पुणे:  कोरोनाने जगभरात सध्या थैमान घातले असून याचा फटका सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. भारतातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मार्च पासून 21 दिवसांचा देशातील पहिला लॉकडाऊन जाहीर केला होता. या लॉकडाऊन काळात देशातील प्रत्येक व्यवहार ठप्प होते. कोरोना रुग्णांची वाढती लोकसंख्या पाहता संपूर्ण भारतात दुसऱ्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. हा लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढविण्यात आला होता. एप्रिल महिन्यात देशातील सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने देशाला आर्थिकदृष्ट्या याचा फार मोठा फटका बसला आहे. इंडियन रेटिंग अँड रिसर्च या संस्थेने केलेल्या संशोधनात आता एप्रिल महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नाला झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याला मिळणाऱ्या  महसुलांवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. भारतातील प्रमुख 21 राज्यांचा एकूण 97,100 कोटी रुपयांचा महसूल या लॉकडाऊनमुळे बुडाला आहे.

कोरोनाच्या संकटात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना या टिप्स घ्या लक्षात

कोणत्या राज्याचा किती महसूल बुडाला?
देशात जाहीर केलेल्या लॉक डाऊनमुळे सर्वच उद्योग,व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. इंडियन रेटिंग अँड रिसर्च या संस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार एप्रिल महिन्यात देशातील जवळपास 40 % आर्थिक व्यवस्था हि लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा कार्यरत होती. लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फटका हा महाराष्ट्र राज्याच्या महसुलाचा बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा पूर्णपणे बंद होती. एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र राज्याचा जवळपास 13,187 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याची चिंताजनक माहिती इंडियन रेटिंग अँड रिसर्च या संस्थेने केलेल्या संशोधनात स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश राज्याचा 11,120 कोटी रुपये, तामिळनाडूचा 8,412 कोटी रुपये, कर्नाटकाचा 7,117 कोटी रुपये, गुजरातचा 6,747 कोटी रुपये, राजस्थानचा 5,920 कोटी रुपये, तेलंगणा राज्याचा 5,392 कोटी रुपये, तर सर्वात कमी गोवा राज्याचा 440 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. 

कोरोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील 15 क्षेत्र धोक्यात

राज्यांना महसूल येतो कुठून?
भारतात दोन प्रकारची कर प्रणाली सध्या अस्तित्वात आहे. यामध्ये एका करप्रणालीमधून केंद्राला महसूल मिळतो तर दुसऱ्या करप्रणालीमधून राज्याला महसूल मिळत असतो. देशात सध्या जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कराचे तीन भाग आहेत. देशातील सीजीएसटी चा कर हा केंद्राला, एसजीएसटीचा कर हा राज्याला तर आयजीएसटीचा कर हा आंतरराज्यातील व्यवहारात वापरला जातो. राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलात राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा खूप मोठा भाग असतो. वस्तू आणि सेवा करानंतर राज्याला सर्वात जास्त महसूल हा राज्याला मिळणाऱ्या मूल्यवर्धित कर म्हणजे व्हॅट मधून मिळत असतो. राज्याला मुख्यत्वे व्हॅट हा पेट्रोलियम वरून मिळतो. व्हॅट नंतर राज्याला उत्पादन शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. राज्यातील मद्यविक्रीवर हा उत्पादन शुल्क  म्हणजे एक्ससाईज ड्युटी लावली जाते. राज्यात विकल्या जाणाऱ्या स्टॅम्प आणि जागेच्या नोंदणीतून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. सध्या महाराष्ट्रातील शहरी भागात 5 टक्के तर ग्रामीण भागात म्हणजे शेतजमिनीवर 1 टक्के नोंदणीशुल्क आकारले जाते. राज्याला वाहन करातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. महाराष्ट्रात पेट्रोल वाहनाच्या 9 ते 11 टक्के तसेच डिझेल वाहनाच्या किमतीच्या 11 ते 13 टक्के हा वाहन कर म्हणून घेतला जातो. यानंतर राज्याला वीजबिलातून तसेच कर नसलेल्या इतर उत्पन्नाच्या स्रोताद्वारे महसूल मिळत असतो.

गुंतवणूक अन् रोजगार वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांनी केल्या या आठ प्रमुख घोषणा

सर्वात जास्त लॉकडाऊनमुळे  प्रभावित झालेले राज्य:
देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फटका हा गोवा राज्याला बसला आहे. गोवा राज्य पूर्णपणे पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना स्थानिक व्यवहारातून सर्वात जास्त महसूल मिळत असतो. गोव्यानंतर अनुक्रमे गुजरात, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र  आणि केरळ राज्यांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. या राज्यांमधील जवळपास 65 ते 76 टक्के महसूल हा करव्यतिरिक्त उत्पन्नातून मिळत असतो.

देशातील केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना एप्रिल महिन्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असून याचा परिणाम राज्यांवर सर्वात जास्त झाला असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. सुनील कुमार सिन्हा यांनी व्यक्त केले आहे.