कोरोनाच्या साथीचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार असून, यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढीच्या दरावर (जीडीपी ग्रोथ रेट) नकारात्मक परिणाम होणार आहे. लॉकडाउनमुळे आर्थिक आणि औद्योगिक व्यवहारांना फटका बसलेला असून, त्याचे प्रतिबिंब देशाच्या जीडीपी वाढीच्या दरात उमटणार आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत सूतोवाच केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विविध वित्तीय संस्थांनी देखील भारताच्या "जीडीपी'च्या दराविषयी चिंताजनक अंदाज वर्तविले आहेत. मात्र, सध्या असलेल्या लॉकडाउनमुळे ठोस आकडेवारी मिळविणे सरकारलाही अवघड जात आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस राष्ट्रीय उत्पन्नाबद्दलची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर यासंदर्भात काहीशी स्पष्टता येऊ शकेल आणि त्यानंतरच "जीडीपी'च्या दराबद्दल अंदाज वर्तवता येऊ शकेल, असे गव्हर्नरांना वाटते. यानिमित्ताने "जीडीपी' आणि "निगेटिव्ह जीडीपी रेट' अशा शब्दांबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. त्यावर एक नजर टाकूया. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

'जीडीपी' म्हणजे काय? 
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत कशी आहे, याचे मोजमाप करण्याचे जे निकष आहेत, त्यात "जीडीपी'चे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. 
कोणत्याही देशात रोज असंख्य आर्थिक व्यवहार होत असतात. पण याची नोंद ठेवण्यासाठी देशाने एका आर्थिक वर्षात किती मालाचे उत्पादन केले व किती सेवा पुरविल्या, याची आकडेवारी मांडणे आवश्‍यक असते. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. आर्थिक वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागले जाते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे "ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्‍ट (जीडीपी)' अर्थात एकूण देशांतर्गत उत्पादन! 

आरबीआयच्या घोषणेनंतर, बँकांच्या शेअर्सवर परिणाम; बाजारही घसरला

थोडक्‍यात, जीडीपी म्हणजे देशभरात एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. केंद्रीय अर्थमंत्री किंवा रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर बऱ्याचदा महत्त्वाची आकडेवारी "जीडीपी'च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांवरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीचा अंदाज येत असतो. 

जिओमध्ये परदेशी कंपनीची 11 हजार 367 कोटींची गुंतवणूक

'जीडीपी रेट' मोजतात तरी कसा? 
जीडीपी मोजण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. या सूत्रानुसार, देशभरात आर्थिक वर्षात वस्तूंचे उत्पादन, सेवांचा पुरवठा, वस्तूंचा वापर, गुंतवणूक, सरकारने केलेला एकूण खर्च आणि निर्यात-आयात आदींचा एकत्रित विचार केला जातो. हे करताना वस्तू व सेवांची अंतिम किंमत विचारात घेतली जाते. कारण एकाच वस्तूचा व्यवहार एकापेक्षा अधिक वेळा झाला तर तो दोनदा मोजला जाऊ शकतो. याशिवाय, या गणनेत देशाच्या आयात आणि निर्यात या दोन्हीतील फरक महत्त्वाचा ठरतो. निर्यात ही देशासाठी उत्पन्नाचे साधन असते, तर आयात हा खर्च म्हणून धरला जातो. देशातील सर्व क्षेत्रांतील उत्पादनाची, सेवांची अंतिम किंमत विचारात घेऊनच "जीडीपी' मोजला जातो. आपल्याकडे "जीडीपी' मोजण्याचे काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेकडे आहे. 

अमेरिकेचा मोठा निर्णय : चीनी कंपन्या अमेरिकन शेअर बाजाराबाहेर

'जीडीपी' वाढीचा दर काय सांगतो? 
भारतासारख्या विकसनशील देशांत "जीडीपी' वाढीचा दर आतापर्यंत चांगला होता. केंद्र सरकारला तर 7 टक्‍क्‍यांपर्यंतची अपेक्षा होती. पण कोविड-19 संकटाने सारेच अंदाज कोलमडून पडले आहेत. कारण "जीडीपी'ची वाढ हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मापदंड असतो. "जीडीपी' वाढीचा दर चांगला असेल, तर देशाची अर्थव्यवस्था प्रगती करीत आहे, नागरिकांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे, बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे, औद्योगिक उत्पादनाला चांगला उठाव आहे, सेवा क्षेत्रातही चांगली मागणी दिसून येत आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. थोडक्‍यात देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करीत आहे की नाही, याचा अंदाज आपल्याला "जीडीपी' वाढीच्या दरावरून बांधता येऊ शकतो. 

6 महीने EMI मध्ये मिळालेली सूट फायद्याची आहे का? 

'निगेटिव्ह जीडीपी रेट' म्हणजे? 
आपल्या देशाचा विचार केला तर कोविड-19 च्या संकटामुळे उत्पादन-सेवा साऱ्याच गोष्टी ठप्प झाल्या आहेत. मालाला उठाव नसल्याने आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम "जीडीपी'च्या दरावर होणार आहे. थोडक्‍यात अशा संकटाच्या काळात जीडीपीच्या वाढीचा दर कमी होतो, मंदावतो किंवा आधीच्या वर्षापेक्षा कमी होतो. याचाच अर्थ "जीडीपी'मध्ये नकारात्मक वाढ म्हणजेच एकूण घट पाहायला मिळते. यालाच "जीडीपी' वाढीचा दर आता निगेटिव्ह क्षेत्रात जाणार, असे संबोधले जाते. पण याचा अर्थ "जीडीपी'च निगेटिव्ह झाला, असे म्हणता येत नाही. सध्याच्या परिस्थितीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी त्याच्यात घट होईल, असा याचा अर्थ होतो. कारण सध्यासारख्या बिकट काळातही काही ना काही मालाचे उत्पादन होत असते, सेवा दिल्या जात असतात, आयात-निर्यात सुरू असते. त्यामुळे "एकूण देशांतर्गत उत्पादना'चे मूल्य कधीच शून्य अथवा निगेटिव्ह होऊ शकत नाही. 

उदाहरणार्थ, जर जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्के असेल तर उत्पादनाचे मूल्य 100 वरून 105 झाले असे म्हणता येते, परंतु तेच मूल्य जर 100 वरून 97 झाले तर उत्पादन निगेटिव्ह न होता त्याच्या वाढीचा दर निगेटिव्ह म्हणजेच उणे 3 टक्के झाला, असे म्हणावे लागते. 

भारताच्या "जीडीपी'विषयीचे अंदाज 
वर्ल्ड बॅंक - 1.5 ते 2.8 टक्के 
आयएमएफ - 1.9 टक्के 
फिच - 0.8 टक्के 
एडीबी - 4 टक्के 
इक्रा - (-) 2 टक्के 
नोमुरा - (-) 0.4 टक्के 

भारतातील "निगेटिव्ह जीडीपी रेट'च्या घटना
1957-58 ः (-) 0.4 टक्के 
1965-66 ः (-) 2.6 टक्के 
1966-67 ः (-) 0.1 टक्के 
1972-73 ः (-) 0.6 टक्के 
1979-80 ः (-) 5.2 टक्के