नवी दिल्ली : टाटा समूहाने 'राष्ट्रीय कंपनी विधी अपिलीय न्यायाधीकरणाच्या (एनसीएलएटी) निर्णयाविरोधात अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्यावर्षी 18 डिसेंबर 2019 रोजी एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्स आणि टीसीएस, टाटा इंडस्ट्रीज आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसच्या अध्यक्षपदावर फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात टाटा सन्सने दाखल केलेल्या याचिकेत टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांच्या कृती टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या विश्वासार्हतेला घातक ठरत असल्याने टाटा सन्सच्या हिताला त्यामुळे बाधा पोचत असल्यामुळे एनसीएलटीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

- गुंतुवणुकदार मालामाल; सरलेल्या वर्षात शेअर बाजाराने दिला दोनअंकी परतावा

सर्वोच्च न्यायालय येत्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. नाताळच्या सुटीनंतर जानेवारीला न्यायालय सुरु होणार आहे. त्यामुळे टाटा समूहाने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. येत्या जानेवारीला टाटा समूहातील महत्त्वाची कंपनी टाटा कन्लटन्सी सर्व्हीसेसची (टीसीएस) बैठक होणार असून तत्पूर्वी 'एनसीएलएटी'च्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी टाटा समूहाने केली आहे. 

- विजय मल्ल्याला पहिल्याच दिवशी दणका; संपत्तीचा होणार लिलाव

टाटा सन्सने 2016 मध्ये सायरस मिस्त्रींना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय एनसीएलएटीने अयोग्य ठरवला होता. या प्रकरणात बहुतांश समभागधारकांच्या कायद्याअंतर्गत असलेल्या अधिकारासंदर्भात गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण केला आहे. रतन टाटा यांचे टाटा ट्रस्ट्‌सवर नियंत्रण आहे आणि टाटा सन्समधील दोन तृतियांश हिश्‍यावर टाटा ट्रस्ट्‌सची मालकी आहे. त्यामुळेच टाटा सन्सवर रतन टाटा यांचाच मोठा मालकी हक्क आहे.

मिस्त्री कुटुंबियांचा टाटा सन्समध्ये 18.4 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळेच मिस्त्री यांना त्यांच्या कार्यकाळात स्वायत्तता होती की नाही हा प्रश्न बाजूला राहतो कारण सर्वाधिक मालकी हक्क असलेल्यांचे व्यवसायावर नियंत्रण असते. संचालक मंडळाद्वारे हा अधिकार वापरण्यात येतो. त्यामुळे एनसीएलएटीचा निर्णय विरुद्ध टाटा सन्सचे बहुसंख्याक समभागधारक आणि संचालक मंडळ असा हा वाद निर्माण झाला आहे. 

- नव्या वर्षात मोठी बचत करायची आहे? मग हे माहिती करून घ्याच

नेमकं प्रकरण काय? 

'एनसीएलएटी'ने या महिन्याच्या सुरुवातीला एन.चंद्रशेखरन यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाची नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. आपल्या निर्णयात 'एनसीएलएटी'ने सायरस मिस्त्री यांची पुन्हा टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी असे आदेश होते. चार आठवड्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे, मात्र तत्पूर्वीच टाटा समूहाकडून अपेक्षेप्रमाणे 'एनसीएलएटी'च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.