नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ओव्हरसीज बँकेला (Indian Overseas Bank) मोठा झटका बसलाय. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) म्हणजेच, आरबीआयनं (RBI) बँकेला 57.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय. फसवणुकीशी संबंधित काही नियम आणि नियमांचं पालन न केल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आल्याचं केंद्रीय बँकेनं सांगितलं.

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेची वैधानिक तपासणी आणि मार्च 2020 अखेरच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भातील अहवालांच्या तपासणीच्या आधारे हा दंड ठोठावण्यात आलाय. मध्यवर्ती बँकेनं म्हटलंय की, IOB एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंगच्या फसवणुकीच्या काही प्रकरणांचा तपास झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल देण्यात बॅंक अयशस्वी ठरलीय.

ग्राहकांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाही

आरबीआयनं इंडियन ओव्हरसीज बँकेवर दंड ठोठावल्यामुळं बँकेच्या ग्राहकांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाहीय. याचं कारण म्हणजे, नियमांचं पालन न केल्यानं आरबीआयनं बँकेवर कारवाई केलीय. अशा स्थितीत बँकेच्या सेवेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाहीय.

दिवाळखोरी अथवा परवाना रद्द झाल्यास 5 लाखांचा विमा

ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन विमा योजनेअंतर्गत, बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेचा 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा काढला जातो. यामुळं बँक दिवाळखोर झाल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास, ग्राहकांना अशी ठेव रक्कम गमावण्याचा धोका नाही. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. दरम्यान, यापूर्वी आरबीआयनं सेंट्रल बँक, एसबीआयसह अनेक बँकांवर दंड ठोठावलाय. अलीकडेच, आरबीआयनं नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 36 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.