नवी दिल्ली : 'नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बॅंकेत जमा करू न शकलेल्यांसाठी पुन्हा एकदा संधी देण्याचा विचार करा आणि दोन आठवड्यांत निर्णय कळवा', अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला आज (मंगळवार) केली. 'नागरिकांनी कष्टाने कमाविलेला पैसा तुम्ही असा वाया घालवू शकत नाही', अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. 

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आपल्याकडे असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बॅंकेत जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतरही जुन्या नोटा भरू न शकलेल्यांना प्रतिज्ञापत्र भरून 31 मार्च 2017 नोटा जमा करण्याची मुदत देण्यात आली होती. 

'एखाद्याने कष्टाने कमाविलेले पैसे अशा पद्धतीने तुम्ही वाया घालवू शकत नाही. नागरिकांना आणखी एक संधी देऊ, असे तुम्ही सांगितले होते. जुन्या नोटा जमा करण्यात ज्यांना खरोखरीच अडचण आली, त्यांना पुन्हा संधी द्यायला हवी', असे न्यायालयाने सांगितले. 'अजूनही जुन्या नोटा असलेल्या नागरिकांच्या दाव्यातील तथ्य तपासण्याची तयारी आहे' असे सांगत केंद्र सरकारने पुन्हा एक संधी देण्यास तत्वत: मान्यता दिली. '31 डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटा बॅंकेत भरण्यात खरोखरीच अडचण होती हे एखाद्याने सिद्ध केले, तर त्याला पुन्हा संधी मिळायला हवी', असे त्यावर न्यायालयाने सांगितले. 

'या प्रकरणी सर्वांना ही संधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देऊ नये', अशी विनंती सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल रंजित कुमार यांनी केली. 'नोटा जमा करू न शकलेल्यांच्या दाव्याची सतत्या पडताळून संधी देण्याचा विचार करता येऊ शकेल', असे त्यांनी सांगितले.

'ई सकाळ'वरील ताज्या बातम्या

कौतुक ऐकायला ‘ती’ मात्र नाही...

‘क्‍लोज एन्डेड इक्विटी’ योजनांत गुंतवणुकीची संधी

क्रिकेट : विंडीजचे फिल सिमन्सही भारताच्या प्रशिक्षकपदासाठी इच्छुक

‘जीएसटी’बाबत सोशल मीडियावर अफवा

पुलवामातील तिसऱ्या दहशतवाद्याचा खात्मा