आहे. आता बँकेच्या ग्राहकांना तीन महिने ईएमआयला स्थगिती देता येणार आहे. या आधी मार्च, एप्रिल, मे महिन्यासाठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जदारांना हा दिलासा देण्यात आल्याची माहितीही दास यांनी दिली.

अमेरिकेचा मोठा निर्णय : चीनी कंपन्या अमेरिकन शेअर बाजाराबाहेर
 

ईएमआय किती कमी होणार

समजा 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 50 लाख रुपयांचे गृहकर्ज 7.65 दराने घेतले असेल तर त्याला 40 हजार 739 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागतो. आता रेपो दरात कपात केल्यामुळे बँकांनी ग्राहकांना हा फायदा दिल्यास कर्जाचा नवीन दर 7.25 टक्के असेल. त्यामुळे ईएमआय सुमारे  1,220 रुपयांनी कमी होत 39 हजार 519 रुपयांपर्यंत खाली येईल. 75 लाख गृहकर्ज असल्यास ईएमआय 2,085 रुपयांनी कमी होत सध्याच्या 60 हजार 426 रुपयांनी कमी होत 58 हजार 341 रुपये होईल.

रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका त्यांचाकडील अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करते, त्यावर जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.