- शिल्पा गुजर

एलआयसी आयपीओ (LIC IPO): केंद्र सरकारने एलआयसीच्या आयपीओसाठी कंबर कसली आहे. मेगा आयपीओसाठी लॉ कंपन्यांना पुन्हा आरएफपी, म्हणजे प्रस्ताव मागवले आहेत.15 जुलै रोजी आपल्या आरएफपीसाठी ज्येष्ठ कायदेशीर सल्लागारांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्याच्या बोलीची शेवटची तारीख 6 ऑगस्ट होती पण त्याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही.

डीआयपीएएमने (DIPAM)पुन्हा प्रस्ताव मागवला

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) गुरुवारी कायदेशीर कंपनीच्या नियुक्तीसाठी आरएफपी आणला. ज्याला आंतरराष्ट्रीय कंपनीबरोबर कन्सोर्टियममध्ये बोली लावावी लागेल. यासाठी शेवटची तारीख 16 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या आरएफपीचा अनुभव लक्षात घेता फ्रेश इश्यू जारी करण्यात आला आहे, असे डीआयपीएएमने (Department of Investment and Public Asset Management) म्हटले आहे.

कायदेशीर कंपन्याची (Law Firms) सेवा आवश्यक

सरकारला दिग्गज कायदेशीर कंपन्यांची आवश्यकता आहे, ज्यांच्याकडे आयपीओचा अनुभव असेल. ही कायदेशीर कंपनी भांडवल बाजारात (Capital Market) एलआयसीच्या लिस्टींगमध्ये कायदेशीर सल्लागारांची भूमिका बजावेल, तर देशांतर्गत लॉ फर्म व्यवहारांमध्ये कायदेशीर सल्लागारांची भूमिका बजावतील, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय लॉ फर्मच्या सहकार्याने प्रस्ताव सादर करतील. या फर्मला आयपीओच्या क्षेत्रात समान अनुभव आणि कौशल्य असले पाहिजे.

10 मर्चंट बँकर्सची निवड

डीआयपीएएमने 15 जुलै रोजी व्यापारी बँकर्ससाठी निविदाही काढल्या आणि त्यात 16 कंपन्यांनी बोली लावली आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात 10 मर्चंट बँकर्सची निवड करण्यात आली. यात गोल्डमन सॅक्स ग्रुप इंक, जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, सिटीग्रुप इंक आणि नोमुरा होल्डिंग्स इंक अशा एकूण १० कंपन्या आहेत, ज्या आयपीओचे व्यवस्थापन करतील.

आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ आणण्याची शक्यता

जानेवारी-मार्च 2022 मध्ये एलआयसीचा आयपीओ आणणे आणि लिस्टिंगचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. दुसरीकडे सरकार यात परदेशी गुंतवणूकदारांनाही परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. सेबीच्या नियमांनुसार आयपीओमध्ये एफपीआय म्हणजेच परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना शेअर्स खरेदी करण्याची परवानगी आहे. एलआयसी कायद्यानुसार परदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नाही. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार त्यात सामील होऊ शकतील म्हणून सेबीच्या नियमांच्या बाबतीत आयपीओ आणावा लागेल. 2021-22 (एप्रिल-मार्च) साठी 1.75 लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याने ही गोष्ट ही महत्त्वाची आहे.