मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी अवघ्या एका महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. 'जीएसटी'ने देशात एकच कर प्रणाली अस्तित्वात येणार आहे.

एकीकडे ऑटोमेशनमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर टांगती तलवार असताना जीएसटी मात्र आयटीतील तंत्रज्ञांसाठी नवी संधी ठरणार आहे. संपूर्ण ऑनलाइन कर प्रणाली तयार होणार असून, 'जीएसटी' नवी इंडस्ट्री म्हणून विकसित होईल. यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्‍वास जीएसटी सेवा पुरवठादारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

आतापर्यंत कर कक्षेबाहेर असलेल्या सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांची 'जीएसटीएन' नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. एक जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी होणार आहे. सध्या देशात सरासरी 90 लाख छोटे मोठे उद्योग कर कक्षेत आहेत. जीएसटीएन घेणाऱ्या उद्योकांना स्वत:ची आयटी प्रणाली तयार करावी लागेल. त्याचबरोबर उद्योजकांना दररोज माहिती अद्ययावत करावी लागणार आहे. 'जीएसटी'ची संपूर्ण यंत्रणा भारतात विकसित झाली आहे. वरकरणी ती कठीण वाटली असली ती जागतिक पातळीवरील सध्याच्या कर प्रणालींपेक्षा वेगळी आहे.

इन्व्हॉइस टू इन्व्हॉइस' तपासणी हे जीएसटी प्रणालीचे वेगळेपण असल्याचे 'वायना नेटवर्क'चे जीएसटी विभाग प्रमुख संजय फडके यांनी सांगितले. त्यामुळे जसजशी जीएसटी कक्षेतील करदात्यांची संख्या वाढत जाईल, तशी या यंत्रणेला कुशल मनुष्यबळाची गरज भासेल, असे फडके यांनी सांगितले.

'वायना नेटवर्क'ची जीएसटी सेवा पुरवठादार म्हणून सरकारने नियुक्‍ती केली आहे. एकाच छताखाली 'जीएसटी'विषयी सेवा देणाऱ्या (जीएसपी) 'वायना' 500 पिनकोड्‌सपर्यंत पोचली आहे. उद्योजकांमधील 'जीएसटी'चे गैरसमज दूर करून त्यांना या प्रणालीसाठी तयार करण्यासाठी दररोज माहिती सत्राचे आयोजन केले जात असल्याची माहिती फडके यांनी दिली. त्याशिवाय केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाकडूनदेखील उद्योजकांसाठी माहिती सत्राचे आयोजन केले जात आहे. 

या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी 
जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर वर्षाकाठी या जीएसटी कर कक्षेत नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये किमान 10 टक्‍क्‍यांची वाढ होईल. सध्या देशभरात जीएसटीसाठी 90 लाख उद्योगांनी नोंदणी केली आहे. येत्या पाच वर्षांत ही संख्या दोन कोटींपर्यंत पोचेल. परिणामी या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज लागेल. सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉडक्‍ट डेव्हलपमेंट, आयटी रिसर्च याबरोबरच सीए, कर सल्लागार, वकील यांच्यासाठी 'जीएसटी' नवी संधी घेऊन येणार आहे. 

'जीएसपी'साठी तब्बल 160 कंपन्या इच्छुक 
जीएसटीविषयी सेवा देण्यासाठी 160 कंपन्यांनी इच्छा दर्शवली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि स्टार्ट अपचा समावेश आहे. सध्या 34 कंपन्यांना 'जीएसपी' म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. 'जीएसपी'ची संख्या वाढल्यास यातदेखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना जीएसटी रोजगाराच्या दृष्टीने चांगला पर्याय ठरू शकेल.

आवर्जून वाचा
मुख्यमंत्र्यांचा शेट्टी, जयंतरावांवर नेम; सदाभाऊंची ढाल 
मुंबईत नालेसफाईबाबतचे दावे फोल; टीम सकाळ करणार सफाईचे ऑडिट

'ई सकाळ'वरील ताज्या बातम्या
बुलडाणा: पोलिसाचा मृतदेह आढळला कुजलेल्या अवस्थेत
योगी आदित्यनाथ अयोध्येत; 'जय श्रीराम'च्या घोषणा
काबूलमध्ये भारतीय दुतावासाजवळ स्फोट
लोकांनी काय खावे हे सरकार ठरवत नाही: केंद्रीय मंत्री
मॉन्सून 8 जूनला मुंबईत: हवामान विभाग
पती-पत्नी, वहिनीने गाठले यश