मुंबई : भारतातील उत्पादन (Production in India) बंद करण्याच्या फोर्ड कंपनीच्या (Ford company) निर्णयामुळे त्यांचे येथील विक्रेते आर्थिक अडचणीत (financial crisis) सापडले आहेत. अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी फ्रँचाईझी प्रोटेक्शन अॅक्ट (Franchise protection Act) त्वरेने संमत करावा, अशी मागणी विक्रेत्यांच्या संघटनेने (Sellers union) केली आहे. फोर्ड इंडियाने आपले भारतातील उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनचे (FADA) अध्यक्ष विंकेश गुलाटी (vinkesh gulati) यांनी म्हटले आहे.

जे विक्रेते फोर्ड मोटार ग्राहकांना सेवा देतील त्यांना त्याचा मोबदला देण्याचे फोर्ड इंडियाचे अध्यक्ष अनुराग मेहरोत्रा यांनी आपल्याकडे कबूल केल्याचे गुलाटी यांनी म्हटले आहे. मात्र त्याहीपलिकडे जाऊन विक्रेत्यांना आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. फोर्ड चे भारतात 170 विक्रेते असून त्यांची 391 केंद्रे आहेत. त्यांनी आतापर्यंत त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली आहे. खुद्द फोर्ड कंपनीचे भारतात चार हजार कर्मचारी असले तरी विक्रेत्यांनी चाळीस हजार कर्मचारी कामावर ठेवले आहेत.

फोर्ड च्या देशातील विक्रेत्यांकडे अद्याप एक हजार वाहने असून त्यात त्यांचे दीडशे कोटी रुपये गुंतले आहेत. त्यांच्याकडे फक्त ग्राहकांना दाखविण्यासाठीच्या किमान शंभर डेमो गाड्यादेखील आहेत. पाच महिन्यांपूर्वीदेखील फोर्ड ने भारतात अनेक डिलर नेमले होते. या सर्वांना आता मोठा आर्थिक फटका बसेल, अशीही भीती फाडा ने व्यक्त केली आहे.

अशा स्थितीला तोंड देता यावे म्हणून केंद्राने फ्रँचाईझी प्रोटेक्शन अॅक्ट आणावा अशी मागणी फाडा ने केली आहे. तो नसल्याने भारतीय विक्रेत्यांना संरक्षण मिळत नाही. मेक्सिको, ब्राझील, रशिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन आदी देशांमधील विक्रेत्यांना कायद्याने असे संरक्षण मिळते, असेही फाडा ने दाखवून दिले आहे.

जनरल मोटर्स, हर्ले डेव्हीडसन तसेच अन्य काही विजेवर चालणाऱ्या वाहन कंपन्यांचा कित्ता आता फोर्ड ने देखील गिरवला आहे. 2017 पासून भारत सोडणारी ती पाचवी वाहन कंपनी आहे. अशा स्थितीत पार्लमेंट्री कमिटी ऑन इंडस्ट्री ने डिसेंबर 2020 मध्ये आपल्या अहवालात मोटार विक्रेत्यांसाठी फ्रँचाईजी प्रोटेक्शन अॅक्ट आणण्याची शिफारस केली होती. त्याचा दीर्घकालीन फायदा ग्राहकांनाही होईल, अशी त्यांची शिफारस होती. तिचे पालन त्वरेने करावे, अशी फाडा ची मागणी आहे.