Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पाचव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

मीडिया रिपोर्ट्समध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, संभाव्य कस्टम ड्युटी वाढीसाठी सरकार 35 वस्तूंच्या यादीवर विचारमंथन करत आहे.

या यादीमध्ये खाजगी जेट, हेलिकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने आणि विटामिन यांचा समावेश आहे. आयात कमी करण्याकडे सरकारचा कल आहे. त्यामुळे वरील वस्तूंपैकी काही वस्तूंच्या स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याची शक्यात आहे.

डिसेंबर 2022 मध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विविध मंत्रालयांना दरवाढीद्वारे त्यांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते.

आरबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, 2022-23 च्या दुस-या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट ही 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 63.0 बिलियन डॉलर वरून 83.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढणे हे 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीचे प्रमुख कारण आहे.

कर वाढवणे आणि आयात कमी करणे हे सरकारचे स्थानिक उत्पादन वाढवण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग असू शकते ज्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

हेही वाचा : 'नाटू नाटू..'ला मिळाला पुरस्कार..पण पुढे काय?

PayMe चे संस्थापक आणि CEO महेश शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक तंत्रज्ञान किंवा फिन-टेक आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) वाढल्याने कर्ज देणे किंवा वित्तपुरवठा उद्योगात अलीकडच्या वर्षांत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

पारंपारिक बँकांच्या तुलनेत कर्ज देण्याच्या किंवा वितरणात झपाट्याने वाढ झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये NBFC क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत. फिन-टेक कडून सर्वात मोठी अपेक्षा कर प्रणालीचे उदारीकरण आहे.

जॉर्ज अलेक्झांडर मुथूट, एमडी, मुथूट फायनान्स यांच्या मते, मोठी आर्थिक आव्हाने आणि कोरोनाची लाट यांसारखी संकटे लक्षात घेता, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायांना स्थिर आणि शाश्वत वाढीच्या मार्गावर आणेल अशी अपेक्षा आहे.

या अर्थसंकल्पात, सरकारने कंपनी खर्च, गुंतवणूक, एमएसएमई, लहान व्यवसायांना मदत करणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विशेषत: भारतातील NBFC क्षेत्र अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणांची वाट पाहत आहे.