नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत सहकारी बँकांबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांतर्गत आता देशातील सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणाखाली येतील. देशात 1482 अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक आणि 58 मल्टि स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. 

राज्य सहकारी बॅंकेला तब्बल एवढ्या कोटींचा नफा

मंत्रिमंडळातील बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसात आता आरबीआयची सहकारी बँकांवर करडी नजर असेल. यापुढे सहकारी बँकांचे ऑडिट आरबीआयच्या नियमानुसार होईल. एखादी बँक आर्थिक संकटात सापडली तर त्याच्या संचालक मंडळावरही आरबीआय नजर ठेवेल. मात्र बँकेच्या प्रशासकीय प्रकरणांवर सहकारी बँकेच्या रिजिस्ट्रारचे नियंत्रण असेल.

बँकांच्या नियमात होणार मोठे बदल; आता एक जुलैपासून...

गेल्या काही काळापासून सातत्याने देशातील वेगवेगळ्या सहकारी बँकांमध्ये नियमांचे पालन होत नसल्याचं आणि अनियमितता असल्याचं समोर आलं आहे. यातील मोठं उदाहरण म्हणजे पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँक आहे. या बँकेनं रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक नियमांचे उल्लंघन केले तसंच दिशाभूलही केली. बँकेच्या व्यवस्थापनावर असा आरोप आहे की, नियमांना धाब्यावर बसवून हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फास्ट्रक्चरला कर्ज दिलं. कंपनी दिवाळखोरीत असताना अशा प्रकारे कर्ज देण्यात आलं होतं. गेल्याच वर्षी हा धक्कदायक प्रकार समोर आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं पीएमसीवर अनेक बंधने घातली होती. 

तुम्ही घरखर्चाचे व्यवस्थापन केल्यास तुमचे भविष्य सुरक्षित होईल

पीएमसी बँकेसारखी इतरही काही प्रकऱणं समोर आल्यानंतर ग्राहकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. तसंच लोकांचा बँकेवरचा विश्वास कमी झाला आहे. त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेऊन सहकारी बँकांवर आरबीआयचे लक्ष राहील यासाठी पावले उचलली आहेत. यामुळे जवळपास 8.6 कोटी ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. या लोकांचे बँकेत असलेले पैसे सुरक्षित असल्याची भावना या निर्णयामुळे निर्माण होईल. तसंच रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा खाजगी आणि सरकारी बँकांसह सहकारी बँकांपर्यंत पोहोचेल.