नवी दिल्ली - भारतातून परकी गुंतवणूकदारांनी 16 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. तर आशियातील विकसनशील देशातून सुमारे 26 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली आहे. कोविड 19 सारख्या महामारीमुळे प्रत्येक अर्थव्यवस्थेसमोर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सरकारसमोर आर्थिक धोरणे राबविण्याबाबत आव्हान उभे राहिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भांडवली बाजार आणि रोखे बाजाराला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. आयसीआरएसच्या अहवालानुसार, परकी गुंतवणूकदार मंदीच्या भीतीमुळे विकसनशील देशांतून पैसे काढून विकसित देशांमध्ये पैसे वळवत आहेत.

आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये बँकांचा हात रिकामाच

युरोपमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि ब्रिटनमधील तीन कोटी नागरिकांनी त्या देशांकडे मदतीची मागणी केली आहे. युरोपाची अर्थव्यवस्था म्हणजे युरोझोनमध्ये विकासदर 3.8 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. वर्ष 1995 नंतर प्रथमच विकासदर इतका खाली घसरणार आहे. 

लॉकडाऊनमुळे एप्रिलमध्ये भारतातील कार्बन उत्सर्जनात २६ टक्क्यांची घट

अमेरिकेत एकूण देशांतर्गत उत्पादन दर (जीडीपी) वर्ष 2020 च्या पहिल्या तिमाहीत 4.8 टक्क्याने कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

सध्या प्रत्येक देश नागरिकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कोरोनावर लस शोधण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक देश नागरिकांचा विचार करून धोरण ठरवीत आहेत. मात्र यामुळे जागतिक पातळीवर कुठेही एकवाक्यता नसल्याने काही देशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर देशादेशांमधील संबंधात तणाव निर्माण होतो आहे. 

म्युच्युअल फंड एसआयपी : छोटा पॅकेट, बडा धमाका

भारताचे चित्र आशादायी
जगभरातील प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कोरोनामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र भारत, चीन आणि इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या स्थितीचा चांगला सामना करतील आणि विकासदर सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे. 

लॉकडाऊनमुळे जगभरातील उद्योग बंद पडले आहेत. यामुळे मागणी आणि पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. काही व्यवसाय पूर्ण बंद पडले आहे. शिवाय काही व्यावसायिकांनी आत्मविश्वास गमावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अहवालात म्हटले आहे.